लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी चढेको रिटमाथि अब ११ माघमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने तर त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले १३ पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १४ पुसमा कामचलाउ बनिसकेपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। १० पुसमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।
