नेकपा र देश डुबाउने कि ओलीलाई बिदा गर्ने ?

PM_KP_Oli
ओलीले नेकपा फुटाइसकेका छन्। तर, पार्टी र संसदीय दलमा ४०% नपुगेका कारण घोषणा गर्न भने सकेका छैनन्। जनताको जनवाद र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका विरुद्ध उभिएका ओलीको कदमले अब नेकपा एकै ठाउँमा रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उभिएको छ।
  • 6.7K
    Shares

– बलिदान शर्मा

नेकपाभित्र जारी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जारी पार्टी स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली असफल भएको ठहरसहित उनको राजीनामा मागेपछि नेकपाको विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नभए देश र नेकपा दुवै डुब्ने दावी गर्दै आएका छन्। तर, घटनाक्रमले ओलीको नेतृत्व रहिरहे नेकपा र देश नै संकटमा पर्ने देखिएको छ।

२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली सरकार इतिहासमै असफल सावित भएको छ। अढाइ वर्षको अवधिमा सरकारले जे नगर्नुपर्थ्यो, ती सबै चीज गरिएका छन्, जे गर्नुपर्थ्यो, ती अधिकांश कुरा गरिएका छैनन्। निर्वाचन घोषणापत्र आश्वासनको पोकोमा परिणत भएको छ। जनताको आशा र विश्वासमाथि चिसो पानी खन्याइएको छ। इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको वामपन्थी सरकार राजावादीहरुको प्रतिक्रियावादी सरकारभन्दा पनि प्रतिगामी मेसिनरीमा फेरिएको छ।

वाइडबडी काण्डमा अर्बौंको भ्रष्टाचारमा मुछिएको ओली सरकारको भ्रष्टाचार गणना गर्नै नसकिने गरी चुलिएको छ। एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र कमिसनमा मुछिएका नेताहरु ओलीका प्रियपात्र बनेका छन्। ओली उनीहरुको लाचार छायाँमा परिणत भएका छन्। अदालत र अख्तियारमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई सुनपानीले चोख्याउने ओलीका व्यवहारले लोकतन्त्र नै लज्जित भएको छ। यस्ता हर्कत रोकिनुभन्दा एकपछि अर्को बिस्तार हुँदै गइरहेका छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका ओलीका प्रिय पात्र विष्णु पौडेललाई सुनपानीले चोख्याइएको छ। उनी सरकारी जग्गा हडप्ने मूख्य नेतृत्व थिए। तर, उनलाई चोख्याइएपछि मात्र अरुमाथि मुद्दा चलाइयो। ललिता निवास प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार जति दोषी छन्, विष्णु पौडेल त्यस्ताभन्दा कम्ति दोषी छैनन्। ओली सरकारले चन्द्रदेवी जोशीजस्ता निष्कलंकित नेतालाई फसाएर विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको छ। अहिले नेकपा फुटाउन तिनै पौडेल कम्मर कसेर लागेका छन्।

ओलीका प्रियपात्र मानिएका गोकूल बाँस्कोटा सेक्युरिटी मेसिन खरिद प्रकरणमा घुसकाण्डमा तानिए। उनले ७० करोड कमिसन थोरै भएको र एक अर्बभन्दा कममा ठेक्का दिन नसकिने भन्न्दै गरेको बार्गेनिङ सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भयो। चौतर्फी दवावपछि उनले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा त दिए। तर, छानविन हुन नपाउँदै ओलीले उनलाई निर्दोष भएको घोषणा गरे। ओलीको घोषणाले प्रधानमन्त्री स्वयंको निर्देशनमा बाँस्कोटाले कमिसनको बार्गेनिङ गरेका थिए भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अहिले बाँस्कोटा ओलीको घर कुरेर बसेका छन् र ओली निवासबाट दिनमा नेकपालाई दर्जनजति गाली गर्छन्।

ओलीका अर्का दाहिने हात मानिएका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल पनि भ्रष्टाचार काण्डमा तानिए। मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरणमा कमिसनको चाँजोपाँचो मिलाउने उनै पोख्रेल थिए। पोखरेलको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चीनले अनुदानमा दिने मेडिकल उपकरण नल्याएर महंगो मूल्यमा मेडिकल सामान ल्याइयो, जुन मेडिकल उपकरणले कोरोना परीक्षणमा खास काम गर्न सकेन। त्यसो त स्वतः गृह मन्त्रालयको नेतृत्व हुनुपर्ने कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति त्यही कमिसनकै चक्करका कारण ओलीले रक्षामन्त्री पोख्रेललाई थमाएका थिए।

ओलीका अर्का आज्ञाकारी विश्वासपात्र भानुभक्त ढकाल पनि भ्रष्टाचार काण्डबाट अलग रहन सकेनन्। मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा ढकाल नै विभागीय मन्त्री थिए। ढकाल आफैमा भ्रष्ट चरित्रका नेता नभएको तर प्रधानमन्त्री ओलीको आज्ञा तोड्न नसक्दा बदनाम भएको भन्नेहरु पनि छन्। तथ्य जेसुकै होला। तर, उनी पनि ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोगमा जोडिए। तर, यथार्थ हो कि ढकाल एक्लै त्यो स्तरको कमिसनको चक्करमा पर्ने र आँट गर्ने खालका नेता थिएनन्। यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन छ, आफ्नै निर्देशनमा प्रक्रियाबाहिर गएर सामान किनिएको स्वयं ओलीले स्वीकारेका छन्, यद्यपि यसलाई उनले असामान्य परिस्थितिमा गरिएको निर्णय भन्दै बचाउ गरेका थिए।

