पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेँः केपी ओली

KP_Oli
  • 130
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले चाहेर पनि आफूलाई हटाउन नसकेको बताए। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यही स्थिरता र स्थायित्व भएको दाबी पनि गरे। उनले बाह्य शक्तिको गोटी बनेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न थालिन्छ भने निरीहताको अवस्था आउने दाबी गरे।

उनले चुनाव हुनु अस्थिरता नभएको जिकिर पनि गरे। ‘संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थिरता भनिँदैन,’ उनले भने, ‘अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ, जति बेला बाह्य शक्तिको इशारामा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन्, राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्वस्थतातिर धकेल्न थाल्छन्, विकासका काममा व्यवधान गर्न थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिन थाल्छन्।’

उनले कतिपयले अध्यक्ष पद अर्कोलाई सरक्क छोडिदिएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो भन्ने गरेको भन्दै ‘अध्यक्ष पद किन छोड्ने यो दान हो र ?’ भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘यो दान हो र कमण्डलु थाप्ने बित्तिकै लाऊ भनेर दिने ? यो मोहोर सिक्का हो ? प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको के हो ? यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो जस्तोसुकैलाई जुनसुकै विधिबाट सुम्पन सकिँदैन। कहिले अध्यक्ष छोड भनेको छ कहिले प्रधानमन्त्री छोड भनेको छ, प्रायोजित सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेको छ। केही त्यस्तै खालका बुद्धिजीवीको झुण्डलाई प्रयोग गरेको छ।’

ओलीले आफ्ना पूर्व सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि कटाक्ष समेत गरे। उनले आफूले सिंह भनाइदिएको मान्छेले पछि आफैलाई खान खोजेको टिप्पणी गरे। ओलीले भने, ‘निर्वाचनबाट बहुमत लिएर आएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि हट्नुपर्छ भनियो। मैले नै दिएका अवसरहरूको दुरुपयोग गरियो। आफूले सिंह बनाइदिइयो आफैलाई झम्टिने अवस्था आयो।’

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले धेरै काम गरेपछि त्यसबाट आत्तिएर सरकार ढलाउने काम भएको बताए। उनले सरकारलाई काम गर्न विभिन्न तत्त्वले बाधा उत्पन्न गरी मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे। उनले प्रतिनिधिसभा लगातार पाँच वर्ष चल्ने तथा देश, जनता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा जाने सोचिएको भए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गर्ने र छ/छ महिनामा सरकार फेर बदल्ने मनशायले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम भएको बताए।

अलिकति समयअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचनका लागि जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको बताउँदै उनले अब देश निर्वाचनोन्मुख भएको उल्लेख गरे। यही पुस १७ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदै अधिवेशनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताको इच्छा पाँच वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने थियो। सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्वस्थताको अवस्था आयो। सरकारका प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस पनि नगरिदिने प्रयास भयो।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दामा केही नभनी खारेज गरिदिनुपर्ने भनेका ओलीले पूर्वप्रधान्यायाधीश, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीले संसद् विघटन असंवैधानिक भनेकोप्रति भने रोष प्रकट गरे। उनले विगतमा सर्वोच्चको उच्च स्थानमा पुगेकाहरूले सडकबाट बोल्दा अदालतमाथि दबाब बढ्ने धारणा राखेका थिए।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधिशले संसद् विघटन असंवैधानिक भनेर शुक्रवार विज्ञप्ति निकालेका थिए। मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चले फैसला दिनुपर्ने भनेर जारी गरेको विज्ञप्तितर्फ इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई न्याय निरूपण गर्न नदिने ढङ्गले काम भइरहेका छन्।’

संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै पनि राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि आफूले पुरै मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मतिले संसद् विघटनको सिफारिस गरेको ओलीको दाबी थियो। संविधानको धारा ७६ को ७ र धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको उनको तर्क थियो।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्