चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने-‘संविधान मिचिँदा मूकदर्शक बन्न सक्दैनौं’

  • 8
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको आफूहरूको अडान दोहो¥याएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले विघटनका विषयमा गरिएको सार्वजनिक टीकाटिप्पणीमा गर्न खोजिएको बन्देज आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको तर्क पेस गरेका छन्।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरी नियन्त्रित समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यले अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। छुट्टै लिखित जवाफमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने आफ्नो निष्कर्ष दोहो¥याउँदै त्यति बोल्दा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित भई अदालतको अवहेलना नहुने जिकिर गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि यसअघिको वक्तव्यमा व्यक्त आफ्नो धारणा कायम रहेको भन्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे लामो व्याख्या गरेका छन्। आपसी सल्लाहमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले फरक लिखित जवाफ पेस गरेको उनका एक सहयोगीले बताए। सोमबार बिहान चारै जना एकसाथ सर्वोच्च गएर म्याद बुझी लिखित जवाफ पेस गरेका थिए।

बिहान पौने ११ बजे सर्वोच्च पुगेका उनीहरू करिब आधा घण्टापछि बाहिरिएका थिए। उनीहरूले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनीहरूको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ता एवं मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र समीर शर्माले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि वकालतनामा गरेका छन्। त्यसमा अरू कानुन व्यवसायी पनि थपिनेछन्। कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले समाचार लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्