ओली राजनीतिका सम्भावित ५ कदम

KP Sharma Oli-33
  • 758
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजनीतिक वृत्तमा अन्यौल बढेको छ। सरकारले आगामी वैशाखमा संसदको चुनाव घोषणा त गरेको छ, तर धेरैलाई चुनाव हुनेमा विश्वास छैन। कतिपयले त गर्नका लागि चुनाव घोषणा भएकै होइन भनिरहेका छन्।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई शंका गर्दै कतिपयले निरंकुश र सर्वसत्तावादी शासनको अभ्यासको संज्ञा दिएका छन्। संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

अदालतले नै सरकारको कदमलाई अमान्य घोषित गरेको बाहेक अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पछाडि फर्कने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। ओलीको अबको कदम के होला ? भन्ने चासो पनि राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो छ। सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका सम्भावित पाँच विकल्पः

विकल्प १: निर्वाचन

धेरैलाई विश्वास छैन कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन गराउछँन्। नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा, राप्रपा, विवेकशील साझाका नेताहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुले समेत सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन नगराउने वा गराउन नसक्ने टिप्पणी गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो कदम सही वा गलत के हो ? भन्ने कुरा जनमतबाटै पुष्टी हुने दावी गर्दै निर्वाचन गराउने अभियानमा छन्। तर निर्वाचनलाई सफलतासाथ सम्पन्न गराउन अदालतको फैसला भने ओलीको पक्षमै आउनुपर्छ।

विकल्प २: मिलिजुली सरकार

निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रम ओलीको पक्षमा तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय ओलीको विपक्षमा आए प्रम ओली सबै भन्दा पहिले मिलिजुली सरकारका लागि अघि बढ्नेछन्।

उनी प्रधानमन्त्री र सभामुखमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सम्मका लागि तयार हुनेछन्। उनको पालामा रोकिएर राखिएको एमसीसी लगायतका मुद्दामा उनले सफलता पाउनेछन्। कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचनको सेरोफेरोमा ओलीले फेरि दाहाल-नेपालसँग सहमति गर्न पनि सक्नेछन्।

विकल्प ३: संकटकाल

जति अविश्वास प्रम ओलीले निर्वाचन गराउछन भन्नेमा छ, त्यति नै शंका प्रम ओलीले संकटकाल लगाउछन भन्नेमा पनि छ। तर आफ्नो पक्षमा सडकमा उल्लेख्य सहभागिता देखेका ओलीले संकटकाल लगाउने सम्भावना न्यून छ।

यो कदमले सबै भन्दा घाटा ओली लाई नै हुने भएकाले उनी संकटकाल लगाउने पर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने प्रमबाट राजीनामा पनि दिन सक्नेछन्। तर निर्वाचन आयोगको निर्णय ओलीको विपक्षमा आयो भने ओलीले संकटकालको बाटो पनि रोज्न सक्नेछन्।

विकल्प ४: राजीनामा

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्दमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध गर्न थाले भने र नेपालमा उनको समर्थनमा भन्दा विपक्षमा आन्दोलन बढ्दै गयो भने ओलीले सत्ता छाड्न सक्छन्। त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनेछन्।

संसद विघटनको ३ साता बितिसक्दापनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन रहनु प्रम ओलीकै पक्षमा नै देखिएको छ। त्यसो त सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रम ओलीको विपक्षमा आए पनिले ओलीले मिलिजुली सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिन सक्नेछन्।

विकल्प ५: नेकपा पुनः एकीकरण

निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिएन भने नेकपा पुनः एकीकरणका लागि दुवै खेमाले पहल गर्नेछन्। त्यस्तो बेला हाल नेतृत्वमा रहेका अध्यक्षहरुले छाडने र वामदेव गौतमको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने सम्भावना पनि यथावत रहनेछ।

कानूनी रुपमा नेकपा विभाजन नहुँदासम्म पुनः एकीकरणको सान्दर्भिकता कायमै रहने भएकोले समय क्रममा पार्टीलाई पुनः एक बनाउन पनि ओलीकै भूमिका निर्णायक हुनेछ। नेपालप्रेसबाट साभार

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्