नेम्वाङ र खरेलले बोलेका कुरा प्रमाणका रूपमा लिनुपर्छ!-भट्टराई

  • 42
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छैन भनेर विगतमा संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद खरेलले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले माग गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बिहीबार पनि जारी रहेको सुनुवाइमा भट्टराईले अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता रहेका नेम्वाङले संविधान निर्माण र संसद् विघटनअघि बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका हरेक कदममा साथ दिनुपर्ने बाध्यतामा अहिले नेम्वाङ र खरेल रहेको भट्टराईको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। यसको जिउँदो जवाफ संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ हुन्। नेम्वाङले विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ।

‘संसद्को स्मारिकामा भन्नु भएको छ। अग्नि खरेलले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जस्तोसुकै क्रिया, कृत्यको पनि समर्थन गर्नपर्ने भएकाले अहिले बोल्न मिल्दैन उहाँहरूले। तर कानुनी विषयमा उहाँहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई स्रोत मान्नुपर्छ।’

यो संविधानका निर्मातामा नेम्वाङ र खरेल पनि भएकाले उनीहरूले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने भट्टराईको माग छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुढेबलको आधारमा संसद् विघटन गरेको भट्टराईको भनाइ थियो। दुवैले बोलेका भिडियो चाहिएमा इजलासमा प्रस्तुत गर्न तयार रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने ती कुरा यसअघि नै इजलासमा उठिसकेको बताए।

नेम्वाङ र खरेलले संविधान निर्माणका क्रममा र त्यसपछि संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएर सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताउने गरेका थिए। भट्टराईले संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताए। उनले सरकार गठन गर्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने व्यवस्था रहेको तर्क गरे।

ओली एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नभएको भट्टराईको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसारको एकल बहुमत दलको भएको दाबी गरेको र लिखित जवाफ दिएको अवस्थामा राजपत्रमा त्यस्तो सूचना प्रकाशित नभएको लगायत ५ आधार प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले ओली धारा ७६ (१) अनुसार नभएको बताए ।