आजदेखिदेखि उद्योगी व्यवसायीले बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउने

  • 9
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं । सरकारले कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै समावेश गरिएको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो । लामो समयदेखि व्यवसायीले डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । व्यावसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि उक्त शुल्कमा छुट दिन लागिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको सरोकार भएका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीचको छलफलले विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको बताइएको छ ।

चालु आवको बजेटमा कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो । आइतबारको बैठकमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे , अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए।

सरकारले कोरोनाका कारण प्रभावित भएको व्यवसायलाई राहत दिने भनेर चालु आवको बजेटमा नै डिमाण्ड शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । गत बुधबार मात्रै नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटेर डिमाण्ड शुल्क पूरानै मूल्यमा लिइएकोमा गुनासो गरेका थिए ।

कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्राधिकरणले पूरानै शुल्क लिइरहेको थियो । बजेटमा समेटिएको विषय समेत कार्यान्वयन नभएकामा उद्योगी व्यवसायीले पटक पटक गुनासो गर्दै आएपछि आइतबार सम्बोधन गरिएको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले भने छुट दिने भनिएको शुल्कका बारेमा अर्थमन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको दावी गरेको थियो । आइतबारको निर्णयपछि उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक विवरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ । सोही आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि डिमाण्ड शुल्कमा छुट नपाएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा गुनासो गरेको थियो । शुल्क छुट दिने भनिए पनि त्यसबारेमा अर्थमन्त्रालयले तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जालाई समेत त्यसबारेमा केही जानकारी गराएको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्