संसद बिघटनको मुद्दा : न्यायाधीश कार्कीको ठाउँमा मल्लको ‘ईन्ट्री’

sapana malla
  • 683
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। संसद बिघटन सम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्लको इन्ट्री भएको छ। गत बुधवार न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीमाथि बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि उनले सो इस्यूको ‘मुद्धा नहेर्ने’ भन्दै ईजलास छाडेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेसी तय भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा सामेल नहुने निर्णय लिएपछि बहस रोकिएको थियो। कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आज कार्कीको सट्टा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका एक दर्जन रिटका निवेदकले संवैधानिक इजलासबाहेक बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै आएका छन्। यसअघि रिट निवेदकको निवेदन प्रशासनिक तवरबाट अस्वीकार गरिएको थियो। उक्त मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित ‘संवैधानिक बेन्च’बाटै टुंगो लगाइने भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पेसी तय भइसकेको अवस्था रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने बताए।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी बुधबार पनि बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग दोर्होयाउने तयारीमा छन्। संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटको आज सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधवार कार्किको ठाउँमा सपना मल्ललाई तोकेका हुन्। मुद्धा सुनुवाइका लागि संवैधानिक ईजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबरा, सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो आज लाग्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै उक्त विषयको निधो गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेसँगै त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्जन बढी मुद्धाहरु परेका छन्। सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर छलफल हुँदै आइरहेको छ।