सुरेन्द्रको कार्यकाल : आयल निगमको स्वर्णकाल

surendra_poudel
  • 2.7K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। राजनीतिक स्थीरताले समृद्धि र विकासका क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि राज्यका विविध संरचनामा नियुक्त पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुँदा जनतामा उत्साह पैदा हुन सकिरहेको छैन। तर, केही पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादन, इमान्दारिता र जिम्मेवारीवोध सम्बन्धित संस्थानका लागि मात्र नभएर देशकै लागि प्रेरणादायी रहिआएको छ, जसका बारेमा हामी कहाँ पर्याप्त चर्चासम्म हुन सकेको छैन। त्यसमध्येका एक हुन् नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल।

पौडेलको नियुक्तिसँगै भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा बदनामित आयल निगमको अनुहार नै फेरिएको छ। कुनै बेला बेथितिको अड्डाका रुपमा प्रख्यात निगम पौडेलको नियुक्तिसँग नमूना संस्थानका रुपमा स्थापित हुन थालेको छ, जुन कुरा पौडेलले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्नुले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। नियुक्तिसँगै सुधारमा अहोरात्र खटिएका पौडेलका कारण निगम यतिबेला मुनाफा आर्जन गर्ने सरकारी संस्थानमध्ये अग्रपंक्तिमा उभिएको छ।

पौडेलको कार्यकालमा निगमभित्र सुशासन स्थापित गर्ने, निगमका आर्थिक र व्यापारिक क्रियाकलापलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, भोलिको राष्ट्रिय आवश्यकताका आधार निगमको क्षमता बिस्तार गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने र समग्रमा निगमलाई एक स्वचालित, सुशासनमुखी, उपभोक्तामैत्री र आत्मनिर्भर संस्थाका रुपमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण काम भएका छन्। पूर्वाग्रहको चश्माले नहेर्दा पौडेलको कार्यकाल निगमको इतिहासमा स्वर्णकाल हो भन्नु अन्यथा नहोला।

पौडेलले उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको कुशल नेतृत्व गर्दै कारखानाबाट नाफा गराउन सफल भएका थिए। सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू लगातार थला परेको र धरासायी भएको बेला उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलले उकासेका हुन्। चरम राजनीतिकरणका कारण सरकारी उद्योगहरू डुबिरहेका बेला पौडेलको नेतृत्वमा उद्योगले नाफा कमाएको थियो।

उदयपुरको जलजलेमा अवस्थित सिमेन्ट उद्योग २०४४ सालमा शुरू भएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ। दैनिक ८ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले ७ सय ७० मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरेर पौडेलकै पालामा स्थापनाकालदेखि सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादनको रेकर्ड कायम गरेको थियो। झण्डै २ वर्षअघिसम्म वार्षिक १० करोडभन्दा बढी घाटामा रहेको उद्योगको भौतिक र प्राविधिक व्यवस्थापन गरेपछि गत वर्ष १५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उद्योगले ३५ करोडभन्दा बढी नाफा गरेको थियो।

उनको कार्यकालमा निगम सुधार र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गुणात्मक र रणनीतिक महत्वका काम भएका छन्, जुन कामलाई संक्षेपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ।

(१) कार्यसम्पादनमा अग्रता

डेढ वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका सुरेन्द्रकुमार पौडेलले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९२ अंक ल्याएका थिए। कुल एक सय अंकभारको मूल्यांकनमा यो सर्वोत्कृष्ट नतिजा हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले उनको एक वर्षको कार्य प्रगति अध्ययन गरी ९२ अंक दिएको हो।

आयल निगममा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक छनोट भएका पौडेलले सुरुदेखि सुधारका योजना लागू गरिरहेका छन्। उनले पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण गृह निर्माण, निगमकै स्वामित्वमा ग्यासको बोटलिङ प्लान्ट, नयाँ रिफ्युलटर जडानलगायत काम अगाडि बढाएका छन्। पौडेलले यसअघि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पनि नाफामा सञ्चालन गरेर कुशल प्रशासकको छवि बनाएका थिए।

