राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य: चार बैठक, जम्मा ७ घन्टा पाँच मिनेट छलफल

Rastriya_Sabha
  • 21
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सभा अधिवेशन पनि छोटो समयमै अन्त्य गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन १० दिनमै अन्त्य गरेकी छिन् । राजनीतिक दल र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले अधिवेशन १० दिनमै अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । १७ पुसबाट सुरु भएको अघिवेशन आइतबार अन्त्य गर्ने वेलासम्म चारवटा मात्रै बैठक बसेका छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा जम्माजम्मी सात घन्टा पाँच मिनेट मात्रै बैठक चल्यो । छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएर ६ महिनापछि खुलेको सातौँ अधिवेशनमा धेरै सांसदले आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाएनन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिलाई अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसैअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएकी थिइन् ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आइतबारबाटै लागू हुने गरी अचानक राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकोप्रति विरोधसमेत जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक ढंगबाट विघटन गरिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी रहेको संसद् थियो । तर, त्यसलाई अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने जुन काम गरियो, त्यसप्रति हाम्रो विरोध छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहकै सांसद बेदुराम भुसालले छोटो समयमै राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समाप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको नयाँ हिस्सा भएको विश्लेषण गरे ।

सबै जनप्रतिनिधि संस्थालाई समाप्त पार्ने मनशाय प्रधानमन्त्रीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘केपी ओलीले नेपालबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समाप्त पार्ने जुन गतिविधि सुरु गर्नुभएको छ त्यसको एउटा हिस्सा हो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथिको प्रहार जुन सुरु गर्नुभयो, यता राष्ट्रिय सभामा पनि उहाँले त्यही गर्नुभयो । सबै जनप्रतिनिधि संस्थालाई समाप्त पार्ने र लोकतन्त्रलाई सिध्याउने उहाँको जुन मनशाय छ त्यसैअनुसार उहाँले यो गर्नुभएको हो,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले ओली सरकार तानाशाहीको बाटोमा तीव्र गतिमा दौडिरहेको बताए । राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य गर्नु अत्यन्तै आलोच्य काम भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार संसदीय लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै तानाशाहीको बाटोमा एकदमै तीव्र गतिमा दौडिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अहिले मृत्युशय्यामा पु¥याइएको अवस्था छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा संसदीय लोकतन्त्रप्रति आमजनता, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आकर्षण बढाउन, जनताको समस्याबारे छलफल गर्न, राष्ट्रिय समस्याबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाबाहेक सार्वभौम संस्था अर्को छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संघीय संसद् भनेको त जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । यस्तो वेलामा आलोचनासँग डराएर गैरजिम्मेवार ढंगले जसरी राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनलाई पनि अन्त्य गरियो, यो अत्यन्त आलोच्य र जति विरोध गरे पनि नपुग्ने कदम हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि सदनमा नियमित आफ्नो आलोचना हुने डरका कारण पनि छिटै अधिवेशन अन्त्य गरिएको सांसद देवको ठम्याइ छ । आलोचना हुन्छ भन्ने डरले प्रधानमन्त्री संसद्बाट भागेको बताउँछन् उनी । उनी भन्छन्, ‘संसद् भनेको सरकारलाई सुझाब दिने र आलोचना गर्ने ठाउँ पनि हो । सरकारलाई सुधार्ने ठाउँ पनि हो । राष्ट्रिय सभाको बैठक निरन्तर चलाउनुपथ्र्यो । माननीय लेभलमा मात्रै होइन, सम्माननीय लेभलमा पनि संसद्को महत्वलाई, कामलाई समग्रतामा नबुझेको अवस्था देखिन्छ । बुझाइ नै गलत छ । सरकारले विधेयक दिएन भने संसद्को के काम हुन्छ भन्ने हिसाबले सम्माननीय तहबाटै कुरा आइरहेको छ । काम त अरू पनि हुन्छ, विधेयकको मात्रै हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले सांसदको बोल्ने अधिकारलाई पनि हनन गरेको बताउँछिन्, जसपा सांसद प्रमिला कुमारी । सदनमा उठाउनुपर्ने थुप्रै विषय रहे पनि अधिवेशन अन्त्य हुँदा सांसदहरूले बोल्ने मौका नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभाले जुन जनसरोकारका विषय उठाउँदै थियो, विघटन भएपछि त्यहाँ उठ्ने सवाल राष्ट्रिय सभाले उठाउनुपर्ने थियो । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले त्यस्ता विषयमाथि बोल्न पाएनन् । यो अधिवेशन सुरु भएपछि सबैलाई जनसरोकारका विषयमा कुरा राख्ने मन थियो । जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका विषय धेरै थिए । तर, कसैले पनि यस्ता विषयमा बोल्ने मौका नै पाएनन् ।’

राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको भावनाविपरीत अधिवेशन अन्त्य भएको प्रमिला कुमारी बताउँछिन् । ‘राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको भावनाविपरीत यो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो त्यसको विरोधमा धेरै सांसदहरूले बोल्ने मौका पनि पाएनन् । सांसदहरूको अधिकार हनन गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वेच्छाचारी ढंगले यो अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । यसको विरोधमा हामी सडकबाट पनि आवाज उठाउँछौँ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रमा छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/९/२६ को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन संवत् २०७७ साल पुस २६ गते आइतबारका दिन राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गरेको छु ।’

प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षद्वारा बैठक बहिष्कार

राष्ट्रिय सभाका बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भएपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमाका सांसद हाजिर गरेर बैठक कक्षबाट बाहिरिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिगामी कदम चालेपछि पहिलो सम्बोधन अस्वीकार गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सहभागी नभएको उनीहरूको जिकिर छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले प्रधानमन्त्रीको ‘मजाक’ सुनेर बस्नुको औचित्य नभएकाले बहिष्कार गरेको बताए । ‘हाउस हठात् बन्द गर्न थालियो । मैले अस्ति शुक्रबार पनि बोल्न खोजेको थिएँ । आइतबार बोल्ने भनेर सारियो । आज कसैलाई बोल्न नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई भाषण गर्न लगाएर हामीलाई सुनाउन मात्रै खोजियो । प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ केही उपलब्धिमूलक कुरा बोल्नुहोला भन्नेजस्तो लागेन । उहाँ आफ्नो कुरालाई संविधान बंग्याएर गर्नुहुन्छ । उहाँको कुरा सुनिरहनुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभामा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका २४ जना सांसद छन् ।

सडक र संसद्बाट अदालतमाथि प्रधानमन्त्रीको दबाब

‘संसद् विघटन राजनीतिक विषय हो, अदालतले खारेज गरिदिनुपर्छ’

सडक र संसद् दुवैतिरबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निरन्तर अदालतलाई प्रभावित बनाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । पार्टीका कार्यक्रममा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा संसद् विघटन राजनीतिक विषय भन्दै मुद्दालाई अदालतले खारेज गरिदिनुपर्ने बताए। संसद् विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले यस विषयलाई ‘इन्टरटेन’ गर्न नहुने बताए ।

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै र सरकार गठनका अरू कुनै विकल्पमा नगई संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रूपमा चुनौती भइरहेका वेला उनले आफू आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढेको बताए । ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन । देश कसरी चल्छ, कसरी चलाउनुपर्छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो । र, राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले ‘इन्टरटेन’ गरिरहनुभन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारेज गरिदिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा भने, ‘किनभने यो राजनीतिक निर्णय हो ।’

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना कुनै पनि हालतमा नहुने उनले दाबी गरे । ‘पुनस्र्थापना कसरी हुन्छ? पुनस्र्थापना केका लागि हुन्छ रु कुन विकल्पका लागि हुन्छ रु के देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागि रु पुनस्र्थापनाको सम्भावना छैन । पुनस्र्थापना कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशप्रति कटाक्ष

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पनि आलोचना गरे । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको आकर्षित नै नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले निकालेको यसै विज्ञप्तिलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीले कटाक्ष गरे, ‘अराजकता पनि हद हुन्छ । केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि आफैँ न्यायालयमा छु भनेजस्तो गरेर केही पूर्वन्यायमूर्तिहरू, उहाँहरूले आफ्नो समयमा कस्तो न्याय दिनुभएछ भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ । कस्तो न्याय दिनुभयो होला रु सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनुभएको छ । यस्तो हुन्छ रु यस्तो हुँदैन, के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढीकन पुग्नुभएको छ मान्छे रु विनाअनुभव पुग्नुभएको छ मान्छे रु के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढेका छन् रु अरूले पढेको छैन रु उहाँहरूले दबाब दिने मनशायले काम गर्नुभएको छ । राजनीतिक पक्षधरताका हिसाबले काम गर्नुभएको छ ।’

