न्यायाधीशकाे प्रश्न : बहस लम्बाएर सरकारलाई सजिलाे पार्ने कि छिटाे फैसला गर्ने ?

Suprime Justice
  • 556
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ मूल विषयमा प्रवेश गरेको छ। त्यही सुनुवाइका क्रममा सोमबार संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले गम्भीर विषय उठाए। उनले भने, ‘सुनुवाई चल्दाचल्दै चुनावको तयारी सकिएला। चुनावको तयारी भइसकेकाले रोक्न नपर्ला भनेर आदेश गर्नुपर्ने होला। निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ। विद्वान् (बहस गरिरहेका अधिवक्ता) हरूलाई यो मेरो जिज्ञासा मात्र।’

आइतबार र सोमबार इजलासमा भएका लम्बेतान बहसतर्फ इंगित गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले यस्तो कुरा उठाएका थिए। उनको आशय समयको महत्व बुझेर बहस छोट्याउनुपर्छ भन्ने थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ मूल विषयमा केन्द्रित भएयता दुई दिनमा ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।

आइतबार सन्तोष भण्डारी, बद्रिराज भट्ट, डा भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले बहस गरेका थिए भने सोमबार दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले समय लिएर बहस गरे। आइतबार बहसको अधिकांश समय संविधानविद् आचार्यले लिएका थिए। उनले तीन घण्टाभन्दा लामो समय बहस गरे। आचार्यजस्तै सोमबारको बहसमा पोखरेलले लामो समय लिए।

दुई दिन भएको बहस हेर्दा सर्वोच्चको फैसला केही हप्तामा आउने सम्भावना देखिँदैन। त्यही देखेरै सोमबार न्यायाधीश सिन्हाले छोट्याउन संकेत गरेका हुन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहसका लागि इच्छुक वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको संख्या १८८ पुगेको छ। तीमध्ये ८० भन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता छन्। सरकारको पक्षबाट बहस गर्न इच्छुकको संख्या पनि ४० नाघिसकेको छ। रिट निवेदक देव गुरुङको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलको संख्या सबभन्दा धेरै, ६० नाघिसकेको छ। पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या अझै थपिने सम्भावना छ। दुई दिन भएको बहस हेर्दा सर्वोच्चको फैसला केही हप्तामा आउने सम्भावना देखिँदैन। त्यही देखेरै सोमबार न्यायाधीश सिन्हाले यस्तो बोलेका हुन सक्छन्।

आइतबारको बहस शुरु हुँदा एक जना रिट निवेदक, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले इजलासमा निर्धारित समयबारे जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसक्रममा गम्भीर विषय भएकाले समय निर्धारण गर्न नमिल्ने जवाफ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दिएका थिए। इजलासमा राणाले भनेका थिए, ‘यो गम्भीर राजनीतिक विषय हो। टाइम–फ्रेम हामीले दिन मिल्दैन। समयको विचार आफैं गरी बोलिदिनुहोला। रिट निवेदक तपाईंहरू हो।’

आइतबारको बहसमा रिट निवेदक भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल र बद्रीराज भट्टले धेरै समय लिएनन्। अरु देशका संविधानको प्रावधान, नेपालको विगतको संविधान, तत्कालीन समयका नजिर, विद्यमान संविधानको व्यवस्था लगायतका विषय विस्तृतमा प्रस्तुत गरेका आचार्यका लागि भने तीन घण्टा बढी समय लागेको थियो।

बहसको प्रारम्भमा अरु देशका संविधानको व्याख्या गरेका आचार्यले त्यसका लागि आधाजसो समय खर्चेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र हुने उनको जिकिर थियो। संविधानको धारा ७६ ले सरकार निर्माणका चार विकल्प हुने व्यवस्था गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६ को उपधारा ७ मा पुग्नै नसक्ने उनको दाबी थियो। सरकार बन्न सक्ने/नसक्ने निर्क्यौल गर्ने क्षेत्राधिकार संसद्‍को रहेकाले संसद्‍को अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने आचार्यको तर्क थियो। देश–विदेश र विगतदेखि वर्तमानसम्मको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा आचार्यलाई तीन घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो।

अधिवक्ता पोखरेको भनाइ थियो, ‘विघटन सदर गर्ने हो भने संविधान बाँकी रहँदैन। यो व्यवस्था बाँकी रहँदैन। यो प्रधानमन्त्रीको मात्र कुरा होइन, व्यवस्था रहने कि नरहने भन्ने मुख्य प्रश्न हो।’

नेपालको संविधान, विगतका संसद्‍ विघटन र अहिलेको विघटनलाई जोडेर सोमबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि करिब त्यति नै समय इजलासमा खर्चिए। रिट निवदेक देव गुरुङका तर्फबाट बहसमा सहभागी पोखरेलले विघटनको अधिकार प्रतिनिधि सभालाई मात्रै भएको उल्लेख गरे।

उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको मुख्य विषय संविधान नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनको भनाइ थियो, ‘विघटन सदर गर्ने हो भने संविधान बाँकी रहँदैन। यो व्यवस्था बाँकी रहँदैन। यो प्रधानमन्त्रीको मात्र कुरा होइन, व्यवस्था रहने कि नरहने भन्ने मुख्य प्रश्न हो।’

संविधान निर्माणका क्रममा शासकीय प्रणालीबारे व्यापक छलफल भएको स्मरण गर्दै उनले राष्ट्रपति निरकुंश हुने आशंकामा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपनाइएको, त्यो अवधारणालाई प्रधानमन्त्रीले कुल्चिएको टिप्पणी गरे। अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक हठ देखाउनु भयो। जनताको बीचमा रहेको प्रधानमन्त्रीप्रतिको बुझाइ न्यायाधीशले महसुस गर्नुपर्छ।’

प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीका कार्यमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको उनले इजलासमा सुनाए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको एउटा कारणप्रति उनले कटाक्ष समेत गरे। कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीका कदमलाई पूर्ण समर्थन गरेको यथार्थ सुनाउँदै उनले भने, ‘कोभिड नियन्त्रणका लागि दुई तिहाईको सरकार चाहियो भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन।’

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएका आधार र कारण विस्तृतरुपमा राखेका पोखरेल बोल्दाबोल्दै करिब तीन बज्न लागेको थियो। त्यसपछि बहसका लागि आए, अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे। बहसमा समय धेरै लागेपछि घिमिरेलाई न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘कति समय लिनहुन्छ। बोल्ने अरुलाई पनि समय दिनुपर्छ।’ यसअघि बोल्नेहरुलाई ‘समय कति लिने?’ भनेर नसोधिए पनि घिमिरेलाई भने स्वयं समय निर्धारण गर्न सुझाइएको थियो। न्यायाधीशको यस्तो इच्छा बमोजिम घिमिरेले आधा घण्टामा आफ्नो बहस टुंग्याउने वचन दिए। करिब ४५ मिनेट बोलेर पौने चार बजे घिमिरेले बहस टुंग्याए। नेपाल लाइभबाट।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्