कहाँ पुगेर टुंगिएला नेकपाको विवाद ?

  • 464
    Shares
0

लोकपाटी टिप्पणी/काठमाडाैं, १७ वैशाख। कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएर अलगावमा परेका नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो टिप्पणी तयार पार्दासम्म रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका छन्। विगत २ वर्षदेखि पार्टी र सरकारमा एकछत्र हावी भएका प्रधानमन्त्री ओली गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीमा अल्पमतमा परे पनि सरकारका निर्णयमा भने प्रभावी देखिएका थिए।

तर, पार्टी विभाजन र संवैधानिक अंगहरुको नियुक्तिमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बर्जित गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको विवादले उनी सरकारमा समेत प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा देखिए। वैशाख ८ गते जारी गरिएको अध्यादेश १२ गते फिर्ता भए पनि नेकपाभित्र सल्किएको भुसको आगो भने अझै निभ्न सकेको छैन। बुधबार साँझ सुरु भएको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले आ–आफ्नै कित्ताअनुसार प्रस्तुत हुने निश्चित छ।

कसको कित्ता कता ?

पार्टीभित्रको त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनलाई बदल्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड उत्तिकै रस्साकस्सीमा छन्। सचिवालयको बैठकसम्म ओली समूहमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्रै प्रष्ट कित्तामा उभिने देखिएको छ। गत सचिवालय बैठकमा ओली कित्तामा उभिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्णायक अवस्थामा प्रचण्डकै कित्तामा उभिने उनी पक्षधर नेताहरुले प्रष्ट संकेत गरेका छन्।

गत हप्ता भैंसेपाटी भेलामा सहभागी भएका महासचिव विष्णु पौडेल मझधारमा उभिएका छन्। उनी कुनै पनि बेला प्रचण्ड–नेपाल क्याम्पमा उभिनसक्ने आंकलन गरिएको छ। सोमबार ओली–नेपाल समूहको वार्तामा पौडेल नेपाल समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेको चर्चासमेत चलेको थियो। अर्थात् पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एक्लिएका छन्।

पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा प्रष्ट अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालसँग ‘उधारो पावर सेयरिङ’को प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उधारो सम्झौता गर्दा प्रधानमन्त्रीले उक्त सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक माधव नेपाल समूह प्रष्ट अडाल लिने पक्षमा छन्। सोमबार ओली र नेपाल पक्षबीचको निर्णायक भनिएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि ‘पूर्वएमाले’को एउटा कित्ता बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल भएको छ।

ओलीप्रति तुलनात्मक रुपमा नरम दृष्टिकोण राख्ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले थप झस्किएका छन्। संवैधानिक आयोगहरुमा एकलौटी नियुक्ति गरेर पार्टीका प्रतिस्पर्धी नेताहरुलाई ‘तह’ लगाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयासपछि प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन निर्णायक संघर्षको मनस्थितिमा पुगेको हो। प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा अंगका प्रमूखहरुसँग पटकपटक परामर्श गरेका छन्। यसले नेकपाका अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला ‘कू’ गर्नसक्नेसम्म अड्कलबाजी गरेका छन्।

पूर्वमाओवादीका केही सांसदलाई हातमा लिएर संसदीय दलमा बहुमत देखाउने र त्यसकै आधारमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदमा सुरक्षित राख्ने ओलीको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। प्रचण्ड–माधव गठबन्धनमाथि मनोवैज्ञानिक दवाव पार्न ओलीले पूर्वमाओवादी समूहका केही नेता र सांसदहरुलाई आफ्नो कित्तामा तान्ने प्रयास गरेका थिए। तर, बुधबारको सचिवालय बैठकसम्म आउँदा पूर्वमाओवादी समूह एकठिक्का भइसकेको छ।

पूर्वमाओवादी समूहमा दीनानाथ शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरु आफ्नो कित्तामा रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरुले प्रचार गर्दै आएका थिए। तर, यो टिप्पणी तयार पार्दासम्म लेखराज भट्टले सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि बाँकी नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा उभिइसकेका छन्। उनीहरुमध्ये कतिले सार्वजनिक नोटिस जारी गरेर त कतिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आफूले ‘कित्ता’ नबदलेको जानकारी दिएका छन्।

बुधबार पूर्वसभामूख एवं सांसद कृष्णबहादुर महराले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न गरेको अपीललाई समेत ओली समूहले महरा आफ्नो पक्षमा उभिएको भन्दै प्रचार गरेको थियो। तर, महरा सुरुदेखि नै ओलीविरुद्ध आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। संसदबाट एमसीसी पास गर्न नदिएकै कारण आफूविरुद्ध जबर्जस्त करणीको मुद्दा दर्ता गर्न र अदालतलाई प्रभावित गर्न प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेलेको महराको बुझाइ छ। बुधबारको अपील ‘ओलीको पक्षमा नभई एकताको चाहना राख्ने कार्यकर्ताको भावना सम्वोधनका लागि आएको’ महरानिकट स्रोतले बतायो।

