भारतले भन्यो : ‘मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमा र नयाँ नक्शाबारे कुरा हुँदैन’

Nepal-India
  • 60
    Shares
लोकपाटी न्यूज

नयाँदिल्ली। नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बिहीबार दिल्ली आइपुगेका छन्। भारतले कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा गत वर्ष प्रकाशन गरेयता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा भएको मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई नेपालमा मात्र नभएर भारतमा समेत विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

त्यसमाथि नेपालमा एक्कासि भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणालगायत राजनीतिक घटनाक्रममा दिल्लीलाई समेत जोडेर हेरिएकाले पनि यो भ्रमण थप चासोको विषय बनेको छ।

आयोगको छैटौं बैठक शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे हैदरावाद हाउसमा बस्दै छ। बैठकमा तीन दर्जनभन्दा बढी एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गर्नेछन्। द्विपक्षीय संयन्त्रमध्ये आयोग सबैभन्दा माथिल्लो तहको भएकाले नेपालले सीमाको मुद्दालाई विशेष जोड दिने सम्भावना छ। तर भारतले आयोग बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रस्ट पारेको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमाका सम्बन्धमा भारतको पुरानो अडान कायम रहेको तथा आयोगको बैठक र सीमा विषय फरक भएको बताए। ‘संयुक्त आयोग एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। यसले द्विपक्षीय साझेदारीका सम्पूर्ण मुद्दामा उच्चस्तरमा समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्छ,’ उनले भने।

द्विपक्षीय एजेन्डा तय गर्न संलग्न एक नेपाली उच्च अधिकारीले भारतले नचाहे पनि सीमासम्बन्धी विषयलाई छलफलमा ल्याउने बताए। ‘हामीलाई बिझेको विषय सीमा नै हो र त्यसलाई हामी उठाउँछौं। भारतले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यो उसको कुरा हो,’ ती अधिकारीले भने। भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि दुई देशबीचका ‘सबै अप्ठ्यारा र सप्ठ्यारा’ विषयमा छलफल हुने बताए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि आयोगको बैठकमा राजनीतिक र सीमालगायत सबै पक्षमा छलफल हुने बताए। ‘संयुक्त आयोगको म्यान्डेट निकै फराकिलो छ। त्यसैले यसमा राजनीतिक प्रश्नदेखि सीमा, सुरक्षा, विकासलगायत सबै विषयमा छलफल गर्नेछौं र समाधानमा पुर्‍याउने प्रयास गर्नेछौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।

भारतले गत वर्ष एकतर्फी रूपमा कालापानीलगायत भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेयता दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। तनावकै बीच नेपालले पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाई लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। उक्त नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नक्सा प्रकाशन गरे पनि सीमा विवादलाई सुल्झाउने विषयलाई नेपालले विशेष जोड दिँदै आएको थियो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले आयोगको बैठकले दुई देशबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन राजनीतिक मार्ग दर्शन गर्ने विश्वास भने व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा ऊर्जा, सीमा सुरक्षा, यातायात, रेललगायत पूर्वाधारका विशेषमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल हुने दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा हालसम्म भएका प्रगति र नसुल्झिएका विषयमा पनि समीक्षा हुनेछ। आयोगको बैठकअघि हैदरावाद हाउसमै ज्ञवाली र जयशंकरबीच भेट हुने कार्यक्रम छ। स्रोतका अनुसार उक्त एकल भेटमै भारतले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अनुदानको ‘सरप्राइज’ घोषणा गर्ने सम्भावना छ।

नेपाली पक्षले भने अनुदानमा भन्दा पनि भारतमा उत्पादित खोपको खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको नेपाली अधिकारीले बताए। दुई मन्त्रीबीचको भेटमा यसका लागि औपचारिक रूपमा आग्रह गरिने ती अधिकारीको भनाइ छ । नेपालले पहिलो चरणमा जनसंख्याको २० प्रतिशत अर्थात् करिब ६० लाख नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि आवश्यक खोप किन्न सरकारी स्तरबाट पहल हुँदै आएको छ। सरकारले भारतलगायत विभिन्न खोप उत्पादक मुलुकसँग पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।

भारतमा कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपको उत्पादन सुरु भइसकेको छ। कोभिसिल्डको विकास अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले गरेका हुन् भने कोभ्याक्सिन भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको हो। कोभिसिल्डको उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) हो भने कोभ्याक्सिन हैदरावादको भारत बायोटेकले नै उत्पादन गरिरहेको छ।

भारतले शनिबार नै देशव्यापी रूपमा खोप अभियान सुरु गर्दै छ । मन्त्री ज्ञवालीले पनि द्विपक्षीय छलफलको कार्यसूचीमा खोपको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको र सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘भारतले खोप आपूर्तिमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताइसकेको छ । त्यसैले सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा छ,’ उनले भने।

ज्ञवालीले दिल्लीमा रहँदा उच्च राजनीतिक भेटघाट पनि गर्नेछन्। तालिका सार्वजनिक नगरिएका ती भेटघाट विशेषगरी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित हुने अनुमान छ। भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा गरिएपछि नेपाली राजनीतिले लिने बाटोप्रति विशेष चासो राख्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग पनि भेट्नेछन्।

नेपालले भारतसँग विश्वासमा आधारित तथा दुवै देशले लाभ उठाउन सक्ने र समस्यारहित सम्बन्ध बढाउन चाहेको सन्देश प्रकट गर्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए। मन्त्री ज्ञवाली नयाँदिल्ली ओर्लनुकेही घण्टाअघि मात्र भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने उनको राजनीतिक भेटघाटबारे उल्लेख छैन। दिल्लीको मानसिंह रोडस्थित होटल बसेका मन्त्री ज्ञवालीले भ्रमणको पहिलो दिन नेपाली दूतावासमा त्यहाँका अधिकारी र सीमित प्रवासी नेपालीसँग भेट गरेका थिए। कान्तिपुरमा सुरेशराज न्यौपानेले नयाँदिल्लीबाट समाचार लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्