तेस्रो जनआन्दोलन र नेकपाका चुनौती

Nilkantha Tiwari
  • 79
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

नीलकण्ठ तिवारी

सम्भवतः यो टिप्पणी छापामा आइसक्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आन्दोलन केन्द्रित आफ्नो प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरिसकेको हुनेछ वा केही घण्टापछि त्यो आउनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसरी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहनुपर्ने स्थिति निश्चय पनि दुःखद हो। छोटो भाषामा भन्दा जनताले नेतृत्वप्रति गर्न थालेको डरलाग्दो अविश्वासको द्योतक पनि हो यो।

कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदा नै घोषणापत्र तयार गर्छ, निर्वाचनका लागि चुनावी एजेण्डासहितका आकर्षक नाराहरु बनाउने गर्छ। संघर्ष वा युद्ध गर्दा मृत्यु या मुक्तिका अठोटहरु सम्प्रेषण गर्छ। यस्ता विषय पार्टीभित्र वा बाहिर नियमित प्रक्रियामा आइरहेका हुन्छन्। तर यहाँ यतिबेलाको टिप्पणी आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग मात्र सम्बन्धित रहेको छ।

जनताको बहुदलीय जनवादलाई रणनीतिक स्वरुपमा स्वीकारेर संसदवादमा चुर्लुम्म डुबेको तथा सुरासुन्दरी र सांसद किनबेचमा माहिर बनिसकेको तत्कालिन एमालेको दक्षिणपन्थी नेतृत्व तथा क्रान्तिका बाँकी काम पछि गरौंला भन्दै वर्गधरातल छोड्दै गएको आरोप व्यहोरेको तत्कालिन माओवादी नेतृत्वका बीच समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित भएको पार्टी एकताले नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक तरंग पैदा गरेको थियो। तर, पार्टी एकताको भोलिपल्टैदेखि एकताविरोधी गतिविधिको सुरुवात अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट हुन थालेपछि शंका उपशंका बढेको पनि हो। शक्तिमा रहँदा विधि खोज्न मन नपराउने हाम्रो पूरानो रोगले ओलीलाई निकै ग्रस्त बनाएको सबैलाई जगजाहेरै छ।

पार्टी बैठक बोलाउने र विधिबाट निर्णय गर्ने कुरालाई ओलीले धोती मात्रै लगाएनन्, बरु कोरोना कहरका बिचमा नांगो व्यक्तिवादको भद्दा उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले पार्टीका बैठक बोलाउन नचाहने, धेरै प्रयासपछि बोलाइएको भनेपनि स्वास्थ्य र अन्य कारण देखाएर उपस्थित नै नहुने, भइहाले पनि २–४ मिनेट फोटो सेसन र उखान टुक्का एकसरो भनेर भागिहाल्ने अनि निवासको कुनै कोठामा बसेर बैठकको भिडियो लाइभ हेर्ने काम गरे। पार्टीमा रहेका आफूभन्दा वरिष्ठ र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई कुनै हेक्का र प्रवाह नगरी मर्यादाहिन चरित्र देखाएर अपमान गरे। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएका कामरेड प्रचण्डलाई कुर्सीमा समेत अपमान गरे। जनता कोरोनाको प्रताडनाले पीडित भएका बेला सांसद अपहरण, अध्यादेशको नौटंकी र नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने कामहरु श्रृंखलामा हुँदै गए। यसबिचमा यती र ओम्नीको विषयले कोरोना सास्तीलाई थप पीडा दियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालयभित्रको समीकरण यताउताका लागि धेरै प्रयास गर्दै आए। अन्ततः सचिवालयका ५ भाइ (वामदेवसमेत) ले बैठक बोलाउने २ पृष्ठको अनुरोधपत्र दर्ता गरे। त्यसको प्रतिउत्तरमा उनले प्रचण्डलाई जवाफ भन्दै १० पानाको लेटर फायर मिडियामार्फत् खोले। पछिल्लो विग्रह उनले ‘यसैबाट’ गरे। लगत्तै सचिवालयका पाँच भाइकै सहमतिमा प्रचण्डले १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे। त्यसको जवाफमा अध्यक्ष ओलीले ३८ पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। हेर्दा आरोप र प्रत्यारोपका श्रृखंला देखिए पनि मुख्यत विधि मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय थियो त्यहाँ। तर, आफ्नो गाथगादी ताकेको भन्दै ओलीले प्रचण्ड लगायतको नेतृत्वलाई कटाक्ष गर्न सुरु गरे।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको ओलीले न कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्य नेतालाई पार्टी कामको फुकुवा गरे, न महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा उनीहरुको राय लिए। यो प्रष्ट छ कि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम क्षणको बैठकमा अतिक्रमित भूमिको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा उल्लेख गर्न प्रचण्ड–वामदेवलगायतका नेताहरुले ओलीलाई ठूलो दवाव दिनुपरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले एकातिर गएको ३ वर्षमा ऐतिहासिक र उल्लेखनीय काम भएको प्रचार गर्दै आएको स्थिति थियो भने अर्कातिर काम गर्न नदिएको र विदेशीको इशारामा सत्ता पल्टाउन खोजिएको आरोप लगाइएका थिए। बैठकबाट भाग्ने र राष्ट्रपतिको छापमा शासन चलाउने गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस बिचमा योजनावद्ध ‘सेटिङ’ गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर व्यक्तिवादी अराजकताको पराकाष्ठै देखाएका कारण गणतन्त्र जनपक्षीय हुन नसकेको मात्र होइन, उनले गणतन्त्रकै घाँटी रेट्ने अनुमानसमेत हुँदै आएको हो।