(२) निगममा सुशासन

कार्यकारी निर्देशक पौडेलको कार्यकालमा निगम मितव्ययी देखिएको छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा निगमभित्रका कर्मचारीहरुको अनुगमन, कार्यालय समय, कार्यसम्पादन र मूल्यांकन लगायतका विषयमा ‘थिति’ बसाएका छन्। काम गर्ने कर्मचारीहरु पुरस्कृत र कामचोर कर्मचारीहरु दण्डित गर्ने उनको प्रशासनिक नीतिका कारण शक्ति केन्द्रको आडमा निगममा हालीमुहाली गरिरहेका कर्मचारीहरु त्रसितसमेत बनेका छन्।

कार्यकारी निर्देशकले सुशासनका क्षेत्रमा पनि निकै महत्वपूर्ण कदम चालेका छन्। उनको कार्यकालमा निगमले पम्पलाई सही परिणाममा तेल वितरण गरिहेको छ। यस अवधिमा कर्मचारी प्रशासन र निगमको तेल बितरणमा सार्वजनिक रुपमा गुनासो आएका छैनन्। केही कामचोर कर्मचारीहरुले सुशासनको योजना रोक्न गरेको प्रचारबाजी पनि सञ्चारजगतले साथ नदिएपछि खुम्चिएको छ। राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रुपमा बदनामित भएको निगमलाई आफ्नै ‘ट्रयाक’मा फर्काउन पौडेलले खेलेको भूमिकाका कारण आगामी दिनमा आउने कार्यकारीलाई पनि स्वेच्छाचारी बन्न नसक्ने नजिरसमेत उनको कार्यकालमा स्थापित भएको देखिन्छ।

(३) सहज र व्यवस्थित आपूर्ति

कोभिड-१९ को महामारीपछि भएको लकडाउनमा पनि निगमले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनायो। यस अवधिमा उपभोक्ताले कृतिम अभाव वा अन्य कुनै पनि प्रकारका प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपरेन। नियमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको सचेत प्रयत्न र वस्तुवादी योजनाका कारण सिंगो देश नै बन्धक बन्दासमेत नियम गतिशील र पूर्णतः सक्षम देखियो।
निगमले विज्ञप्ति जारी गरेर ग्यास सिलिन्डर खरिद गरी राख्ने प्रवृत्तिले बजार असामान्य हुने, दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने र आपूर्ति व्यवस्था असहज हुने भन्दै आफ्नो दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मात्रै ग्यास खरिद गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो। आपूर्तिमा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। हामीले सामान्यतया आयात गर्नेभन्दा बढी परिमाण आयात गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। ग्यास जगेडा राख्न आवश्यक छैन’ निगमको यो विज्ञप्तिले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न निकै ठूलो भूमिका खेल्यो।

(४) लकडाउनमा पनि मुनाफा

निगमले लकडाउनको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि मुनाफा आर्जन गरेको छ। निगमले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार रु. १३ अर्ब नाफा कमाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले एक वर्षको अवधिमा रु. १२ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको हो। प्रतिवेदनमा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलयम पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गरी ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको ब्याज आम्दामी बढेपछि निगमको नाफामा वृद्धि भएको हो।

लामो समयदेखि घाटामा रहेको निगम पछिल्ला वर्षमा नाफामा गएको हो। निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा रु १९ अर्ब ३६ करोड, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा रु ९ अर्ब ४५ करोड, २०७४/०७५ मा रु तीन अर्ब ५८ करोड, २०७५/०७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड र गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु १२ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको छ।

निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु २९ करोड रहेको चुक्ता पूँजीलाई रु दश अर्ब पूँजी वृद्धि गरेर रु एघार अर्ब पुर्‍याएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा निगमले नाफा रकमबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नाफा रकमबाट शेयर होल्डरलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ।

