लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा झेलिरहेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्की र अनुपराज शर्माले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त रुपमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् भने शर्माले छुट्टै जवाफ पेश गरेका हुन्।
अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उनीहरुबाट गत पुस २४ गते जारी संयुक्त विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थाबारे चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दुवै रिट निवेदनका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै जवाफ पेश गरेका छन्। चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयुक्त विज्ञप्तिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रस्ट रुपमा न्यायिक निरुपणको कार्यलाई प्रभाव पार्ने र अदालतप्रति जनताको विश्वास घटाउने जिकिर गर्दै रिट निवेदकले उनीहरुमाथि हदैसम्मको सजाय माग दावी गरेका छन्।
सर्वोच्चले उनीहरुलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका उनीहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।
यस्तो छ पूर्वन्यायाधिसहरुको लिखित जवाफ:
