ओलीजस्ताे अबुझ र पटमूर्ख शासक विश्वमै जन्मेको छैन : प्रा. कृष्ण खनाल

krishna khanal
  • 15.9K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जीवनभरि कहिल्यै पनि नेतृत्वका लागि योग्य मानिनँ। मलाई भ्रम भइरहेको छ कि, मैले बढी पूर्वाग्रह राखेँ कि, भनेर म कहिलेकाहीँ सोच्दै थिएँ। तर अहिले आएर संसारले चिन्ने गरेर त्यो मेरो भ्रम निवारण भयो। मेरो मात्र होइन, हामी सबैको भ्रम निवारण भयो।

यहाँ पार्टीका नेताहरु हुनुहुन्छ, हामी मतदाता पनि छौं। पार्टीले आफ्नो नेता कसलाई बनाउने भन्दा बहुत विचार गर्नुपर्ने रहेछ। अस्तिसम्म नेकपामा केपी ओलीजीको वाहवाह हुन्थ्यो। अहिले जे सुकै भनेपनि तपाईहरु वाहवाह गर्नुहुन्थ्यो। त्यत्रो वाहवाह पाएको नेता आज समाप्त भयो। यो देशको दुर्भाग्य हो कि यत्रो प्रयासपछि ठूलो बहुमत बोकेर जन्मिएको एउटा नेता संसारमा सबभन्दा काम नलाग्ने नालायक रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था भयो। अर्काले होइन, उनकै कर्मले उनी आफैंले प्रमाणित गरे।

बेइमान, अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुनेरहेछ। उहाँ (ओली)  बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो। बुझेको पनि छैन । कुन प्रणाली ? आफैंले लेखेको संविधान थाहा छैन। भर्खरै वर्षमानजी (पुन) ले फुकुयामाको किताबको उदाहरण दिनुभयो, त्यो किताब लेख्दाखेरि फुकुयामाले भूमिकामा भनेका छन्, ट्रम्पले नजितेको भए यो किताब लेखिँदैनथ्यो। यदि ट्रम्प भन्ने मान्छे जर्ज वासिङ्टनको बेलामा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको भए के हुन्थ्यो होला ? आज हामीले कुरा गर्ने अमेरिकाको प्रणाली नै हुँदैनथ्यो। इन्दिरा गान्धी, जवाहरलाल नेहरुको ठाउँमा सुरुमै प्रधानमन्त्री भएको भए के हुन्थ्यो होला ? त्यहाँ संसदीय प्रणालीको जगै बस्दैनथ्यो।

संविधान बनाउँदैमा प्रणाली बन्दो रहेनछ, प्रणालीलाई अभ्यास गर्नुपर्दछ । नेतृत्वमा बस्ने मान्छे इमान्दार हुनुपर्दछ। इमान्दार मात्र भएर पुग्दैन, बुझेको पनि हुनुपर्दछ। बेइमान, अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुनेरहेछ। उहाँ (ओली) बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो। बुझेको पनि छैन। कुन प्रणाली ? आफैंले लेखेको संविधान थाहा छैन।

डा.बाबुराम भट्टराई यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक संवाद समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यो वेला उहाँले संवाद समितिभित्र अर्को विशेष समिति बनाउनु भएको थियो। पाँच जना शीर्ष नेताहरु सदस्य रहेको विशेष समितिमा तत्कालीन एमालेबाट उहाँ (केपी शर्मा ओली)  नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा जनमतबाट आएका सबै कुरालाई समेटेर कहाँ–कहाँ के–के राख्ने भनेर प्रस्तावनादेखि सबै धारामा छलफल भएको थियो। यो हुँदाहुँदै संविधानलाई उहाँ आफैंले तोड्नु भयो। त्यसैले मैले संसद विघटनलाई संविधानको भित्ता फोडेर गरिएको कदम भनेको छु। भित्तै फोडेको छ, काहीँ बाटै छैन। अब त्यो भित्ता फोडेको प्वाललाई मूल बाटो बनाइदिने कि टाल्ने अदालतको काम हो।

धेरै चर्चा भयो, धेरै कुरा भयो। तर अदालतलाई धेरै ट्रेडिसनल सोचाइका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। मलाई लाग्छ, २०र२५ वर्षै भयो होला, एउटा संविधानको धारामा अदालतको मानहानीका कुरा भयो। केको मानहानी ? अहिलेको जमाना यो हुँदैन भनेर त्यहाँका न्यायाधीशहरु, खासगरी ल (कानुन)  का प्रोफेसरहरु अगाडि आए।

