न्यायाधीशहरू र भीमार्जुन आचार्यबीच इजलासमा सवाल जवाफ

Dr. Bhimarjun Acharya
  • 575
    Shares
लोकपाटी न्यूज

भीमार्जुन आचार्य: अहिलेको संविधानमा ०४७ को संविधानझैँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार छैन । अहिलेको संविधानको धारा ७६९७० मा मात्र विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यो भनेको चारवटै तरिकाबाट सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएपछि मात्र हुने हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल: प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा पनि विघटन गर्न नपाइने हो ?

आचार्य: प्रधानमन्त्रीलाई त संसद् विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार छैन ।

न्यायाधीश मल्ल: त्यसो भए धारा (प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा) कसरी प्रयोग भयो ?

आचार्य: संविधानको धारा ८५ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ तर, यो विघटन यस धारामा भनिएअनुसार ‘संविधानबमोजिम’ होइन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा: उहाँले धारा उल्लेख गर्नुभएको छ । धारा ७६ र ८५ भनेर ।

आचार्य: प्रधानमन्त्री धारा ७६९१० मै सकिइसक्नुभो । उहाँ तल उपधारा (३) बमोजिम आउनै पाउनुहुन्न नि !

प्रधानन्यायाधीश जबरा: उपधारा (१) होइन, (२) होला ।

आचार्य: उपधारा (१) र (२) को प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न पाउँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा: उपधारा (२) ले पाएन भन्नुभयो तपाईंले । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाएन भने ? उदाहरणका लागि उपधारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अवस्थै छैन भने रु त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाएन भने ?

आचार्य: काल्पनिक कुरामा त अदालत जानै पाएन नि ! हाउस एक्टिभ (प्रतिनिधिसभा सुरु) गरेर भन्नुप¥यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा: म हाउसको कुरा गरिरहेको छैन । त्यो अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

आचार्य: अब सरकार बन्ने तीनवटै विकल्प छैन । ७६(५) बाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन सिफारिस गर्न सक्छ । त्यो उपधारा (कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको उपधारा)बमोजिम नियुक्तले मात्र गर्न सक्छ ।

न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा: जुनसुकै सरकार ‘संसद्बाट अब बन्दैन’ भन्ने भयो भने मात्र विघटन गर्न पाउँछ भन्ने तपाईंको भनाइ होइन? जस्तो उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले (सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने उपधारा) विघटन गर्न सक्ने हुन सक्छ कि सक्दैन ?

आचार्य: विश्वमा चलनचल्तीमा तीन किसिमले सरकार बन्छ । यहाँ एकजना व्यक्तिले (प्रतिनिधिसभा सदस्यले) पनि सरकार बनाउन सक्छ । तर, उपधारा (५) बमोजिम (जो पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने)बाहेक कसैले सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा: भनेपछि ७६(७) को विकल्प (विघटन) अनिवार्य छ होइन त ? फेरि संसद्बाटै सरकार बनाउन, माथि उक्लिनुपर्ने हो कि ? (पुनः बहुमत, संयुक्त, अल्पमत र कोही एक प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री रहने सरकार)

आचार्य: त्यो साइकल दोहोर्याउनुपर्ने होइन । भएका सबै विकल्प समाप्त भएपछि मात्र विघटन हुने हो ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्