यसबिच उनले संविधानका स्टेप र प्रक्रिया मिच्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। संबैधानिक आयोग र नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेतामात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत भागबण्डा गराएर ४ दर्जन बढी नियुक्ति गरेको कुरो सार्वजनिक भयो। विषय त्यत्तिमात्र रहेन, उनले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई बालुवाटारमै बोलाएर भेटेकोसमेत समाचार सार्वजनिक भए। सेटिङमा फिटिङ भएको उनको प्रतिगमनकारी खुट्टो नचाहिने ठाउँमा धङधङाउँदै हिँडेपछि मात्र पार्टीभित्रको बहुमत पक्षले आफ्नो पोजिसन देखाउनुपर्ने बाध्यता आइपुग्यो।

एकतिहाइ केन्द्रीय सदस्य नपुर्‍याएका ओलीले पन्ध्र सयको मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउँदै निर्वाचन आयोग र अदालतलाई भ्रममा पारेर मुद्धा लम्बाइरहने चालवाजी गर्न थालेपछि पार्टीको संस्थापन अर्थात् बहुमतले सडक प्रदर्शनको कार्यनीति अख्तियार गर्‍यो। देशका प्रमुख शहर र राजधानीमा पहिलो चरणको प्रदर्शन सकेपछि माघ २८ को दोश्रो चरणको तयारीमा बहुमत पक्ष लागिरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीको समूहले पञ्चर्‍यालीको पहिलो नौटंकी देखाइसकेको छ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भनिसकेको स्थिति छ भने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले ‘बहुमतलाई मान्यता दिनुपर्ने’ सुझाव दिइसकेका छन्। नागरिक समाज र प्रवुद्ध वर्ग संविधानको रक्षाका लागि भन्दै सडकमा सक्रिय छ भने नेकपाको ओली समूह र राजावादीहरुको सानो झुण्डबाहेक अरु अधिकांश तप्काले प्रतिगमन अस्वीकार्य भन्दै विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलित भइरहेको स्थिति छ।

गणतन्त्रभित्र व्यक्तिवादको यो हुर्मत नांगो रुपले देखा पर्दा पनि आन्दोलनले किन विशाल आकार ग्रहण गर्न सकेन ? सबैभन्दा सोचनीय प्रश्न बनेको छ। खान पाउञ्जेलसम्म प्रजातन्त्र मान्ने, हसुर्न नमिल्दासाथ लोकतन्त्र गुमेको ठान्ने र अघाएपछि जनवाद आएको मान्ने हाम्रो राजनीतिक विकृतिका कारण संविधान र गणतन्त्र रक्षाको मुल मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको छ। ‘बाँडीचुँडी खान पनि मिलेनन्’, ‘भागवण्डाको झगडा’ ‘कुर्सीको लुछाचुँडी’ लगायतको उपमा दिँदै व्यक्तिवादी निकृष्टतालाई ढाकछोप गराउने प्रयास पनि हुँदै आएको छ।

