संसद विघटनको सूचना छाप्दा राजपत्रमा ओली सरकारको ‘किर्ते’

  • 1.8K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। संसद विघटनको निर्णय सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा झण्डै ३५ दिनपछि प्रकाशित भएको छ। पुस ५ गतेको मिति राखेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको निर्णयको सूचना भने राजपत्रमा प्रकाशित भएको थिएन।

तर, त्यो सूचना भने माघ ८ गते बिहीबारमात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइएको हो। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छाप्दा राजपत्रमा किर्ते गरेको पाइएको हो। मुद्रण विभागका अधिकारीले शुक्रबारमात्र उक्त सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र वेबसाइटमा अपलोड गरेका छन्। ‘मकहाँ हिजो आएको थियो, मैले आज बिहान बेवसाइटमा अपलोड गरेकी हुँ,’ मुद्रण अधिकृत अनिता रेग्मीले भनिन्, ‘त्यो अपलोड गर्ने काम मेरै हो, हिजो आयो, मैले आज अपलोड गरेँ, कुरा यति नै हो।’

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बिहीबारको सुनुवाइमा बहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा किन प्रकाशित नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। लगत्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासमा बुझाउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई भनेका थिए। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिनापछि रातारात सूचना प्रकाशित गरेर संवैधानिक इजलासलाई बुझाएको हो।

जसको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले आफूले र आफ्नो सहयोगीले समेत राजपत्रमा खोज्दा त्यो सूचना नभटेको भन्दै खरेललाई कहाँबाट ल्याउनुभयो भनेर प्रश्न गरेका थिए। खरेलले भने कार्यालयमा बसेर खोज्दा आफूले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखेको जवाफ दिएका थिए। नेपाल सरकारका निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म कार्यान्वयनमा आएको मानिँदैन।