प्रतिनिधिसभाको आलोचना

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को समेत आलोचना गरे । ‘स्थिरता र स्थायित्वतर्फ देशलाई अघि बढ्न नदिएर बहुमतलाई टुक्र्याउने, खण्डित गर्ने, ध्वस्त पार्ने र फेरि अस्वस्थ, अनुचित अलोकतान्त्रिक लेनदेन, गठजोड, जालझेल, तिकडम, षड्यन्त्रबाट देशको राजनीतिलाई ६–६ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने खालको अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, काम हुन नपाउने, जोडघटाउ, मोलतोल, लेनदेनमै सरकारको समय बित्ने, संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नदिने,’ ओलीले संसद्प्रति आक्रोश पोखे, ‘कतिपय विधेयकहरू अड्काइदिने, सरकारले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि नगरिदिने र यो प्रणाली बेठीक भो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने, संविधान बेठीक भो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने खोज्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चल्ने व्यवस्था होइन, चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने खोज्ने, त्यस्ता प्रयास भए ।’ सरकार परिवर्तन होस् भन्ने जनताको इच्छा नरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा विघटनको प्रस्ताव, सर्वसम्मत निर्णयको दाबी

प्रधानमन्त्रीले सभामा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत, यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित, सर्वसम्मत सिफारिससहित, केही साथीहरूले कतिको उपयुक्त हुन्छ यो विघटन, उपयुक्त होला–नहोला, मन्त्रिपरिषद्मा एक–दुईजना साथीहरूले उठाउनुभएको थियो । मैले त्यसलाई स्पष्ट पारेपछि साथीहरू सन्तुष्ट हुनुभएको थियो । र, सर्वसम्मतिले विघटन भयो, सिफारिस भएको थियो,’ ओलीले भने । तर, ओलीको कदमको विरोध गर्दै सात मन्त्रीले यसै दिन राजीनामा दिएका थिए ।

सरकार बन्ने विकल्प थिएन

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्दै सरकार बन्ने विकल्प नभएकैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरे । आफू ६४ प्रतिशतको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएको र बाँकी ३६ प्रतिशत कहिल्यै पनि सरकार बनाउने गरी ५१ प्रतिशत पुग्ने नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अब विकल्प कहाँ छ रु ६४ प्रतिशत मसँग छ, त्यसको सर्वसम्मत दलको नेता म हुँ । जतिपल्ट घुमाए पनि, जतिपल्ट घुमे पनि त्यही ३६ प्रतिशत बाँकी रहन्छ । ३६ प्रतिशत, ५१ प्रतिशत कहिल्यै हुन्छ र रु अनि विकल्प छ रु’ धारा ७६ ले सरकार बन्ने विभिन्न विकल्प दिए पनि ७६ ९१० बाहेक अरू धाराको अवसर नै नआएको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक: प्रचण्ड–नेपाल समूह

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ । पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको निन्दा र भत्र्सना गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको हो ।

शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउन र धम्क्याउन खोजेको भन्दै त्यस्तो काम रोक्न चेतावनी दिएको भोलिपल्ट प्रचण्ड–नेपाल समूहले बैठकबाटै प्रतिवाद गरेको हो । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले केही समययता प्रदर्शन गरेको चरित्रलाई अधिनायकवादी र निरंकुश चरित्रका रूपमा लिँदै त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘मुख्यत चारजना पूर्वप्रधानन्यायधीशले देश, जनता, लोकतन्त्र, संविधान, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनप्रतिको निष्ठाका कारण एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्नेबारे आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै संयुक्त वक्तव्य दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपमानित गर्ने, धम्क्याउने काम गर्नुभएको छ । यो कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । बैठकले यसको प्रतिवाद गर्दै कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरू र देशभरिका नागरिक समाजका अगुवा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सक, पत्रकार, लेखक, कलाकार, संस्कृतिकर्मी र विभिन्न पक्ष र तह–तप्काका नागरिक अहिलेको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी विघटनको कार्यबारे विचार प्रकट गरिरहेका छन् । हामी उहाँहरूसहित सबै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ र रक्षा गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’

बैठकले सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई, पार्टीलाई र सबै सचेत प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यसप्रकारको हमलाको विरुद्ध एकजुट हुन संवैधानिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै, बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले कुनै एउटा गुटको पर्चाजस्तो काम गरिरहेकोप्रति तीव्र भत्र्सना गर्दै राज्यको साधन–स्रोतको दुरुपयोग गर्दै त्यस प्रकारको गुटलाई सेवा गर्ने काम नगर्न ती सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

बैठकले असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमविरुद्धको संघर्षका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउन पनि मातहतका संघर्ष समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्त्यको विरोध

प्रचण्ड–नेपाल समूहले आइतबारबाटै लागू हुने गरी अचानक राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकोप्रति विरोधसमेत जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक ढंगबाट विघटन गरिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी रहेको संसद् थियो । तर, त्यसलाई अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने जुन काम गरियो, त्यसप्रति हाम्रो विरोध छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हामी निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीले यसप्रकारको प्रतिगामी कदम चालेपछि पहिलो सम्बोधन अस्वीकार गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सहभागी नभएका हौँ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्