यता प्रधानमन्त्रीसँग नजिकिएका भनिएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट पनि प्रचण्डसँग टाढा भएर भन्दा पनि क्षेत्रीय अन्तरविरोधका कारण ओलीसँग नजिक देखिएको स्रोत बताउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावलसँँगको प्रतिस्पर्धाका कारण ओलीनिकट देखिए पनि भट्ट निर्णायक परिस्थितिमा प्रचण्डसँग रहने विश्लेषण गरिएको छ।

पूर्वमाओवादी एकढिक्का रहेको, माधव नेपाल समूह कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि ओलीविरोधी मोर्चामा रहेका कारण प्रधानमन्त्री पार्टी र संसदीय दलमा प्रष्ट अल्पमतमा छन्। सबै समूहले आफ्ना स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरुलाई आफ्नै कित्तामा गोलबन्द गरिसकेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पार्टीभित्रका सांसद आफ्नो कित्तामा तान्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास निरर्थक देखिन्छ।

भोट नहाल्ने माननीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारदेखि आफ्नो पक्षका सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्। उनले बुधबारको सचिवालय बैठकसम्म आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको सन्देश दिँदै सचिवालय बैठकलाई मनोवैज्ञानिक दवावमा राख्न खोजेका थिए। तर, त्यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन।

नेपालको संविधानअनुसार केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी २ वटा संसद विद्यमान छन्। ती दुवै संसदको एकीकृत स्वरुप संघीय संसद हो। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले मतदान गर्न पाउँदैनन्। हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र नेकपाको राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउँदैनन्।

तर, प्रधानमन्त्रीको बर्खास्ती र चयनमा मतदान गर्न नपाउने सांसदहरुसमेत आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचार किन गरियो ? यो चाहिँ रोचक छ। प्रधानमन्त्रीलाई नजिकबाट चिन्ने पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका एक सांसद भन्छन्, ‘यो उहाँको पूरानै अभ्यास हो। नेकपामा मनोवैज्ञानिक दवाव राख्न प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रचार गर्नुभएको होला।’

कसरी टुंगिएला विवाद ?

नेकपाको सचिवालयमा रहेका नेताहरु अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रष्ट रुपमा एउटा कित्ता उभिएका छन्, त्यसैगरि गृहमन्त्री थापा र महासचिव पौडेल पनि निर्णायक अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल कित्तामा नै रहने विश्लेषण गरिएको छ।

पार्टीभित्रको बहुमत समूहले सरकारका विवादित काम र पार्टीको समस्यामा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार रहेको तर्क गरिरहेको छ। उनीहरुको भाषामा ‘समस्याको कारक प्रधानमन्त्री भएकाले पार्टी र सरकारलाई निकास दिनु पनि प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारी’ हो। प्रष्ट भाषामा बहुमत समूहको सन्देश छ, ‘ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि पद छोड्ने मनस्थितिमा छैनन्। उनले अन्तिमसम्म भिड्ने तर नझुक्ने अडान लिएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नेकपा दुर्घटनामा पर्ने भन्दै केही नेताहरु मध्यमार्गी भूमिका देखिएका छन्। पार्टी विभाजन हुने परिस्थिति आएमा मध्यमार्गी धारको उपस्थिति कति बलियो हुन्छ, त्यसमा नै नेकपाको आगामी भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीका अगाडि २ बिकल्प छन्, १. प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद त्यागेर सहमतिको प्रयास गर्ने वा आउने परिणाम स्वीकारेर भिड्ने। त्यो प्रधानमन्त्रीको आफ्नै निर्णय र उनीनिकटका नेताहरुले दिने सल्लाहमा निर्भर हुनेछ। तर, यति भन्न सकिन्छ, ‘अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भूँइको टिप्दा पोल्टाको खसाउने छैनन्।’ त्यो बेला प्रधानमन्त्रीमा ‘इगो’भन्दा सुझबुझले काम गर्ने कतिपय नेताहरुको विश्लेषण छ।

तर, सहमति कायम नभएको परिस्थितिमा नेकपा विभाजनको तहसम्म जानसक्ने आंकलन गरिएको छ, जुन कुराको संकेत प्रधानमन्त्रीले सोमबार आफूनिकटका सांसदहरुको भेलामा गरिसकेका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा फुटेर जाने समूह स्वतः कमजोर हुने र संस्थापन समूहले समेत आगामी निर्वाचनमा पराजयको नियति भोग्नुपर्नेछ।

Comments
Loading...
You might also like