ओली बैधानिक प्रधानमन्त्री होइनन् -वर्षमान पुन

Barsaman-pun_Sejan_05-copy-18122017075137-300x022222
  • 59
    Shares
लोकपाटी न्यूज

बुटवल। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले नेपालमा कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्री नै भएको बताएका छन्। उनले संसद विघटन गरेपछि केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका र काम चलाउन सरकारको लागि राष्ट्रपतिले पत्र पनि नदिएको कारण ओली अवैधानिक प्रधानमन्त्री भएको बताए।

आज बुटवलमा आदिवासी जनजाती महासंघ नेपालले आयोजना गरेको राजनिति प्रशिक्षण कार्यक्रमा बोल्दै ओलीले राजिनामा पनि दिएका छैन। राष्ट्रपतिले काम चलाउ सरकारले पत्र पनि दिएको अवस्था छैन। तसर्थ कानुनी रुपमा ओली प्रधानमन्त्री छैन। उनले भने, त्यो प्रश्न अब उठ्छ । प्रश्नको जवाफ जनताले माग्छन्।

पुनले प्रधानमन्त्री ओलीको अवधि साँढे तिन महिना मात्र रहको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘५ वर्षको लागि पठाएको प्रधानमन्त्रीले तीन वर्ष संविधान सभा विघटन गरेर तमास देखाएका छन्। अब उनको अवधि बैशाखसम्म मात्र हो। बैशाखपछि केपीलाई झ्यालबाट निकालिन्छ।’

बैशाखमा कुनै हालतमा चुनाव नहुने दावी गर्दै चुनाव गराउने मनसायले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको बताए। उनले ओलीले ४ बर्ष सत्तालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले कमद चालेको आरोप लगाए। ओलीको कमदले विदेशी शक्तिहरु खेल्ने अवसर पाएको पुनको भनाई थियो।

विगतमा बाबुराम भट्टराइले पनि चुनाव गराउ नसक्दा खिलराज रेग्मीलाई सरकार नेतृत्व गराउनु परेको स्मरण गर्दै पुनले अहिले पनि ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगरी मुलकलाई थप अन्धाकारमा लैजाने प्रयास गरेको बताए।

उनले ओली ुबाु पार्टी बनाउने खोजेको बताए। पुनले भने, ‘प्रद्धति विचार पार्टी नभई ओलीले बा पार्टी बनाउन खोजेका छन्। केन्द्रीय समिति त्यति धेरै संख्या राखेका छन् । जहाँ आसन ग्रहण गराउन पनि आधाघण्टा लाग्छ।’

उनले प्रचण्ड नेपाल पक्षघरको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म वहुमत रहेको दावी गर्दै आधिकारिक पाटी नै यही रहेको बताए। उनले गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलको समेत आलोचना गरे। ‘संविधान मिच्चे काम कसरी क्रान्तिकारी हुन्छ?त्यसलाई बालदजी चाहि क्रान्तिकारी ठान्नुहुन्छ। अग्रगमन र प्रश्चागमन छुटाउन नसक्ने कस्तो सोच ?’ उनको प्रश्न थियो ।

पुनले ओली गुटले दाबी गरेजस्तो संसद विघटनको पक्षमा जनता नरहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेको रोल्पा जिल्ला भेलामा ४२ जना मात्र सहभागी भएको बताए। यस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा पक्षबाट ३ सय अधिवक्ताले बहसमा भाग लिए पनि ओलीका पक्षमा उभिने कोही नभएपछि राजावादीलाई उभ्याइएको उनले आरोप लगाए।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्