नगरपालिकाको अन्यायपूर्ण नियम-सडकमा गाडी राखे जरिवानामात्रै, गाडा राखे लिलामी

  • 14
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले तरकारीसहित ठेलागाडा नै जबर्जस्ती भ्यानमा हालिदिएपछि ६१ वर्षीय मञ्जु कुँवर क्षेत्रीको आँसु सामाजिक सञ्जालबाट संसारले देख्यो । उनको आत्मा रोयो, किनकि तरकारी वा ठेलागाडा फिर्ता पाउँदैनन् जति जरिवाना तिर्छु भने पनि । जब कि यो त्यही काठमाडौं हो जहाँ सडक किनारमा पार्क गरिएका करोडौँका गाडी सय–पचास तिरेर पार्क गर्ने मात्र होइन, नो पार्किङमा भेटिए दुई–चार सय फाइन तिरेर छाडिन्छन् । मञ्जुको पीडा एक्लो कथा होइन, बरु सहरमा गरिखान संघर्षरत विपन्नको सग्लो व्यथा हो ।

राजधानीका कुनाकुनामा जीविकोपार्जन गर्ने हजारौँ विपन्न व्यवसायी छन् जसलाई लखेट्न महानगरका प्रहरी चिलजस्तै कुनै पनि वेला प्रकट हुन सक्छन् । मञ्जु प्रतिनिधि पात्र हुन् । काठमाडौं– ४ सुकेधारा सुकुमबासी टोलमा बस्ने मञ्जुलाई भेट्न जाँदा हामीले ५७ वर्षीय बालिका भट्टराईलाई पनि भेट्यौँ ।

मञ्जुसँगै बालिकाले पनि ठेलामा तरकारी बेच्छिन् । मंगलबार दिउँसो ३ बजे सुकेधारास्थित चोकबाट मञ्जुसँगै बालिकाको ठेला र तरकारी पनि नगर प्रहरीले उठाएर लग्यो । ‘गरिखाने साधन भनेकै त्यही एउटा ठेला थियो । प्रहरीले लग्यो । टेकुमा गएर रुँदै ठेला फिर्ता पाऊँ भन्यौँ । तर, न ठेला मिल्यो, न त्यसमा राखिएका तरकारी नै,’ उनले भनिन्, ‘मेरो त सम्पत्ति नै त्यही हो, त्यो नै लुटियो । अब कसरी गरिखाने ? भाडा कसरी तिर्ने ? नगर प्रहरीसँग बिन्तीभाउ बिसायौँ । जरिवाना पनि तिर्छु भन्यौँ । तर, उनीहरूले त लिलाम पो गर्छौँ भने ।’

श्रीमान्ले अर्की श्रीमती ल्याएका छन् । छोराबाट उपेक्षित उनी छोरीसँगै एउटा कोठामा बस्छिन् । भाडा महिनाको सात हजार रुपैयाँ छ । अर्कोतर्फ कक्षा १० मा अध्ययनरत छोरी पढाउने दायित्व छ । यी सबै गर्जाे धान्न आम्दानीको एक मात्र स्रोत ठेलाको व्यापार थियो, स्थानीय सरकारले त्यही पनि जफत गरिदिएपछि उनको जीवनमा शून्यता छाएको छ ।

ठेलागाडाको व्यापारले जीवन फलिफाप हुने होइन, गुजारा चल्ने हो । त्यसैका लागि उनी बिहान सबेरै उठ्छिन् । तरकारी लिन कहिले बालाजु बाइपास त कहिले मनोहरा पुग्छिन् । दैनिक काममा घोटिँदा हड्डी खिइएका छन् । पीडा कम गर्न दैनिक क्याल्सियमको चक्की खान्छिन् । त्यसैको भरमा दिनभर दौडिन्छिन् । ‘तर, अब त पेसोमेसो नै हरायो,’ उनी झसंग हुन्छिन् ।

उनीजस्तै विपन्न व्यवसायीका तरकारी र फलफूल सडकमा पोखिन्छन् । मञ्जु र बालिकाजस्ता विपन्नको रोजीरोटी खोस्ने महानगरपालिका सम्पन्नले कानुन मिच्दा भने नतमस्तक छ । जब कि महानगरपालिकाभित्रका अवैध र अव्यवस्थित संरचना हटाउने जिम्मा नगर प्रहरीको हो ।

