लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। सरकारले दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विहीबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश तथा कार्यालयमा कार्यरत १६ सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरुवा गरिएकामध्ये आधा दर्जन जति सचिवहरूले पत्र नै बुझिसकेको भए पनि कैयन् सचिवहरूलाई असन्तुष्टि जनाउँदै थमाउने र रोजेकोमा जाने कसरतमा छन् । सरुवा भएका सचिवहरूमध्ये केही सचिवहरूको सरुवा रोकिने या फेरबदल हुन सक्ने सिँहदरवार स्रोतको भनाई छ । ‘कैयू पटक केरमेट भएर कैयूले पत्र नै बुझिसक्दा अझै कतिपयको करेक्सनकै क्रममा छ’, ती स्रोतले भने, ‘चिठि बुझिसकेकावाहेकको हकमा फेरबदल भए अचम्म नमाने हुन्छ’
विषय विज्ञता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा ‘क्याडर बेस’मा सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भए पनि शक्तिकेन्द्र रिझाउन सक्नेकै पोल्टोमा मन्त्रालय हावी दिँदा मुलुकको नीति निर्माणदेखि नागरिकको सेवा प्रवाहसम्मै असर त पर्यो नै सरकारसमेत असफल भएको कुरा हेक्का हुन राजनीतिक नेतृत्वलाई कति समय लाग्ने हो त्यो भने थाहा छैन ।
आजै मात्र सरकारले तीन वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा स्थायी सरकारसमेत भनिने र सरकार सफलताको मुख्य कडी मानिने निजामतीको नेतृत्व चयनमा भने नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । दुइ-चार महिनामै सचिव सरुवा यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। जुन कुनै पनि नेतृत्वलाई सङ्गठन बुझ्न कम्तीमा पनि तीनदेखि ६ महिना लाग्छ तर बुझ्न नपाउँदै सरुवा गर्दा कसरी परिणाम ल्याउन सकिन्छ ? र कस्तो नतिजा ल्याउन खोजेका हुन्, त्यो पनि बुझी नसक्नुको छ।
सचिव सरुवाको सुची
१.तोयम रायः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
२.सुरेश अधिकारीः निर्वाचन आयोग
३.वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल : भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण
४.टेकनारायण पाण्डे :युवा तथा खेलकुद
५. सूर्य गौतमः श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
६.देबेन्द्र कार्की : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
७.अर्जुन पोखरेल :उद्योग
८.दिनेश भट्टराईःवाणिज्य
९.महेन्द्र गुरागाई :लोकसेवा आयोग
१०.वैकुण्ठ अर्याल :प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
११.देवकुमारी गुरागाईःउपराष्ट्रपति कार्यालय
१३.टेक नारायण पाण्डे :सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
१४.मणिराम गेलाल :राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण
१५.सुरेश आचार्य : नेपाल ट्रष्ट
१६. सु्मन अर्यालःप्रदेश नं १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन
