लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन्। मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वव्यक्त जारी गरेर आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको बताएका हुन्।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पार्दै असंवैधानिक रहेको बताएका छन्। ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ’, वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कतर्फ इंगित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन।’
उनीहरुले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि खण्डन गरेका छन्। ‘प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीले भनेका छन्।
कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मन्यता परिर्वतन हुननसक्ने भन्दै उनीहरुले संविधान र सविधानको वादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले संसद विघटनलाई बैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सृजना हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक निशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सृजना हुनसक्ने भय रहन्छ।’ प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लगि संविधानले गरेको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी संसद भंग गर्नु असामान्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध भएको चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ठहर छ।
उनीहरुले अदालततर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छौं।’
