लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधि सभा बिघटनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा गत पुस २७ गतेदेखि नियमित बहस भइरहेको छ। बहसमा अधिवक्ताहरुले संविधानमा संसद बिघटनको कुनै प्रावधान नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बहस गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आइतवार (आज) पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन गैर–संवैधानिक रहेको दाबीसहित परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यही माघ ४ गतेदेखि नियमित बहस भइरहेको छ।
अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा परेका रिटमाथि बहस भइरहेको छ, पक्षमा भने बहस हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो लोकतन्त्रविरोधी काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
आइतबारको बहसमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ पौडेल र खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको दलभित्र समस्या देखियो भन्दैमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नु अत्यन्तै गैर–संवैधानिक कदम भएको बताएका छन्। उनीहरुले ‘संविधानमा संसद बिघटनको प्रावधान नभएको, ओलीले सनकको भरमा संसद बिघटन गरेको र त्यसको भार मुलूकले थेग्न नसक्ने भन्दै बहस गरेका हुन्।
देश नै बर्बादीतर्फ गएको जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको जिकिर गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद, कर्मचारी, नागरिक सबैको साथ रहँदा–रहँदा पनि सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गरे। सरकार बनिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा संविधानमा कल्पना पनि नगरिएकाले यसको पुनस्र्थापनामा हुनैपर्ने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
अधिवक्ताद्वयले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै असहयोग नगरेको दावी गरेका छन्। उनीहरुले राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र प्रधानमन्त्रीले सदन बिघटन गर्न नमिल्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा राखिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