(५) समयअगावै पाइपलाइन

भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म बनेको पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशियाको पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन हो। कार्यकारी निर्देशक पौडेलकै अग्रसरतामा उक्त पाइपलाइन निर्माणको काम तोकिएको समयसीमा अगावै सम्पन्न भयो। उक्त पाइपलाइनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आ-आफ्नै देशबाट रिमोट थिचेर उद्घाटन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँले घटाएको घोषणा गरेका थिए। संयुक्त प्रयासमा द्विपक्षीय परियोजनाहरूमा प्रगति हुँदै गएको भन्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत उक्त परियोजनाको कामबारे प्रशंसा गरेका थिए। उक्त पाइपलाइनको कुल लम्बाइ ६९.२ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये ३६.२ किलोमिटर भाग नेपालमा छ। पाइपलाइनबाट आउने भएपछि इन्धनको गुणस्तर कायम रहने र मिसावट नहुने ग्यारेन्टी भएको छ।

(६) पाइपलाइनले बचत

मोतीहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी हुन थालेपछि चुहावट, प्रदुषण, ढुवानीमा ढिलाइ हुने समस्या घटेको छ। यति मात्रै होइन, यसै पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति सुरु गरेपछि १ वर्षमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च समेत जोगिएको निगमको दावी छ। १५ महिनादेखि सञ्चालनमा रहेको पाइपलाइनले निगमको इन्धन ढुवानीका लागि हुने भाडा एवं अन्य खर्च गरी साढे दुई अर्ब रुपैयाँ जोगिएको निगमले जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म पाइपलाइनबाट करिब ७८ करोड लिटर डिजेल ढुवानी भएको छ। वार्षिक २० लाख हजार किलोलिटर ढुवानी क्षमता रहेको पाइपलाइनबाटै ढुवानी अझैं बढी गर्ने निगमको तयारी छ।

(७) उपभोक्तालाई सुविधा

पछिल्लो मूल्यअनुसार नेपालमा भारतको भन्दा ३७ रुपैयाँ सस्तोमा डिजेल र ३१ रुपैयाँ सस्तोमा पेट्रोल बेचिरहेको निगमको दावी छ। उपभोक्तालाई चाहिने पहिलो कुरा भनेकै मूल्य र गुणस्तर हो। भारतबाटै ल्याएको इन्धन भारतको भन्दा सस्तो मूल्यमा निगमले बिक्री गरिरहेको छ। यसबाहेक इन्धनको गुणस्तरको विषयमा पनि निगमले स्तरीयता रहेको बताएको छ। पछिल्लो समय अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्दा झनै गुणस्तरीय इन्धन बजारमा आपूर्ति हुने गरेको बताए।

(८) पेट्रोल चोरी नियन्त्रण

इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकले नयाँ जुक्ति निकालेर पेट्रोल चोरी गरिरहेको फेला परेको छ। बरौनीबाट करिब दुई सय ट्यांकरले पेट्रोल ढुवानी गर्दै आएका छन्। एउटा ट्यांकरले एक महिनामा चार ट्रिप गर्छन्। दुई वटा ट्यांकरबाट करिब आठ हजार लिटर चोरीको आशंका गरिएपछि कार्यकारी निर्देशकको टोली फिल्डमा खटियो।

दुई ट्यांकर शंकाको घेरामा परेपछि केन्द्रीय कार्यालयबाट निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक बिश्वबाबु पुडासैनीसहितका प्राविधिक कर्मचारी ट्यांकरको परीक्षण गर्न थानकोट पुगेका थिए। सोही क्रममा दुवै ट्यांकरमा पार्टिसन गरेको भेटिएको थियो। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले इन्धन चोरी गर्ने ट्यांकरलाई कारबाहीका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पनि पत्र पठाइएपछि हाल पेट्रोल चोरी रोकिएको छ।

