रुकुम घटनाको छानबिन सुरु : उच्चस्तरीय समितिको टोली पुग्यो जाजरकोट

  • 96
    Shares
0

पश्चिक रुकुम, १७ जेठ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको पाँच युवकको हत्या घटनाबारे छानबिन थालेको छ । समितिका संयोजक सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वको टोली शुक्रबार जाजरकोट पुगेको छ ।

गैरदलित समुदायकी प्रेमिकासँग प्रेमविवाह गर्न १० जेठमा चौरजहारी नगरपालिका ८ सोती पुगेका जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ का नवराज विकसहित १८ जनालाई स मार्ने उद्देश्यसहित संगठित आक्रमण गरेका थिए। भाग्ने क्रममा ज्यान जोगाउन केहीले भेरी नदीमा हामफालेका थिए। त्यसक्रममा ६ जना बेपत्ता भएका थिए । उनीहरूमध्ये नवराजसहित भेरी–४ कै सञ्जीव विक (सञ्जु), गणेश बुढा, भेरी ११ का लोकेन्द्र सुनार र चौरजहारीका टीकाराम सुनारको शव भेटिएको छ भने भेरी– ११ का गोविन्द शाही अझै बेपत्ता छन्। उनको खोजीकार्य जारी छ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा हेमन्त केसीले लेखेका छन्। घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव बस्नेतको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। जाजरकोट पुगेर समितिले छानबिन सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । समितिले घटनामा ज्यान गुमाएका भेरी नगरपालिका ४ का सञ्जीव विकको शव हेरेको छ । मृतकको शव हेरेर मात्र अनुसन्धान सुरु गर्न पीडित परिवारले गरेको मागअनुसार शवको अवस्था बुझेको संयोजक बस्नेतले बताए । दलित अधिकारकर्मी संघसंस्थाले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले निष्पक्ष छानबिन गरेर तोकिएको समयमै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए ।

छानबिन टोली शुक्रबार नै जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमतर्फ गएको प्रजिअ पन्तले बताए । टोलीमा संयोजक बस्नेतसहित एसएसपी जनक भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्का, उपसचिव वशिष्ट घिमिरे र उपसचिव माधव ढकाल रहेका छन् ।

संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलित सर्वदलीय बैठकको माग

सबै दलका दलित भ्रातृ संगठनका नेता, सांसद र दलित अगुवाहरूले पश्चिम रुकुममा भएको घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले बनाएको कर्मचारीस्तरको समिति कर्मकाण्डी मात्रै हुने भन्दै उनीहरूले दलित सांसदकै नेतृत्वमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताए । शुक्रबार बसेको दलित सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले कथित उपल्लो जातकी छोरीलाई दलितले प्रेम गरी विवाह गर्न चाहेकै कारण कुटपिट गरी युवाहरूको बीभत्स हत्या गरिएको ठहर गरेको छ । नेकपाका नेता जितु गौतमले सरकारले बनाएको कर्मचारीस्तरको छानबिन समिति खारेज गरी तत्कालै दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निर्णय बैठकमा भएको बताए । ‘तत्काल संसदीय छानबिन समिति बनाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । देशैभरि भएका घटनाको विरोधमा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि सरकारी बेवास्ता भए संयुक्त दलित आन्दोलनसमेत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।’ कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले संसद्मा पटकपटक त्यसबारे माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

विगतमा पनि कर्मचारीस्तरको छानबिन समिति बन्ने गरेका, तर ती समितिले विषयको गहनता नै नबुझ्ने समस्या देखिने तथा उनीहरूले गरेका अध्ययन र प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरिएका नजिर रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले दलित समुदायको संलग्नताविनाको अनुसन्धान फितलो हुने बताएका छन् । ‘कर्मचारीस्तरको छानबिन समितिले भत्ता खाने मात्रै हो, उपलब्धि हुन्न, यस्तो बीभत्स घटनाको अध्ययनका लागि छुट्टै छानबिन समिति बनाउनुपर्छ,’ सामाजिक अभियन्ता शिवहरि ज्ञवालीले भने ।

दोस्रो संविधानसभामा हुँदा संसदीय समितिमार्फत देशभर ३८ जिल्लाको जातीय विभेदका घटनाको छानबिन गरेका पूर्वसांसद विनोद पहाडी भन्छन्, ‘सरकारी छानबिन समिति औपचारिकताका लागि मात्रै हुन् । पहिले पनि यस्ता समितिले गरेका काम निरर्थक छन् । घटनाको विवरणसमेत उल्टोपाल्टो भएर आउँछ ।’ सरकारी छानबिन समितिमा रहेका व्यक्तिहरूमा पनि विभेदकारी चिन्तन हाबी हुने हुँदा सत्यतथ्य आउन नसक्ने लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले बताए । ‘यस्तो नरसंहारकारी घटनामा पनि सरकार कसरी संवेदनहीन हुन सकेको हो ? अचम्म लाग्छ,’ उनले भने ।

Comments
Loading...
You might also like