ओली सरकार : श्री ५ को सरकार !

gyanendra-and-kp Sharma-oli
  • 337
    Shares
लोकपाटी न्यूज

नेपाल सरकारका खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापाले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित ओली समूहको कार्यकर्ता भेलामा आफूलाई श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधि भएको भन्दै सम्बोधन गरेपछि त्यसलाई सरकारको नियतसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। कार्यक्रममा थापाले सुर्खेतबासीलाई नेकपाको स्थायी समितिको तर्फबाट र श्री ५ को सरकारबाट अभिवादन व्यक्त गरेका थिए।

श्री ५ को सरकारका तर्फबाट म यहाँहरुलाई अभिवादन व्यक्त गर्दछु भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका मन्त्री थापालाई नजिकबाटै फोटो लिँदै गरेका एक व्यक्तिले सम्झाइदिएपछि फेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गरेका थिए। थापाको उक्त अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि व्यंगको बाढी नै आएको छ। तर, कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले थापाको जिब्रो चिप्लिनुमा बालुवाटारमा चल्ने गरेका छलफलहरुको भावार्थ लुकेको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। थापाको अभिव्यक्तिपछि यो संयोग कि नियत भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। गणतन्त्रप्रति कुनै अपनत्व नभएका प्रधानमन्त्री ओलीको ‘क्याबिनेट मन्त्री’को अभिव्यक्ति देशलाई अध्याँरो सुरुङभित्र धकेल्ने योजनाकै प्रष्फुटन भएको ठान्नेहरु पनि छन्।

प्रतिनिधि सभा बिघटनपछि केपी शर्मा ओलीको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा थापा खानेपानीमन्त्री छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ, दोस्रो जनआन्दोलनको बेला तत्कालीन नेकपा (एमाले) का नेता केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रको विरोध गरेका थिए। उनले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्दै जनआन्दोलनको समेत चर्को विरोध गरेका थिए। गणतन्त्रलाई समयको माग नभएको र केही साथीहरु क्रान्तिकारी देखिन गणतन्त्रको कुरा गरेको भन्दै उनले आफू प्रष्ट रुपमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बताएका थिए।

यता खानेपानीमन्त्री थापा पनि २०६२/०६३ को आन्दोलनमा राजनीतिमा थिएनन्। २०६१ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवाादी) ले कार्वाही गरेपछि उनी राजनीति छोडेर प्रवास छिरेका थिए। १३ वर्षसम्म राजनीति छोडेर भौतिरिएका थापालाई प्रचण्डले २०७३ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समितिमा ल्याएका थिए। १३ वर्षपछि राजनीतिमा आएका थापाका लागि बिचका गतिविधि जानकारी नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यंग गर्नेहरु पनि छन्।

दोस्रो जनआन्दोलनमा ओली प्रष्टै रुपमा जनआन्दोलन र गणतन्त्रको विरोधमा थिए। उनले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दा बाध्यतावश स्वीकारिएको भन्न थालेका छन्। त्यसको पछिल्लो प्रमाण सरकारले औपचारिक पत्रमा लेख्ने भाषामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बाट ‘नेपाल’ मात्र बनाएकोबाट प्रमाणित हुन्छ। तर, थापा भने करिब डेढ दशक राजनीतिबाट भागेका कारण डेढ दशकका घटनाक्रम उनको जानकारीभन्दा बाहिरका विषय हुन सक्ने भन्दै व्यंग गरिएको हो। यद्यपि, उनले गणतन्त्रको भने विरोध गरेका थिएनन्। सधैं क्रान्तिको कुरा गर्न थापा कामचलाउ सरकारको मन्त्री भएपछि आफू मन्त्री हुनु नै ठूलो क्रान्ति भएको अर्थमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेपछि देश अध्याँरो सुरुङभित्र धकेलिएको छ। प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति तोकेका छन्। तर, उक्त निर्वाचन गर्नका लागि होइन, बिघटनपछि चुनावको मिति तोक्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता र आफ्नो अलोकतान्त्रिक छवि छोप्ने अस्त्रको रुपमा चुनावको कुरा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेन र वैशाखमा निर्वाचन पनि भएन भने देश अध्याँरो सुरुङतिर जाने भन्दै विश्लेषक र नागरिक समाजले समेत गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ।

अहिले प्रतिनिधि सभा बिघटनको पक्षमा मूलतः २ शक्ति देखिएका छन्, १. ओली नेतृत्वको नेकपा समूह र २. कमल थापा नेतृत्वको कमल थापा। थापाले ओलीसँग राजनीतिक सहकार्य गर्न सकिने भन्दै संसद बिघटनको स्वागत गरिरहेका छन्। यसरी हेर्दा वैशाखपछि देश संकटकालतिर जाने र त्यस्तो परिस्थितिमा पूर्वराजासँग मिलेर ओलीले सरकार चलाउनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरेर संसद बिघटन गरेपछि संविधानको अस्तित्वसमेत संकटमा परेको छ। २०७२ को नयाँ संविधान खारेज हुने परिस्थिति आएपछि देशमा नेपाल सरकार पनि रहँदैन। त्यसपछि २०४७ सालकै संविधान सक्रिय बनाउने कोशिस हुन सक्छ। थापाको मुखबाट फुत्किएको ‘श्री ५ को सरकार’ वैशाखपछि पूर्वराजालाई फेरि राजा बनाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा यथावत् रहने गरी भएका छलफलहरुको ‘बाइप्रोडक्ट’ होइन भन्न सकिएला ? घटनाक्रमले त्यस्तै कुराको संकेत गरिरहेका छन्।

तर, ओलीका लागि त्यो बाटो सजिलो भने छैन। सिंगो देश एकातिर उभिएको परिस्थितिमा ओलीको चाहनाले मात्र सबै कुरा निर्धारण गर्दैन। मुख्य कुरा जनताको शक्ति हो। जनताको ठूलो शक्ति सरकारको बर्तमान कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको निष्कर्षमा पुगेका कारण केही महिनामा ओलीको हातमा केन्द्रित सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा फर्किनेमा दुईमत छैन।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्