लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। वि.सं. ०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा अहिलेसम्म भएका संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ९ देखि ११ जनासम्मको इजलासले मात्र फैसला गरेको देखिन्छ। एकपटक त भएभरका सबै न्यायाधीश सोसम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण बृहद् इजलासमा बसेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत एउटा अध्यादेश पारित हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए। तर,त्यसअघि उनले विश्वासको मत लिए र अनि बल्ल तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए।
त्यसैगरी मनमोहन अधिकारीको पालामा विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिश गर्दा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। अघिल्लो पटक कोइरालाले गरेको सिफारिश सदर गर्ने र अधिकारीले गरेको सिफारिशलाई बदर गर्ने दुवै समयमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। अधिकारीको सिफारिश उल्टाइदिएको सर्वोच्चको आदेश अहिले पनि न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भदौ १२ गतेको फैसलाको रूपमा चर्चित छ।
पछि मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिक्कै संसद विघटनको सिफारिश भएको थियो। त्यतिबेला राजदरबारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई पाँच दिनसम्म अध्ययनको नाममा होल्ड गरेर सर्वोच्चको राय माग्यो। अदालतबाट राय आएपछि राजदरबारले संसदको बैठक आह्वान गर्न लगायो र त्यहि बैठकमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझायो। जन आस्थाबाट
