ताजा जनादेश मात्र भनेर हुँदैनः दीनमणी पोखरेल

KP_Send_Court
  • 66
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। अधिवक्ता दीनमणी पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा जारी सुनुवाइमा बहसमा पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव न्यायसंगत भए/नभएकोबारे पनि अदालतले भन्न सक्नुपर्ने बताए।

उनले सरकारले ताजा जनादेशमा जान अदालतले रोक्न नसक्ने भनेकाले सरकारको त्यो निर्णय न्यायसंगत भए/नभएको अदालतले बताउनुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘सरकारले ताजा जनादेशमा जान अदालतले रोक्न सक्दैन भनिरहेको छ। जनताभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने तर्क सरकारको छ। तर, ताजा जनादेशमा जाने सरकारको निर्णय न्यायगत छ कि छैन अदालतले भन्न सक्नुपर्छ।’

पोखरेलले अगाडि भने, ‘संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आरगुमेन्ट (तर्क) पनि मिल्दैन। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन। ताजा जनादेश मात्र भनेर हुँदैन।’

संविधानले नदिएको अधिकारका आधारमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने जनाउँदै उनले ताजा जनादेशमा जान त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्ने बताए। विसं २०५२ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भए पनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनी फैसला भएको जिकिर उनले गरे।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताए। ‘ओलिको निर्णय राजनीतिक होइन, हठ हो। यस्तै, हठ हुन्छ भनेर संविधानसभामा छलफल भएको थियो’, पोखरेलले भने, ‘संविधानसभाको छलफलमा ‘म्यान्डेटरी’ विघटनबाहेक अर्को विघटन गर्न नमिल्नेबारे छलफल भएको थियो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त विघटन सोच्नु पनि हुँदैन भन्ने भयो।’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्