बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्दै देव गुरुङ सर्वोच्चमा

deb gurung
  • 7.8K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको मागसहित परेका रिटउपर बुधबार सर्वोच्च अदालत सुनुवाइ हुँदै छ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको सुनवाइलाई बृहत पूर्ण इजलासमा सार्नुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको रहेको छ।

गत साता बुधवार भएको बहसमा पनि रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले उक्त विषयमाथिको छलफल ९ वा ११ वा १३ जना न्यायाधीश रहने बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए। बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीमात्रै नभएर सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशहरूले पनि मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमै पठाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आफ्नो धारणा राखेको बताइन्छ।

यहीबेला रिट निवेदकमध्येका नेकपा नेता देव गुरुङ पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेर निवेदन दिएका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका गुरुङसहितका नेकपा सांसदले पनि रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि रिट निवेदक वकिलहरुमात्र सहभागी भएकोमा आजको सुनुवाइमा गुरुङ पनि पुगेका हुन्। गुरुङ पूर्व कानूनमन्त्री पनि हुन्। आजबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ। तर रिट निवेदक गुरुङसहितले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेर निवेदन दिएका छन्।

यो विषय आजको सुनुवाइको सुरुमै उठाउने तयारी निवेदकहरूको छ। यसअघि दुईपटक संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा त्यसवेला बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको छ। यसैका आधारमा निवेदकहरूले यो विषय पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक नभई सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

पहिलोपल्ट २६ असार ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटनको निर्णय गरेपछि यसमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले ११ जना न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलास गठन गरेका थिए। जसले कोइरालाको विघटनको निर्णय सदर गर्‍यो।

अर्कोपटक १२ भदौ ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरे। यो मुद्दा न्यायालयमा पुग्दा पनि उनै उपाध्यायले सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यसपटक पनि ११ जनाकै इजलास तोकियो र संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला भयो।

यसरी विगतमा यस्तो महत्वपूर्ण विषय न्यायालयमा पुग्दा ११ जनाको इजलासले फैसला गरेको कारण देखाउँदै निवेदकहरूले यो रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गत मंगलबार निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन्। तर, यो विषयमा आज केही निर्णय हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी छ।

संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीमा उक्त इजलासमा विचाराधीन विषयलाई अन्य इजलासमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ। यसको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अन्य इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने’ देखिए सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सकिने उल्लेख छ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा यसैलाई टेकेर बृहत् पूर्णमा पठाउन सक्छन्। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा बृहत् पूर्ण इजलासबारे उल्लेख छ। जसअनुसार पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न भए त्यसलाई बृहत् पूर्ण मानिन्छ।