(९) प्रविधिमैत्री निगम

नेपाल आयल निगम प्रविधिमैत्री बन्दै संस्थागत सुधारमा अघि बढेको छ। निगमको प्रवन्ध निर्देशकमा सुरेन्द्र पौडेल आएसँगै आयल निगम फाइदामा जान थालेको छ। सधैँ घाटामा जाने निगममा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। निगमले स्वचालित मुल्य प्रणालीसहित लकिङ प्रणाली शुरु गरेपछि चुहावट नियन्त्रण भएको छ।

हाल भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालन गरिरहेको निगमले सिलुगुढीदेखि झापासम्म पनि पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। देशभर सातै प्रदेशमा ग्याँस भण्डारण डिपो निर्माणको योजना बनाएको निगमले झापा र चितवनमा ब्लग निर्माणको काम अघि बढाएको छ।

दर्जन बढी महत्वकांक्षी योजना बनाएको निगमले ३ वर्षभित्र सबै योजना पूरा गर्ने बताएको छ। यससँगै निगमलाई अझैँ प्रविधिमैत्री बनाइ चुहावट नियन्त्रण गरी नाफामा लग्न कुनै कसर बाँकी नछाड्ने प्रवन्ध निर्देशक पौडेलले बताए। उनले भने, ‘डिजिटलाइजेशन नै सुशासनको पहिलो स्टेप हो।’ उनले भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गरी निगमलाई विकास गर्ने बताए।

(१०) अत्याधुनिक अनुगमन संयन्त्र

झापा र धनुषामा एलपी ग्यासको बोटलिङ प्लान्ट, ग्यासको स्टोरेज, अमलेखगञ्ज-लोथर पाइपलाइन र लोथरमा पेट्रोलियम स्टोरेज बनाइनेछ। झापामा पेट्रोलियम पाइपलाइन र स्टोरेज तथा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम जडान गर्ने निगमको तयारी छ। यो सिस्टम जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम र सुरक्षित तथ्यांक भण्डारणलगायत काम डिजिटल नै हुनेछन्। एक क्लिकमा देशभरको तथ्यांक हेर्न सकिने निगमको दाबी छ।

(११) क्षेत्रीय भण्डारण गृह

नेपाल आयल निगमले ६ ठाउँमा इन्धन भण्डार गृह निर्माण गर्ने भएको छ। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास र हवाई लगायतका इन्धन भण्डार गृह निर्माण गर्ने निगमको तयारी छ। निगमका अनुसार भैरहवा, पोखरा र भद्रपुरमा इन्धन भण्डार गृह निर्माण गर्न लागिएको हो। हाल काठमाडौंमा ७ हजार ७ सय १० किलोलिटर, विराटनगरमा दुई सय ८० किलोलिटर, नेपालगन्जमा दुई सय ८० किलोलिटर, भैरहवामा ६० किलोलिटर, पोखरामा ६४ किलोलिटर, सुर्खेतमा ६० किलोलिटर र धनगढीमा ४५ किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डार क्षमता छ।

(१२) पूर्वाधारमा प्रगति

देशैभर भण्डारण क्षमता विस्तारको योजनामा नेपाल आयल निगमले काम अघि बढाएको छ। झापा र धनुषामा निगमको आफ्नै एलपीजी बोटलिङ प्लान्ट, अमलेखगन्जदेखि लोथर तथा सिलुगडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन लगायतको दर्जनौ पूर्वाधार आयोजना अघि बढाइएको छ। दुई वटा पाइपलाइन विस्तार, दुई वटा एलपीजी स्टोरेजसहितको बोटलिङ प्लान्ट तथा विमानस्थलहरुमा हवाई इन्धनको डिपोको क्षमता विस्तारको कार्यसमेत अगाडि बढेको छ।

