मदिराभन्दा इन्टरनेट महंगाे

internet
  • 62
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। इन्टरनेट आजको दिनमा मानिसका लागि अत्यावश्यक विषय भइसकेको छ। विस्तारै मानिसको दैनिकि इन्टरनेटसँग जोडिँदै गएको विषयलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले पनि यसलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिसकेको छ।

इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राख्ने निर्णय भएता पनि सरकारको त्यसप्रतिको व्यवहार भने फरक छ। सरकारले इन्टरनेटलाई विलासीताको रुपमा हेरिरहेको देखिन्छ।

किन भने इन्टरनेट सेवामा सरकारले सुर्तिजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुमाभन्दा चर्को कर लगाएको छ। जसको असर इन्टरनेटको मूल्यमा परिरहेको छ।

अन्य सबै क्षेत्रमा आयकर २५ प्रतिशत हुँदा इन्टरनेटमा भने मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योग सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको छ। यसका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत (मर्मत शुल्कमा बाहेक), ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीमा १० प्रतिशत टीडीएस, रोयल्टी आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा आम्दानीकै २ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसका साथै १३ प्रतिशत भ्याट समेत यसमा जोडिन्छ। जसले गर्दा सरकारलाई इन्टरनेट सेवा वापत चर्को कर बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सेवाप्रदायकले गुनासो गरेका छन्। यसबाट इन्टरनेटको मूल्य मंहगो पर्न गएको भन्दै उनीहरुले उक्त करको दर घटाउन आग्रह समेत गरेका छन्।

सेवाप्रदायकहरुल लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यस विषयमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान) ले शुक्रबार सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ। इन्टरटमा लगाइएको करको दायरा कम गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले भने झन् उल्टै नयाँ नयाँ शीर्षकमा कर बढाउँदै गएको उनीहरुको गुनासो छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वृद्धि गरेको ओपीजी डब्लू केवल र पोलको भाडा नघटाए इन्टरनेटको मूल्य बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत सेवाप्रदायकले दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्