अदालतले विघटनलाई सदर गरे मुलुकमा भयंकर राजनीतिक संकट आउँछ-सिटौला

Krishna_Sitaula
  • 43
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनतिर ढल्किइरहेका बेला अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने त्यस्तो बाटो आत्मघाती हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ‘असंवैधानिक’ कदमलाई अदालतले सदर गरे देशको राजनीतिक व्यवस्थामै संकट आउने पनि उनको भनाइ छ। संविधानसभाको संंविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका सिटौलाले राजनीतिक स्थिरता, व्यवस्था र संविधान रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना मात्रै विकल्प भएको बताउँदै त्यसतर्फ संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

पार्टीभित्रै निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना भन्नेमा एकमत बन्न नसकिरहेका बेला सिटौलाले नेताहरूलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्ने महत्त्वाकांक्षा त्याग्न आग्रह गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक मात्रै होइन, अनधिकृतसमेत हो, यसैलाई अदालतले सदर गर्ला भन्ने मैले ठानेको छैन, सदर भयो भने देशको राजनीतिक व्यवस्था नै दुर्घटनातिर उन्मुख हुने मैले देखेको छु,’ सोमबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सिटौलाले भने ।

अदालतलेसंविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नेलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अदालतले रोक्न सकेन भने अन्य संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्लान् ?,’ सिटौलाले भने, ‘अदालतलाई नै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न थालेको सन्देश जनतामा पर्‍यो भने भोलिका दिनमा निर्वाचन आयोग, अख्तियारलाई पनि प्रयोग गर्छन् । त्यसपछिको दृश्य डरलाग्दो हुने देख्छु । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुभयो भन्दा पनि भोलिका प्रधानमन्त्री तानाशाह बन्ने दिन आउँछ ।’

लामो छलफल, व्याख्या र सुझबुझपछि स्थिर शासन व्यवस्थाका निम्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गरिएको स्मरणसमेत उनले गरे । ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छँदै छैन,’ उनले थपे, ‘संविधान रचना गर्दाकै बखत अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुने मान्यता राखिएको छ । अदालतले त्यो क्षमता अहिले प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’

संविधान निर्माणका बखत अदालतलाई संसद्मातहत राख्न भएका प्रयासबारे पनि सिटौलाले मुख खुले । उनका अनुसार संविधान मस्यौदा तयार पार्ने बेलामा अदालतलाई संसद्ले अनुगमन गर्न सक्ने प्रस्ताव आएको थियो । बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको राजनीतिक विवाद समाधान समितिले त्यस्तो प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पठाएको थियो । ‘त्यही प्रस्तावअनुसार रचना गर्न सकिन्न भनेँ । त्यसपछि मैले नै प्रधानन्यायधीशसहितका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर छलफल थालेँ ।

न्यायाधीशहरूको सुझावअनुसार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायपालिकाको मान्यता संविधानमा राखियो, अदालतले प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्त परस्पर बाझिएला भनेर संघीय अदालतको प्रस्तावसमेत हटाइयो,’ सिटौलाले भने । ‘अदालतलाई बचाउन संविधानसभामा जसरी भूमिका निर्वाह भएको थियो, अहिले अदालतले संविधानलाई बचाउन त्यस्तै अवसर पाएको छ ।’

संविधानमा एकपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, गठबन्धनमा सामेल दल अलग भएमा वा पार्टी विभाजित बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । अहिलेको असंवैधानिक कदमलाई सदर गरेर गलत नजिर बसालेमा भोलिका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बाटो बन्द गरेर संसद् विघटनको हतियार चलाउने सिटौलाले बताए ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव आउनेजस्तो भयो, विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो वा आफ्नो पार्टीमा कचपच र चर्को आलोचना भयो भने पनि संसद्लाई अर्को प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार दिइन्न । संसद् नै भत्काउने काम हुन्छ, जसरी ओलीले आफ्नो पार्टीको कचेडामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, भोलिका प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नै आक्रोश पोख्न सक्छन्, यसले नेपाललाई भयानक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजान्छ,’ उनले भने, ‘संविधानबाट प्राप्त सबै उपलब्धि दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्छ । यस्तो खतराबाट बचाउन संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई विनम्रतापूर्वक संविधानसम्मत निर्णय लिन आग्रह गर्छु ।’

छिमेकी भारतको एकता जोगाउन जसरी न्यायालय सक्षम बनेको छ, त्यस्तै क्षमता नेपालको न्यायालयले देखाउनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ । ‘भारतको एकता बचाउन राजनीतिक दलको भन्दा पनि न्यायालयको भूमिका बढी छ भनेर आजपर्यन्त विधिशास्त्री, कानुनवेत्ता र राजनीतिशास्त्रीले समेत भन्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो न्यायपालिकालाई पनि जनताको आस्था जगाउने यो ठूलो अवसर छ । जनताको अधिकार, लोकतन्त्र, शासनपद्धति बचाउन न्यायपालिका दृढ भएर उभिनसक्नुपर्छ । सरकारको चिथोमिचो सहने होइन, रोक्न सक्नुपर्छ ।’

यसो भन्दै गर्दा आफ्नै पार्टीको नेतृत्व किन चुनावमा जानुपर्छ भनिराख्नुभएको छ त भन्ने प्रश्नमा सिटौलाले थपे, ‘कतिपय नेताहरूलाई चुनाव भनेपछि चुनावमा गइहालिन्छ । सांसद भइहालिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइहालिन्छ भन्ने महत्त्वाकांक्षा जागेको छ तर हामीले यतिबेला सिद्धान्त र नीतिको पक्षमा उभिनुपर्छ । संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भयो । त्यसको स्वामित्व लिँदै जोगाउने दायित्व पनि हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई सदर नगर भनेर हामीले बोल्नुपर्छ ।’

उनले पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नुको अर्थ त्यसलाई सच्याउनु नै रहेको बताए । ‘अदालतको मर्यादाका लागि मात्रै हामीले पुनस्स्थापना शब्द उल्लेख नगरेको हो,’ उनले भने, ‘असंवैधानिक कदमविरुद्ध हाम्रो विरोध पनि संविधानलाई लिकमा ल्याउनकै लागि हो । प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाकै लागि हो ।’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्