नगर प्रहरीका डिएसपी राजुमान पाण्डे यति मात्र भन्छन्, ‘सडक हिँड्नका लागि हो, व्यापार गर्नका लागि होइन । यसले सहरको सौन्दर्य बिगार्छ ।’ तर, बढीमा जरिवाना लिनुको सट्टा सम्पत्ति नै किन जफत हुन्छ ? पाण्डे निर्धक्क भन्छन्, ‘जफत गरिएका गाडा फिर्ता हुँदैनन् । सबै लिलाममा पठाउँछौँ । हामीले नियमअनुसार काम गर्ने हो ।’

सडक साँघुरो भएको भन्दै सडक विभागले महँगो मुआब्जा तिरेर तथा बजेट खर्च गरेर सडक विस्तार गरेको छ । तर, महानगरले त्यही सडक पार्किङका निम्ति भाडामा लगाएको छ । न्युरोड, दरबारमार्ग, असनआसपासका सबै सडक महानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । यसबापत महानगरपालिकाले रकम असुल गर्छ । सास्ती भोग्छन् बाटो हिँड्ने बटुवाले ।

भाडामा प्रयोग नगरिएका सडकमा पनि पार्किङ उस्तै छन् । बागबजार, प्रदर्शनीमार्ग, सुन्धारा चोक, नयाँ बानेश्वर चोक, मैतीदेवी, चुच्चेपाटी, चाबहिल यसैका उदाहरण हुन् । प्रहरीले गाडी तथा मोटरसाइकल लगेमा जरिवाना तिरेर फिर्ता गर्छ ।

सडकमा गाडी पार्किङ मात्र होइन, महानगरभित्रका सडकमा स्थानीयले निर्माण सामग्री झार्छन्, सडक अवरुद्ध गरेर भव्य घर बनाउँछन् । सडकमा निर्माण सामग्री झारेर कामदार खटाउने घरधनीका कारण सर्वसाधारण पैदलयात्रीलाई सास्ती हुन्छ, जोखिम बढ्छ । बटुवाले सास्ती भोग्छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांक भन्छ, ‘उपत्यकाभित्र हुने सडक दुर्घटनाको एक मुख्य कारण सडकमा झारिएका निर्माण सामग्री हुन् ।’ तर, भव्य भवन बनाउने घरधनीलाई नगर प्रहरीले कारबाही गर्न सक्दैन ।

तर, नगर प्रहरीका डिएसपी पाण्डे भने यसमा पनि मिडियालाई दोष दिन्छन् । ‘सडकका गाडा हटाएको मात्रै मिडियाले देख्छ, सर्वसाधारणले त्यसका आधारमा विरोध गर्छन् । तर, हामीले निर्माण सामग्री हटाएका उदाहरण कैयौँ छन्, तर मिडियाको ध्यान यसतर्फ जाँदैन,’ उनले भने ।

भूकम्पपछि घरबेटीले भत्काउन निवेदन दिएका साढे तीन हजार घर जस्ताको–तस्तै 

भूकम्पले क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका भवन भत्काउन भन्दै घरधनीले नै काठमाडौं महानगरमा निवेदन दिएका थिए । महानगरपालिकाकै तथ्यांकअनुसार घर भत्काइपाऊँ भन्दै तीन हजार पाँच सय ३८ निवेदन परेका थिए । तर, घरधनीले त्रास र महानगरले जिम्मेवारी बिर्सियो । न्युरोड, इन्द्रचोक, वसन्तपुर, टेबहाल र असनआसपासका जोखिमग्रस्त संरचना जस्ताको–तस्तै छन् ।

अवैध संरचना हटाउने जिम्मा पाएको नगर प्रहरीका डिएसपी पाण्डे भन्छन्, ‘भूकम्पपछि हटाउन भनिएका संरचना हटाउन नसकिएको साँचो हो । यसका लागि हामीसँग स्रोत र साधन नै भएन । तर, भएका कामको प्रचार भएको छैन ।’