लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको जस्तो मोक्ष प्राप्त गर्न नसक्ने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताएका छन्। राजनीतिक प्रणालीमा नै आँच आउने कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दुःख दिने काम गरेकाले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको माग छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा बन्दीले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणाले जनतामा करको भार बढ्ने पनि उनको भनाइ थियो।
अहिलेको निर्वाचनले यति धेरै कर बढ्दैछ, सेवा शुल्क बढ्दैछ। कुनै पनि राजनीतिक निर्णय गर्दा जनतामा प्रभाव पर्न हुन्न,’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ’उहाँले धेरै साहित्यका कुरा गर्नुभएको छ र बुद्धिजमको कुरा गर्नुभएको छ। यो अकुशल कार्य हो। यसले मोक्ष प्राप्त हुँदैन। यसले निर्वाण प्राप्त हुँदैन। यसले जनतालाई दुःख मात्रै दिन्छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयबाट पर्ने प्रभावबारे बन्दीले थपे, ’यो निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीको आफ्नै त मोक्ष प्राप्त हुन्न अरु सबै नेपाली जनतालाई दुःख दिने बाहेक अरु हुँदैन।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा कुनै आधार नदेखिएको बन्दीको भनाइ थियो। ’यो निर्णयमा संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आधार छैन। यो कुनै पनि जनताको भलोका लागि गरिएको होइन,’ उनको माग थियो, ’प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक भएको हुनाले यसलाई बदर गर्नुपर्छ।’
अदातलले प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण द्वन्द्वउन्मुख भएको मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने बन्दीको भनाइ थियो। ’नेपालको ट्र्याकबाट बाहिर गएको राजनीतिक प्रणालीलाई ट्र्याकभित्र ल्याउने काम अदालतको हो। अदालतले त्यसो गर्न सकेन भने अब हुने द्वन्द्वलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं। अब फेरि मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ श्रीमान्।’
इजलासले भने बन्दीलाई राजनीतिक विषय नराख्न भनेका थिए। जवजाफमा बन्दीले भने, ’प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा राजनीतिक कुरा राखेकाले मैले यो कुरा भनेको हो।’ प्रणाली बचाउनका लागि अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै उनले सरकार बनाउन असफल भएमा संसद् आफैं विघटन हुने तर्क राखे। ‘प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार प्रदान गरिएभन्दा पनि यो संसद् सरकार बनाउन असफल भएपछि स्वतः संसद् विघटन हुने हो। यो मेरो अधिकार हो भनेर भन्न पाउन्हुन्न प्रधानमन्त्रीले।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपतिले सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका थिए। ती रिट निवेदनमाथि माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।