ओलीले नेकपा फुटाइसकेका छन्। तर, पार्टी र संसदीय दलमा ४०% नपुगेका कारण घोषणा गर्न भने सकेका छैनन्। जनताको जनवाद र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका विरुद्ध उभिएका ओलीको कदमले अब नेकपा एकै ठाउँमा रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उभिएको छ।

ओलीका अर्का विश्वासपात्र मानिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि एमसीसी प्रकरणका कारण विवादमा तानिए। व्यक्तिगत दृष्टिले सदाचारी मानिने मन्त्री ज्ञवाली देशकै अस्मिता धरापमा पर्ने सम्झौता अनुमोदन गर्न किन लालयित भए ? त्यो चाहिँ भविष्यले बताउला। तर, एमसीसी सम्झौता पारित गराउन उनले गरेको प्रयास देशका लागि निकै घातक रह्यो। यद्यपि, सभामूख अग्निप्रसाद सापकोटाको सुझबुझपूर्ण निर्णयले एमसीसीको राष्ट्रघात तत्कालका लागि टरेको छ।

ओलीका अर्का प्रियपात्र पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतलाई सांसद अपहरणको अभियोग लाग्यो। ओली सरकार बचाउन उनले संघीय समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई ‘कर्नर’मा पारेर काठमाडौं ल्याएपछि उनी विवादमा तानिए। यसअघि पनि बस्नेत पटकपटक विवादमा तानिँदै आएका थिए। सांसदलाई बर्दिबासबाट उठाएर ल्याउने बस्नेतको शैली साउथ इण्डियन मुभीजस्तै थियो। यसले ओली सरकारलाई थप बद्नामित बनायो।

पार्टी विभाजनका लागि ओलीले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कलंकको टीका थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि ओली यसबाट पछि त हटे। तर, फेरि पार्टी फुटाउने अध्यादेश नल्याउलान् भन्न सकिन्न। आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरी हठात् संसद अधिवेशन अन्त्यको ओली निर्णय पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध थियो। सरकारका गतिविधिहरु लोकतान्त्रिक प्रणाली र समाजवादउन्मूख राज्यको परिकल्पना विपरित छन्।

अढाइ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबैभन्दा बढी आलोचित भइन्। पार्टीको गुटीय भूमिकामा राष्ट्रपतिलाई तान्ने ओली सरकारको हर्कतले सम्मानित राष्ट्रपति संस्था नै बद्नामित हुन पुगेको छ। जुन संस्था गणतन्त्रको विश्वास हो, आस्थाको केन्द्र हो, त्यही संस्थाको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ। अहिले शितल निवास राष्ट्रपति कार्यालय होइन, ओली समूहको कार्यालयका रुपमा परिणत भएको छ। राष्ट्रपतिको जीवनशैली र संस्कार पनि कम विवादित रहेन। यी सबै कुरामा सरकारले लाचारी र सदासयता पनि कम जिम्मेवार छैन।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीको निर्णय प्रधान हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका होइनन्, संसदबाट चुनिएका हुन्। सांसदका रुपमा मात्र उनी संसदमा नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएका हुन्। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो संविधानको परिकल्पनाले नै प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली यो कुरा मान्न तयार छैनन्। अझ कम्युनिस्ट पार्टीका दृष्टिमा त सरकार प्रगतिशील रुपान्तरणको एउटा शासन मात्र हो, ऊ पार्टीभन्दा माथि हुनै सक्दैन।

तर, प्रधानमन्त्री ओली पार्टी निर्णय नमान्ने, विधि प्रक्रिया नमान्ने, आफ्नो कुरा ठीक अरु सबै गलत, म ब्रह्मज्ञानी, बाँकी सबै निरक्षर, म नै राज्य, म नै कानून, म नै अदालतजस्तो गरी प्रस्तुत भएका छन्, जुन कुरा आजको लोकतान्त्रिक दुनियाँमा सुहाउने विषय होइन। ओलीको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघिसकेको छ। अब पनि उनलाई सत्तामा कायमै राख्ने हो भने नेकपा त सकिन्छ नै, नेपालको भविष्य पनि संकटमा पर्नेछ। बेला न कुबेला ओलीद्वारा प्रस्तुत विचारले देश अप्ठ्यारो परिस्थितिको पूर्वसन्ध्यामा भएको संकेत गर्दछ।

नेकपा फुटाउन पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका ओलीले आफ्नै निर्देशनमा नेकपा (एमाले) दर्ता गरिसकेका छन्। वैचारिक र भावनात्मक दृष्टिले ओलीले नेकपा फुटाइसकेका छन्। तर, पार्टी र संसदीय दलमा ४०% नपुगेका कारण घोषणा गर्न भने सकेका छैनन्। जनताको जनवाद र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका विरुद्ध उभिएका ओलीको कदमले अब नेकपा एकै ठाउँमा रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उभिएको छ।

आज नेकपा जसरी अनिर्णय बन्दी बनेको छ, यही परिस्थिति कायमै रहेमा पार्टी विभाजन नभए पनि आउने चुनावमा नेकपाले दर्दानाक परिणामको सामना गर्नुपर्नेछ। भीडतन्त्रले क्रान्ति त गर्दैन नै, निर्वाचनमा पनि त्यसले कुनै नतिजा हासिल गर्न सक्दैन। तसर्थ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने हो भने ओलीलाई बिदा गर्नुको बिकल्प छैन, अन्यथा नेकपा र देशले भयावह परिणाम बेहोर्नुपर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनलाई यहां क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्