लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एउटा पक्ष (प्रचण्ड-माधव) सहभागी हुन नसक्ने भएपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोगले ‘औपचारिक’ छलफल गर्न सकेन। आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर छलफलका लागि कार्यालयमा बोलाएको थियो। शुक्रबारको छलफलमा एक पक्षले सहभागिता नजनाएपछि आयोगले पुनः अर्को बैठक बोलाउने जनाएको छ।
शुक्रबार प्रचण्ड-माधव पक्षले अध्यक्षद्वय कार्यक्रमको शिलशिलामा उपत्यकाबाहिर रहेको र छलफलमा अध्यक्ष स्वयं उपस्थिति हुन चाहेको भएपनि १८ गतेसम्म उपस्थिति हुन नसक्ने औपचारिक पत्रसाथ जानकारी गराएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए।
नेकपा दुवै समूहले पार्टीको ‘वैधता’ खोजिरहेका छन्। सत्तारुढ पार्टीको एउटा समूहको नेतृत्व अहिले केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्को समूहलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले नेतृत्व गरिरहेका छन्। दुवै समूहलाई शुक्रबार छलफल गर्न आयोगले कार्यालयमै बोलाएको थियो।
ओली समूहको तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरू आयोग पुगेका थिए। त्यसैगरी, प्रचण्ड-माधव पक्षका राजेन्द्र पाण्डे, लिलामणि पोखरेल र मुक्ति प्रधान निर्वाचन आयोग गएका थिए। उनीहरुले नेतृत्वका तर्फबाट भन्दै एउटा पत्र बुझायो र फर्कियो।
ओली पक्षका नेता तथा केही मन्त्रीहरूसँग भने आयोगले छलफल गरेको थियो। तर, त्यो छलफललाई आयोगले ‘अनौपचारिक’ मात्र भनेको छ। छलफलमा भाग लिएका ओली पक्षीय नेताहरूले दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए र आगामी वैशाख १७ र २७ दुई चरणका लागि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।
सोही अनुसार अब आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैका लागि छलफल गर्न उसले नेकपाका दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएको थियो। प्रचण्ड-माधव पक्ष सहभागी हुन नसकेपछि आयोगले पुनः अर्को बैठक बोलाउने जनाएको छ। अब बोलाउने बैठकमा निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै समूहलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताबारे जानकारी गराउने बताइएको छ।
यसअघि नेकपाका दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर ती निवेदनमा दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। आयोगले सकेसम्म एउटै पार्टीमा रहेर चुनावमा जान अनुरोध गर्ने, यदि त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा जुन समूहसँग केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ त्यसैले नेकपाको मान्यता पाउने हुँदा अल्पमतमा परेको समूहले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा आइ निर्वाचनको वातावरण बनाउन अनुरोध गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भएमा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र विवादका पक्षहरू उपस्थित भइ विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरू बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने उपदफा ५ मा भनिएको छ। उपदफा (५) बमोजिमपनि सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षले मान्यता दिन सकिने उपदफा ६ मा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई चिन्ने भएकोले बहुमत प्रचण्ड-माधव नेपालसँग रहेको छ। तर निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद निरुपण हुन बाँकी छँदै आसन्न निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ।
