संसद विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान महान्यायाधिवक्ता असहमत

Sarbochcha_Adalat
  • 44
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्षले असहमति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले असहमति जनाएको हो।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बृहत पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा लैजाने विषयमा असहमति जनाएका हुन्। संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएपछि रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोधेका थिए। जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘श्रीमान् हामीलाई मान्य छैन।’

जबराले निवेदकका तर्फबाट पाँच जनालाई एक घण्टाभित्र आफ्ना कुरा राख्न भनेका छन्। सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने टुंगो लगाउनेबारे बहस भइरहेको छ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएका छन्। ‘श्रीमान् प्रश्न धेरै छन्, यी प्रश्नको समाधान संवैधानिक इजलासमा हुँदैन। त्यसैले यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाऔँ’, श्रेष्ठले भने।

सुनुवाइका लागि आज प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हेरफेर गरेका छन्। संवैधानिक इजलासको पुरानो टिममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको साटो सपना प्रधान मल्ललाई राखेर राणाले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलास तोकेका छन्।

स्वार्थ बाझिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले चर्को विरोध जनाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो पनि आज नै लाग्ने छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेसी तय भएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुन लागेका बेला रिट निवेदकमध्येका नेकपा नेता एवम् विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै बृहत पूर्ण इजलास माग गरेका छन्।