(क) इन्धनको भण्डार विस्तार- गण्डकी प्रदेश वितरण केन्द्र पोखरा डिपोको डिजेल भण्डारण क्षमता विस्तारमा निगमले काम अघि बढाएको छ। हालको क्षमतामा थप १० हजार किलोलिटर डिजेल अट्ने पूर्वाधार बनाउन ठेक्का सम्झौता भएर डिपाको शिलान्याससमेत गरिसकिएको छ। निगमले पोखराकै क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब ३६ सय किलोलिटर क्षमताको हवाइ इन्धन भण्डारण पूर्वाधार बनाउन तयारी थालेको छ।

(ख) लोथरमा ९० हजार कि.लि.को भण्डारण- हालको पाइपलाइनलाई बढाएर चितवनको लोथर ल्याई पुर्‍याउँदा त्यहाँ ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण निर्माण गर्न सकिने देखिएको निगमले जनाएको छ। अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म ६२ किलो पाइपलाइन हुने र लोथरमा ९० हजार किलोलिटरको भण्डारण बनाउन सकिने आईओसीले गरेको सर्भेमा देखिएको निगमले जनाएको छ। यस्तै झापाको चारआलीसम्म सिलुगढीबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन सर्भेको टेण्डर आहृवान गरिएको छ। यो योजना सकियो भने झापामै ५० देखि ६० हजार किलोलिटरको इन्धर भण्डारण गर्न सकिने निगमको विश्वास छ।

(ग) अमलेखगञ्ज डिपोको क्षमता बिस्तार- पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट इन्धन प्राप्त हुने अमलेखगन्ज डिपोको क्षमता विस्तारको दोस्रो चरणको काम पनि अघि बढाइएको निगमले जनाएको छ। अमलेखगन्जमा ८ हजार २ सय केलको दुई वटा पेट्रोल ट्यांकी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब र ६० वटा इन्धन भर्ने गेट-वे बनाउने काम जीटूजी मोडलमा अघि बढेको निगमले जनाएको छ।

(घ) भैरहवा विमानस्थलमा नयाँ संरचना- निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाइ इन्धनको १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणसहितको संरचना बनाउन निगमले काम अघि बढाएको छ। हालकै संरचनालाई तत्कालमा ३५० किलोलिटर क्षमतामा विस्तार गर्ने र नयाँ १० हजार किलोलिटर क्षमताको भूमीगत भण्डारण संरचनाको डिपिआर बनाउने निगमको योजना छ।

(ङ) हवाई इन्धन डिपोको क्षमता विस्तार- निगमले भैरहवामा निर्माणधिन गौतम बुद्ध अन्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका विमानस्थलमा हवाई इन्धनको डिपोको क्षमता थप्दैछ। भैरहवामा हवाई इन्धनको एटीएफ १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिपो बनाउँदैछ भने हालकै संरचनामा ३ सय ५० किलोलिटर क्षमताको भूमिगत ट्यांकी निर्माण गरिरहरको निगमले जनाएको छ।

(च) आफ्नै बोटलिङ प्लान्ट- झापाको चारआली र धनुषाको महेन्द्रनगरमा आफ्नै भण्डारणसहित ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्न ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेको निगमको भनाइ छ। उक्त पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर बनाउन परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डीपीआर पाएपछि ३० महिनामा पूर्वाधार निर्माण सकिसक्ने निगमको योजना छ।

यसरी हेर्दा पौडेलको कार्यकाल आयल निगमकै इतिहास सुखद कार्यकाल देखिएको छ। विद्युत आयोजनाहरु निर्माणको कामले तीव्रता पाए पनि विद्युत व्यापार सम्झौतामा देखिएको अवरोधका कारण आउँदो अर्को दशकसम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी हुने देखिँदैन। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै पौडेल निगमलाई सुधार्ने र असल नेतृत्व भएमा राज्यका सबै सरकारी संरचनालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजवादी अर्थनीतिको जग बसाल्ने अभियानमा छन्। राज्य र नागरिकका निम्ति सोच्ने यस्ता असल र कुशल प्रशासकको मनोबल उकास्न सकेमात्र विकास र समृद्धिको आकांक्षाले गति पाउन सक्दछ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्