बजेटमा शिक्षा : संक्षिप्त टिप्पणी

  • 761
    Shares
0

-रमेश मल्ल

२०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षालाई हेर्दा एउटा विषयबाहेक अरु प्रायः पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता देखियो। बजेट शिर्षकमा कतै बढेको त कतै घटेको देखियो।  नयाँ थपिएको शिर्षक भनेको बजेट बक्तव्यको १६६ नम्बरको बुँदा हो। जसमा, ‘माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार साम्राग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छु।’

बजेट वक्तव्यमा रहेको यो बुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा पहुँच भएका निजि विद्यालय सञ्चालकको प्रस्तावमा आयो भन्ने सहज बुँद्धीको कुरा हो। विषयमा निहित उद्देश्यहरु त खुल्दै जालान। अहिले भने दुईवटा विषयमा छलफल गरौं। पहिलो, समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको नेपालले अवलम्बन गर्ने समाजवादी गन्तव्यको शुरुवात विद्यालय शिक्षाको नितिगत तथा संरचनागत सुधारबाट हुनु पर्दछ।  निजि शिक्षालाई विद्यालय तहबाट क्रमशः विस्थापन गर्दै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने आवाज पनि जनस्तरमा उठिरहेको छ। राज्यले नै निजि विद्यालयको आवश्यकताको औचित्य पुष्टी गर्ने गरी राज्यले नै बोले पछि यसको विषान्तर गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने उद्देश्य यसमा अन्र्तनिहित छ। यो घोषणाले तत्कालका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने नाममा महामारी अवधिको शुल्क असुल्न पनि निजि विद्यालयलाई बाटो खुल्ने छ भने दिर्घकालिन रुपले सार्वजनिक विद्यालयसँगको सहकार्यमा आफ्नो विद्यालयसम्म विद्यार्थी आर्कषणको बाटो तयार हुनेछ।

दोश्रो पहुँचवाला विद्यालय सञ्चालकहरु विभिन्न माध्यमबाट संघीय संसदमा प्रवेश त पाएका छन्। सरकारको निकट पहुँचमा त पुगेका छन्। अब उनीहरुलाई आ.आफ्ना संभावित निर्वाचन क्षेत्रमा पुगि जनसेवाको वाहानामार्फत् चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गर्नु परेको छ। सार्वजनिक विद्यालयलाई सहयोगको नाममा आफ्ना विद्यालयका पुराना भौतिक पूर्वाधारका सामान बोकेर जाने र समाजिक कर्ममार्फत् चुनावी तयारी गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहि यो प्रस्ताव आएको छ। यसो गर्दा उच्च पदस्थ राजनैतिक नेतृत्व तथा मन्त्री ज्यूहरुलाई पनि आफ्नो चुवान क्षेत्रका विद्यालयमा पुगेर अभिभावकको आँखामा छारो हाल्न सकियोस्।

होइन भने कोरोनाबाट सिँगो अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेला राज्यले विद्यालयको गुणस्तर निमार्णको दिशामा निति, संरचना र बजेट केन्द्रीत गर्ने की निजि क्षेत्रलाई देखाएर गुणस्तरको अपेक्षा गर्ने? नेपालमा २७ हजार सार्वजनिक विद्यालय छन भने ६ हजार निजि विद्यालय। अनि ति विद्यालयले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा बनाउँछन कि राज्यको ठूलो साधन श्रोत परिचालन गरेर खडा गरेका माथि देखि तलसम्मका सरकारी संरचनाले? बरु राज्यका अनावश्यक संरचना पनि खारेज गरौं र स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर निमार्णका लागि आवश्यक बजेट, प्रविधि र बुद्धिको सहयोग गरौं।

बजेटले सामुदायिक, सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई अनिवार्य सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने प्रति विद्यालयका दरले न्युनतम रकम स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी सशर्त अनुदानको रुपमा विनियोजन गर्नु पदथ्यो। प्राविधिक धार चलिरहेका देशभरका विद्यालयको गुणस्तर निमार्णको लागि राम्रो पूर्वाधारमा संञ्चालन भईरहेका लिडिङ शिक्षालय छनौंट गरी त्यस वरपरका सबै शिक्षालयहरुलाई सेटलाइट शाखाको रुपमा विस्तार गर्नु पर्दथ्यो। एक स्थानीय तह एक यसप्रकारका शिक्षालय विस्तार गरे पछि व्यवसायीक तालिमका कार्यक्रम पनि शिक्षालय वेसमा सञ्चालन गर्ने निति बनाउनु पदथ्यो।

हाल विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरु जस्तै शिक्षा मन्त्रालय र सिटिईभिटीको तालिम कार्यक्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्र्तगतको राष्ट्रिय युवा परिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगतको गरिबी निवारण कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता युवा तथा तालिमसँग सम्वन्धित संस्थाहरु, उद्योग तथा श्रम मन्त्रालय अन्र्तगतका तालिमका कार्यक्रम लगायत तालिम प्रदायक सबै संस्थालाई जोडेर ‘राष्ट्रिय युवा तथा मानव संशाधन विकास परिषद’ को संरचनात्मक पुर्नगठन गरिनु पदथ्यो ।

उक्त परिषदलाई नितिगत काम गर्ने, समन्वय गर्ने र नियमन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्ने तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई एकमुष्ट सर्शत अनुदान प्रदान गरि तालिमलाई लक्षित बर्गसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेको भए अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्तिमा बदलेर राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिन सकिन्थ्यो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा गतसाल ५ अर्ब विनियोजन गरेकोमा एक अर्ब पनि खर्च भएको छैन भनिन्छ। अहिले पुनः यहि शिर्षकमा भौतिक पुर्वाधार विकास भनेर ६ अर्ब रमक विनियोजन गरिएको छ। एकातिर विद्यालयहरु भौतिक पुर्वाधार विहिन छन्। अर्कोतिर सरकारसँग विनियोजित रकम खर्च गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन। नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल। बजेट केन्द्रमुखी बनाईन्छ। पुँजिगत खर्चको प्रतिशत अधिक न्युन हुन्छ। मानव संशाधनको विकास गर्ने जिम्मा लिएको शिक्षा मन्त्रालयको अवस्था यस्तो भए कसरी बन्छ देश?

गतवर्ष २५ सय स्वंयसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने भनेर १ अर्ब पैसा छुट्टयाईयो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन। यसपटक पुनः २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिएको भए एकातिर यो संघीयताको मर्म अनुकुल हुन्थ्यो भने अर्कोतिर यसको कार्यान्वयन सहज हुन्थ्यो। संवैधानिक रुपमै विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा सुम्पेका हामीले स्वंयसेवक शिक्षक परिचालनको जिम्मा पनि किन संघीयताको मर्मविरुद्ध केन्द्रमै मुट्ठी पारेर राखिरहेका छौं भन्ने प्रश्न उठेको छ।

Comments
Loading...
You might also like