ओलीका तीन वर्ष : कागजमा प्रगति नै प्रगति, फिल्डमा शून्य !

Kp Sharma Oli-33
  • 223
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा भंग गरी कार्यकाल सकिनु दुई वर्षअघि नै चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका दैनन्दिन जिम्मेवारीलाई समेत समेटेर आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसर पारेर सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्निर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नियमित जिम्मेवारीलाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका हुन्।

२३ पृष्ठ लामो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिकै सरकारका पालामा हुँदै आएका कामलाई पनि आफ्नो सरकारले पूरा गरेको जिम्मेवारी भनी जस लिएका छन्। आफ्नो सवा दुई घण्टा लामो मन्तव्यका क्रममा सरकार गठन भएपछि आर्थिक उपलब्धि सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भन्दै १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सम्भावना रहेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्रीको यो दाबीलाई सरासर गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रामशरण महतको टिप्पणी छ। ‘कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र ठप्प थियो। अहिले अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले सामान्य अवस्थाभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर देखिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नु सही होइन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शोधनान्तर बचत १ सय २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको विषयलाई आफ्नो उपलब्धिमा उल्लेख गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर बचत २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११ प्रतिशत बढेको र कुल विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ७८ करोड पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको र आयात घटेको सन्दर्भमा यो तथ्यांक सरकारको उपलब्धि नभई सामान्य घटना भएको पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। ‘आयात घटेको छ र भारतमा मात्रै निर्यात केही बढेको छ,’ उनले भने, ‘उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सिञ्चिति बढ्नु सामान्य हो।’ सामान्य कामलाई पनि बढाइचढाइ गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव भएको उनको टिप्पणी छ।

समग्र अर्थतन्त्रतर्फको उपलब्धि सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक खर्चको आकार २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताएका छन् । अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ८७ बाट बढेर १ हजार ९७ पुगेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। ‘९ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रखोबाट माथि उकालिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोभिड–१९ को महामारी हुँदैनथ्यो भने यो संख्या १५ लाखभन्दा माथि हुने थियो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तीनवर्षे उपलब्धीका रूपमा सार्वजनिक गरेका कतिपय कुरा जनताले नपत्याउने खालको भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ बताए। ‘कतिपय कामका लागि अरू व्यक्तिले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भए पनि उनीहरूलाई जस नदिँदा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले पत्याउने छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकार विकास निर्माण, समृद्धि र जनजीविकाको सवालमा सफल छैन।’

सरकार बनेपछि कतिपय काम भए पनि प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो काम नभएको उनको विश्लेषण छ। भन्छन्, ‘सरकारलाई जुन स्रोतसाधन, कानुन र सुविधा थियो, त्यस हिसाबले भन्ने हो भने एक छेउ पनि काम भएको छैन।’ तर अहिले तयार भएको जगमा पछि काम गर्न सहज हुने उनको आशा छ।

आफ्नो कार्यकालमा ३ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन्। जब कि ओली सरकारका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा मात्रै ९ सय ८२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको थिया। उक्त श्वेतपत्रले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ सय ८७ मेगावाट र २०७७–८८ मा ४ सय ५४ मेगावाट गरी तीन वर्षमा १ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि ३ सय ३३ मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो।

प्रधानमन्त्रीले सिँचाइतर्फका गौरवका आयोजनाले उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरे पनि अर्थ मन्त्रायलये सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले यिनै आयोजनालाई खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको औसत खर्च १५.१९ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाइएको छ। मध्यावधि समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको खर्चको तथ्यबाट पनि सरकारको काम गर्ने क्षमता देखिएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ५१.२ बाट ८०.१ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका छन्। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ३१ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पुगेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। तर ओली सरकारकै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाउँदै यो महँगो बनाएका थिए।

एमसीसी अनुदानअन्तर्गत बन्ने भनी छानिएको लप्सेफेदी–रातोमाटे–दमौली–हेटौंडा–पाल्पा–बुटवल प्रसारण लाइन पनि यसै अवधिमा सुरु गर्न खोजिएको कार्यक्रम भन्दै ओलीले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन्। एमसीसीअन्तर्गत बन्ने यो आयोजना ओली सरकार बन्नुअघि नै पहिचान गरी एमसीसी अनुदानका लागि छनोट गरिएको हो। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्