चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु संसद बिघटनकाे विरुद्धमा उभिनुले के संकेत गर्छ ?

  • 6.2K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरकारप्रति होइन, राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। राज्यको कानुनले सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, संविधानमाथि अविश्वास आउने परिकल्पना गरेको छैन। संविधानको रक्षाको पक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट जिम्मेवार र अपरिहार्य आवाज आएको छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको असामयिकको रूपमा अन्त गरिएको विरोधमा लेखक, साहित्यकार, कलाकार, नागरिक अगुवा र संविधानविद्हरू मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि अगाडि सरेर बसेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय अहिले सदर हुने हो भने भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्ने छैनन्, बरु सीधै जनादेशलाई खारेज गर्नेछन् भनेर चिन्तित समाजका सबै क्षेत्रजस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि विरोधमा अघि सरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो कदम ‘सच्याउन’ सर्वोच्च अदालतलाई सुझाबसमेत दिएका छन्। ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ। दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन,’ उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ।

संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने उनीहरूको भनाइ छ। ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन। जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा संसद् विघटनलाई राजनीतिक कदम भएको बताएका छन्।

संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भनाइ छ। ‘प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विनाकुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ सर्वोच्चतिर संकेत गर्दै उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका ६ तर्क

१. संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।

२. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था गरिएको छैन। तर, आकर्षित नै नहुने धारा उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ।

३. दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले संविधानको धारा आकर्षित हुन सक्दैन। स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आपूmमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गन मिल्दैन।

४. कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन। जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ।

५. संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहन्छ। तसर्थ प्रतिनिधिसभा र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विनाकुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनुपर्छ।

६. देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई खारेज गर्न संविधानसभा सदस्य परिषद् नेपालको माग

संविधानसभा सदस्य परिषद् नेपालले गैरसंवैधानिक तरिकाले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई परिषद्ले निरंकुश कदम रहेको ठहर गरेको छ। त्यस्तै, नेपालको संविधानमाथिको नांगो हस्तक्षेप र आक्रमण भएकोसमेत बताएको छ।

‘मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ जान नदिन, संविधानको रक्षा गर्न, उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्न, कानुनी राज्य स्थापना गर्न, हामी नेपालको संविधान, २०७२ का हस्ताक्षरकर्ताको साझा संगठन संविधानसभा सदस्य परिषद् नेपाल गैरसंवैधानिक तरिकाले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई खारेज गर्न माग गर्दछ,’ परिषद् सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी भनेका छन्, ‘साथै यो असंवैधानिक कदम सच्याउन गरिने शान्तिपूर्ण संघर्षहरूमा भाग लिन सबै संविधानसभा सदस्यहरूलाई अपिल गर्दछ।’

उक्त कदमले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘मुलुक समाजवाद र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न, स्थिरता र कानुनी राज्यको निर्माण गरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालगायतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नेपाली जनताले नेकपालाई करिब दुईतिहाइ जनमत दिएको तथ्य जगजाहेर नै छ। तर, जनताले दिएको यो मतलाई सामान्य प्रक्रियासमेत नमिलाई लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताको समेत धज्जी उडाउँदै सनकको भरमा गरिएको संसद् विघटन गैरसंवैधानिक ‘कु’ मात्र होइन यसले मुलुकलाई थप जटिलतातिर धकेलेको छ,’ परिषद्को विज्ञप्तिमा छ, ‘मुलुकमा अस्थिरता बढ्दै जाने संकेतहरू देखिएका छन्। उपलब्धिहरू गुम्ने र संविधान नै खारेज हुन सक्ने आशंकाहरू बढेर गएका छन्। नेपाली राजनीतिक, नेतृत्व र शासकीय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। थप प्रतिगमनकारी कदमहरू बढ्ने हुन् कि भन्ने त्रास व्याप्त छ।’

संसद् विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लग्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सुझाब

जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। तर, रिट निवेदक मात्र होइन, सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशले यो रिट विगतको नजिरमा जस्तै पूर्ण बृहत् इजलासबाट निक्र्योल गर्न सुझाब दिएका छन्। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलिराम कुमारको निधनमा परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बसेको वेला न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई अनौपचारिक सुझाब दिएका हुन्।

‘समवेदना व्यक्त गर्न फुल कोर्ट बसेको हो। तर, फुल कोर्ट बसेको वेला न्यायाधीशहरूबीच इजलास र न्यायालयको महत्वपूर्ण विषयमा पनि छलफल भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पाँचजना न्यायाधीशभन्दा फराकिलो इजलासमा लग्दा अदालतलाई घाटा वा नाफा हुँदैन। यसले न्यायिक मर्यादा फराकिलो बनाउँछ। निवेदकहरूले बारम्बार माग गर्दा अदालतले त्यसलाई सुन्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने न्यायाधीशहरूको सुझाब थियो ।’

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भर श्रेष्ठले विषयको गाम्भीर्यता र विगतको नजिरलाई हेरेर रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लग्न उचित हुने तर्क राखेका थिए। सिन्हा र श्रेष्ठ त अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा छन्। ‘विषय निकै गम्भीर भएकाले इजलास पनि फराकिलो हुनु आवश्यक छ,’ न्यायाधीशहरूको राय थियो ।

‘महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको भिडियो सार्वजनिक, ‘सरकार बनाउने विकल्प भएसम्म चुनाव हुँदैन’

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलकोे पनि विभिन्न विकल्पमा नगई संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानले गरेको अभिव्यक्तिसहितको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘बहुमत भयो ठीक छ । दुई पार्टी मिले त्यो पनि ठीक छ। दुई पार्टी मिलेन, ठूलो दलले पनि सरकार गठन गर्न सकेन। अब कहाँ जाने त ? एकैपटक संसद् विघटन गर्ने ? दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भने फेरि मौका दिने। फेरि मौका दिँदा पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने त्यहाँनेर मात्रै चुनाव हुने अवस्था संघीय सरकार, संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को हकमा पनि त्यही व्यवस्था गरेका छौँ ।’ खरेल ०६४ र ०७० मा संविधानसभाका सदस्य थिए। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनी २८ फागुन ०७४ मा महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए। यसअघि संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले १७ महिनाअगाडि बोलेको यस्तै प्रकृतिको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। नयाँ पत्रिकामा शिल्पा कर्ण र किरण दाहालले समाचार लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्