संसद् विघटन भएकै छैन, बेहोस पारिएको मात्र हो, यो शतप्रतिशत ब्यूँतिन्छ : पूर्वन्यायाधीश दास

girishchandra_lal
  • 12K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले संसद् पुनस्थापना हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको राजनीतिक एवं संवैधानिक अन्तरक्रियामा पूर्वन्यायाधीश लालले संविधानको व्याख्या गर्दा सर्वोच्चले संसद्को पुनस्थापना गर्नै पर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानका दुई धारा उल्लेख गरेकाले राजनीतिक मुद्दा मात्रै भन्न नमिल्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको क्रममा प्रयोग गरेको अधिकारले यस विषयलाई राजनीतिक सँगसँगै संवैधानिक मुद्दा पनि भनेको उनले बताए।

‘संविधानको धार १ र २ ले संविधान मूल कानून हो भनेको छ। अब धारा ७६ को ७ पनि कानून अन्तर्गत आयो नि। धारा ८५ को १ पनि कानून अन्तर्गत आयो नि। अनि यो राजनीतिक कुरा मात्र कसरी भयो ? यो त संवैधानिक कुरा पनि भयो नि,’ उनले भने, ‘धारा ७६ र ८५ को प्रयोग गरिएको छ भने त्यो संवैधानिक प्रश्न पनि हो। यो मूल कानूनको विषय पनि हो।’

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले नै संसद् विघटन राजनीतिक मात्र नभएर संवैधानिक भएको पुष्टि गर्ने उनको भनाई छ। प्रधानमन्त्रीको दाबी र प्रयोग गरेको अधिकारले उनको दाबी गलत रहेको पुष्टि हुने पूर्वन्यायाधीश लालले बताए। संसद् विघटनका लागि प्रयोग गरिएको संविधानका धाराहरूले उक्त कदम राजनीतिक मात्र नभएर संवैधानिक मुद्दा समेत भएको उनको दाबी छ।

‘सार्वभौम सत्ता जनता छ। संविधान मूल कानून हो। संविधानले प्रयोग गरे अनुसार यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको पत्रले संसद् विघटनको विषय संवैधानिक र जानीतिक विषय हो भनी रहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अब कुरो आउँछ संविधानले भनेको जस्तै यसको प्रयोग भयो कि भएन ? मेरो विचार धारा ७६ को ७ त्यो स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिँदैन। यो संविधानको अरू धारासँग पनि सम्बन्धित छ। त्यस कारण उपधार ७ को प्रयोग अहिलेको सन्दर्भमा प्रयोग हुन सक्दैन।’

त्यस कारण संविधान विघटन हुन नसक्ने पूर्वन्यायाधीश लालले बताए। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्थापना गर्नेमा आफूमा संशय नरहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको उनको ठहर छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्