झट्ट हेर्दा कुर्सीकै झगडा हो कि जस्तो। जनताले नपत्याउन् पनि किन ? शक्तिमा नहुँदा विधि माग्ने र शक्तिमा हुँदा लौरो डाम्ने प्रवृत्तिले हैरान बनाइएका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनता अझै आन्दोलनमा उत्साहित हुने वातावरण बनेको छैन। सत्तामा पुग्न जनताका छोराछोरी प्रयोग गर्ने र पुग्दासाथ परिवार र आसेपासेका ७ पुस्ता बनाउन मात्र ध्यान दिने यसअघिका फोहोरी दृश्यहरुका कारण पनि आन्दोलनले रौनकता लिन सकेको छैन। आन्दोलन केका लागि ? र किन गरिरहने भन्ने प्रश्नको सैद्धान्तिक जवाफ आउने गरे पनि जनस्तरमा परिणामशून्य हुने गरेको तितो यर्थाथताका कारण नेकपाको बहुमत पक्षले प्रतिवद्धतापत्र ल्याउन बाध्य भएको देखिन्छ।

नीति, विधि र पद्धतिमा पार्टी नचलेको तथा सामूहिकता पूरै निलम्बित भएको भन्दै ओली प्रवृत्तिलाई तानाशाही भनिसकेको नेकपाको बहुमत पक्षले आफैभित्र रुपान्तरण नगरेसम्म आन्दोलनले गति लिने स्थिति नभएको सत्य हो। आफ्नै वैचारिक मान्यता, संगठनात्मक प्रणाली र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिवद्धतालाई खासै उठाउन नसकेको तथा भ्रष्टाचारको जड मानिएको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली सुधार्न कुनै पहल नगरेको अपजसबाट बहुमत पक्ष पनि टाढा छैन। त्याग, निष्ठा, बलिदानी र समपर्णको ठाउँमा भ्रष्ट, दुष्ट र निकृष्टहरु हावी नहुने गरी संयन्त्रको सुनिश्चितता गर्न बहुमत पक्षले पनि सकेको छैन। शक्तिमा पुगेको नेतृत्वले मनमौजी गर्ने प्रवृत्ति आन्दोलनकारी नेकपाभित्र रहेसम्म अर्थात् आन्तरिक पार्टी प्रणालीमा न्याय, विवेक र सत्य अन्वेषण नभएसम्म बाहिरपट्टि सामाजिक न्याय फलाक्नुको अर्थ हुँदैन भन्ने कुरालाई बहुमत पक्षले अझै पनि गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन।

राष्ट्रियता (खासगरी सीमा अतिक्रमण र एमसीसी रणनीति), जनतन्त्र (पद्धतिसंगत आवाज उठाउने वातावरण) र जनजीविका –(गास, बास, कपास) को परम्परागत मुद्दालाई शक्ति र सत्तामा हुँदा पनि उत्तिकै ध्यान दिने वाचा कवोल पूरानो भए पनि यसलाई अनुकूलताअनुसार लिने र दिने गरिएकाले पनि आन्दोलनमा उर्जा मिलिरहेको छैन भन्न सकिन्छ। भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा, अभाव, कालोबजारी, महँगी र भ्रष्टाचार मात्र होइन, जहाँ हेर्‍यो, त्यहाँ ओली प्रवृत्ति (व्यक्तिवाद) देखिने गरेका कारण पनि आन्दोलन सोचेजस्तो हुन सकेको छैन। तथापि, श्वेतपत्रका रुपमा आउने प्रतिवद्धतापत्रलाई सकारात्मक मान्नुको बिकल्प छैन।

विचारमा प्रष्टता र कार्यनीतिमा लचक हुँदै विचार अभिव्यक्तिमा बन्ध्याकरण र निषेध नगर्ने सुनिश्चिततासहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकामा प्रतिवद्ध रहने, विधि र प्रणालीको बहालीमार्फत् व्यक्तिवादी स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुने, गणतन्त्रलाई जनपक्षीय बनाउन पूरै जोड लगाउने, निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, विप्लव लगायतका अग्रगमनकारी शक्तिहरुलाई अटाउने गरी सहकार्यको वातावरण तयार गर्ने, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात तथा जनघात नगर्ने र व्यक्तिवाद तथा परिवारवादमा नफस्ने मार्गचित्रसहित नेतृत्व आयो भने यो डरलाग्दो अविश्वास खारेज हुनेछ, तेस्रो जनआन्दोलनको वातावरण बन्नेछ र त्यसैका बलमा तानाशाही सत्ताको तख्ता पल्टिने छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्