प्रदेश सभा बिघटनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा के छ ?

Pradesh-123
  • 2
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। संविधानमा प्रदेश सभा विघटनको कुनै प्रावधान नभए पनि विघटनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश सभाको समेत विघटन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै अड्कलवाजी गर्न थालिएको छ।

नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको बादल मडारिन लागिरहेको संकेत गर्न थालेका विश्लेषक तथा केही राजनीतिकर्मीहरुले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ को अपव्याख्या गर्दै संसद विघटन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताइरहेका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विभाजनसँगै दुवै समूहका अलग(अलग गतिविधि अघि बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभामा वर्चश्व रहेको प्रचण्ड – नेपाल समूहलाई कमजोर बनाउन ओली पक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको प्रस्ताव राख्नसक्ने र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नसक्ने अनुमान गर्न थालिएको हो। नेकपा दुई चिरामा विभक्त बनेसँगै शुरु भएको आन्तरिक लडाइसँग जोडेर संवैधानिक रुपमा प्रदेश सभा विघटन गर्न सम्भव छ, वा छैन भन्नेबारे कानूनविदहरु समेत बहस गर्न थालेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २३२ (३) ले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र उक्त अवधिभरि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै, संसदबाट ३५ दिनभित्र अनुमोदन नभएको खण्डमा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ। तर कानुनविदहरु भने यो प्रावधान पनि संकटकालीन अवस्थामा मात्रै सक्रिय हुनसक्ने बताउँछन्।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ मा पनि प्रदेशसभा विघटनको प्रावधान छ। यस धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। तर कसैको पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थामा दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यो पनि सम्भव नहुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।

त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही कारण प्रदेशसभा विघटनको बाटो रोजिए ओली पक्षका लागि संविधानको धारा १६८ सहज नहुने देखिन्छ। जनता समाचारबाट

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्