ओलीको दावी : ‘संसद विघटनको विरोध अपराध हो, भ्रष्टाचारी–दूराचारी हेर्न सक्दिनँ’

KP sharma Oli
  • 228
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले उल्लेख्य सफलता पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने बताएका छन्। सरकारको तीनवर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै सोमबार सिंहदरबारमा अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने पुरानै भनाइ दोहोर्‍याए।

‘गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ।’ आज फेरि एकपटक दोहोर्‍याउन चाहन्छु– ‘दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो–जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न। कारबाही गर्ने–नगर्ने फैसला लिइन्न’ उनले भने,‘मेरो यो प्रतिबद्धता ‘लोकरिझ्याइँ वा ओठेभक्ति’ होइन, निष्ठा हो।’ त्यही निष्ठाका कारण भ्रटाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायलाई आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको उनको भनाइ थियो।

ओलीले एउटै पार्टीको सरकार भए पनि पार्टीभित्रैबाट गठबन्धन सरकारको जस्तो नियति, निरन्तरको असहयोग र समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यासको प्रयास निरन्तर भएकाले पनि संसद् विघटन गर्नुपरेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्। ‘खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखिझन्डै दुईतिहाइ संसद्को समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति व्यहोर्नुपर्‍यो। एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो,’ ओलीले भने, ‘झन्डै तीन वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन थिए। नियुक्ति प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको विरोध गरेर नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहले अपराध गरेको आरोप लगाए। निर्वाचनको घोषणापछि अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु अपराध भएको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र सामान्य छलफलसमेत नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी विभाजनको प्रक्रियामा छ। तर, सरकारको तीनवर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको विरोध गर्नुलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरेका हुन्।

‘निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरूलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ। सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरूलाई आ–आफ्ना एजेन्डामा एक बनाउँछ,’ मन्त्री, सरकारी उच्च अधिकारीहरूसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचनमार्फत आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर तिकडम, जालझेल गर्ने, भ्रमको खेती गरेर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो।’

उनले प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थाले गर्दा पनि विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको बताएका छन्। ‘प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्काे विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरासामु सीमित विकल्प थिए । विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ। त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जानदिनै हुँदैनथ्यो। एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्काे सरकार बन्ने विकल्प थिएन,’ उनले भने । ओलीले अन्तिम घडीसम्म आफूले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अथक प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि अस्थिरता रोक्न पनि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको जिकिर पनि गरे।

ओलीको अभियोगबारे नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केपी ओलीले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेर जनताले दशकौँ बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानलाई अपहरित गर्ने, हत्या गर्ने कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाली समाजको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादको बाटोमा जाने जुन अवसर प्राप्त भएको थियो, ओलीको कदमले त्यसलाई नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत तुहाउन खोजेको उनको आरोप छ। नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्