यो कुनै व्यक्ति वा सामान्य मुद्दा होइन, सिंगै मुलुकसँग संगत भएको विषय हो। यो राजनीति नै हो, तर यो केपी ओलीको जस्तो जालझेलको राजनीति चाहिँ होइन। केपी ओलीले जालझेल गरे भन्दैमा अदालतले राजनीतिक विषय भनेर यो मुद्दालाई पन्छाउन मिल्छ ? संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ। संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा गरिएको छ। त्यसकारण यो राजनीतिक पनि हो, संवैधानिक पनि हो।

संविधान निर्माता ६०१ जनामध्ये एकरदुई जना यो संसारबाट विदा हुनु भयो। बाँकी त सबै हुनुहुन्छ। न्यायाधीशहरुले संविधान निर्माताहरुको आशय के थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। ज्यूँदै छन् संविधान निर्माताहरु। आज २०० वर्ष नाघिसकेपछि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदाखेरि फाउन्डिङ फादरले के भन्थे भनेर सोचाइ हुन्छ। जबकी, ती मान्छेहरु कोही पनि उपस्थित त छैनन् नि। हामी कहाँ त ६०१ मा दुई चार जना हुनुहुन्न होला, बाँकी सबै हुनुहुन्छ। अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ। यसमा किन ढिलो भइरहेको छ, मैले बुझिरहेको छैन।

न्यायाधीशहरु न्याय सेवाबाट हुनुहुन्छ, तपाईंहरुको आफ्नै राय होला। तर धेरै सनातन न्याय प्रणाली काम लाग्दैन। मुलुकले नै भागेको यत्रो ठूलो समस्यामा कति दिन पर्खिने ? कुनै वेलामा राजाले गथ्र्यो, शुक्रबार दरबारको कुन्नि के, शनिबारको विदा दिनुर्पयो, आइतबार के भन्ने र सार्वजनिक मुद्दालाई पर धकेल्ने। यो त २४ घन्टाभित्र पूरा हुनुपर्ने विषय हो। त्यसका लागि एक मिनेट पनि कसैले पर्खिन सक्दैन। मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजान पाइन्छ ? मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने काममा अदालत किन साक्षी बस्ने ? त्यसैले हामी सबैले औंला ठड्याएर भन्नुपर्छ, अदालतले ढिलो गर्न पाइन्न। यो ढिलो गर्न पाइने मुद्दा होइन।

तर अदालतले के भन्छ भन्नेमा धेरै चिन्ता नगरौं। जनता अदालतभन्दा अगाडि छन्। जनता अगाडि उठिसकेपछि अदालत निरीह हुन्छ। मलाई लाग्छ, संविधानसँग केन्द्रित विषयमा नेपालमा यत्रो ठूलो एकता हिजोका दिनमा कहिल्यै भएको छैन। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि सामाजले चिनेका संविधानविद्, कानुन व्यवसायी सबैले भनिरहेका छन्, यो गलत हो। कोही पनि मैले देखेको छैन, जसले सार्वजनिक रुपमा यो ठिक छ भनोस्। योभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ ? त्यसैले अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला।

तर, यो मुद्दामा धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन। अर्को, यो विषय अदालतमा मात्रै सकिने विषय होइन। अदालतबाट संसद पुनस्र्थापना होला या नहोला, त्यो छोड्दिऊँ। अदालतले संविधानको बाटोभित्र आफूलाई सीमित राख्ने हो कि असान्दर्भिक हुँदै जाने भन्ने कुराहरु छ। अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु पनि आमजनताको कठघरामा उभिनु भएको छ। साविक पदमा बस्ने मान्छेलाई नागरिकले सोध्न पाउँदैन ? देशको न्यायाधीश भएकाले उहाँहरुका व्यवहार, चरित्रमाथि औंला ठड्याउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै हुँदैन भन्दिन म। खुलेआम भेटे हुन्छ र, त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ। हामीले खोजेको पारदर्शीता हो, गुप्त मन्त्रणा होइन।

संसद पुनस्र्थापनापछि पनि दंगदास भएर त्यतिमा सीमित हुनु हुँदैन। छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानुपर्छ। केपी ओलीलाई फ्याँकेर चुनावमा जाने हो, यो गलत नेतृत्व बोकेर होइन। त्यसैले यसलाई म भयावह संकटको रुपमा देखाउनु पनि पर्दैन। संकटकाल लगाउँछन् रे, के गर्छन रे। हामी सबैले भोगिसकेको हो हेर्नुहोस्। संकटकाल पनि भोगेको हो, ३० वर्ष त नेपालको सैन्य शासन हो पञ्चायती शासन हो। सबै भोगेर आएका हौं। त्यसैले आज यो भोग्न नसक्ने नेपाली जनता छैनन्। लोकतन्त्र खतरामा छैन, शासन प्रणाली बरु अप्ठ्यारोमा छ। लोकतन्त्रमा शासन गर्नेहरु खराब भए।

बरु भयावह के देख्दैछु भने यसका पछाडिका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम। जसरी अहिले व्याख्या हो कि विकसित भएको हो ? यो छुट्याउन सजिलो छैन। हिजो सरकार एउटा ध्रुवमा बगेकै हो। हिजोका दिनमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालले कम्युनिस्ट इमेज बनाएकै हो। अस्ति भारतले मलाई हटाउन खोज्यो भनेर गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले भारतले साथ दिइराखेको छ भन्ने आउन थालेको छ ।

अर्को, हिमालय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएर गएको छ। दुईटा छिमेकी मुलुकहरू प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा पुगेका छन्। अर्को सुपरपावरले एउटालाई साथ दिन खोज्दैछ। एकातिर इण्डो–युएस धुरी छ, अर्कोतिर चाइना एक्लो छ। विश्वको सन्दर्भमा चीनको के अर्थ हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर नेपालका लागि चीन, अमेरिकाभन्दा ठूलो मुलुक हो। नेपालका लागि भारत अमेरिकाभन्दा पनि ठूलो मुलुक हो। उसका शक्ति र स्वार्थहरु अन्य सबै मुलुकलाइ एकातिर राख्ने हो भने पनि ठूला हुने गर्छन्। त्यसैले यो दुई ध्रुवबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर आयो भने यो अस्थिरताको अवस्थामा कतै नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार र क्षमताहरु हाम्रो हातबाट फुत्किँदै छ कि भन्ने पनि लाग्छ।

यदि संसद पुनस्र्थापना भएन र चुनाव पर र्सयो भने त्यो दिन केपी ओलीसँग कुनै निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। उनले सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गरिसके, अब कुनै अस्त्र बाँकी छैन। अब योभन्दा अघि बढ्न खोज्नु भनेको उनीसँग निर्णय गर्ने क्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार बाँकी छैन। अर्को पट्टी गइसक्यो र, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ। हामीलाई मन नपर्ला, हाम्रा असहमति होलान्, ठीक या बेठीक, सही या गलत जेजे हुन्छ, यो देशको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसितै रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। राजनीतिक मुद्दामा भोलि चिप्लिने अवस्था आउँछ कि भन्ने चिन्ता हो। संसद पुनस्र्थापनापछि पनि दंगदास भएर त्यतिमा सीमित हुनु हुँदैन। छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानुपर्छ, केपी ओलीलाई फ्याँकेर चुनावमा जाने हो।

वास्तवमा पार्टीहरुले विचार गर्नुपर्छ, केपी ओलीलाई अहिले सबैभन्दा बढ्ता वैधानिकताको संकट छ। नेपालको लागि संकट होइन। ओलीलाई वैधानिकताको संकट छ। संसद नभएका कारण मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता गुमाएको अवस्था छ। त्यो बेलामा उनलाई कसले सहयोग गर्छ ? विभाजित नेकपाबाट उनलाई सहयोग हुँदैन, यो त अझै धेरै विभाजित हुँदै जाने होला।

जनता समाजवादी पार्टीले पत्याउँदैन, काँग्रेसले पत्याउँदैन। काँग्रेस र समाजवादी पार्टी सतर्क हुनुपर्ने बेला छ कि तत्कालको फाइदाका लागि चुक्नुहोला कि ? समाजवादी पार्टी अलि अगाडि नै छ, काग्रेस चाहिँ धरधर छ। नेकपा फुट्यो, स्वाभाविक रुपमा विपक्षी दललाई फाइदा होला। तर तत्कालका फाइदाहरुमा पार्टी सीमित भयो भने फेरि अर्को ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो नहोस्, हामीले दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढौं।

हरेक आन्दोलनको एउटा लक्ष्य हुन्छ। आन्दोलन गर्ने हो, संसद पुनस्र्थापना चाहने हो भने ओलीलाई निकालेर फ्याँक्ने भनौं न त। यो विषयमा एउटा संस्थागत प्रक्रिया (अदालतमा)  त चलिरहेको छ। तर त्यो संस्थागत प्रक्रियाले बाटो निस्किएन भने हामी आन्दोलनमा नै जानुपर्नेछ, त्यसको अर्को उपाय छैन।

(जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनबारे गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्रा। खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)