न्यायाधीशलाई पोखरेलको जवाफ : ‘हामीले हेर्ने २०७२ को संविधान हो, २०४७ को होइन’

Dinmani Pokhrel
  • 3.3K
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धका निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले अबका केही दिनमा यससम्बन्धी फैसला दिनेछ। गत बिहीबार सरकारी पक्षले आफ्नो बहस सकेपछि आइतबारबाट निवेदकहरूले त्यसमा जवाफी बहस गरेका थिए।

जवाफी बहस सोमबार दिउँसो सकिएको छ। त्यसपछि अदालतले आफ्ना सहयोगीका रूपमा निम्त्याएका पाँच जना एमिकस क्यूरीले बहस गर्नेछन्। उनीहरूले कसैको पनि पक्ष नलिई विज्ञको रुपमा आफ्ना धारणा राखेर अदालतलाई सहयोग गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले फैसला सुनाउनेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलासमा आइतबार आठ जना अधिवक्ताले बहस गरे। उनीहरूमध्ये दिनमणि पोखरेलले तुलनात्मक रूपमा धेरै समय पाए करीब एक घण्टा। इजलासका धेरै प्रश्न पनि उनैले सामना गर्नुपर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता पोखरेललाई आफ्नो प्रश्न दोहोर्‍याए, “विद्धानज्यूलाई हामीले सम्झाउनुपर्ने भयो। हामीले सबैको बहस सुनेका थियौँ, सायद तपाईंले सुन्नुभएन होला। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोज्यूको बहस बुँदालाई लिएर मैले तपाईंलाई प्रश्न गरेको हो। देव गुरूङजीको तर्फबाटै बहस गर्न आउनुभएको उहाँले धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ वा ५ मध्ये जुनसुकै उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न पाउँछ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। तर, यदि वैशाखमा चुनाव भएन भने मात्रै स्वतः पुनःस्थापना (प्रतिनिधि सभा) हुनेगरी आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस आधारमा मैले तपाईंलाई सोधेको हो।’’

शुरूमै प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो भूमिकासहित सोधे, “निवेदककै तर्फबाट बहस गर्नुहुने वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुले संविधानको धारा ७६ को जुनसुकै उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न सक्छ/पाउँछ भन्नुभएको छ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने मात्रै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने आदेश गरिदिए हुन्थ्यो पनि भन्नुभएको छ। कुरा के हो ? निचोडको रुपमा राखिदिनुहोला।’’

अधिवक्ता पोखरेलले जवाफी बहस थाल्नुअघि नै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि थप प्रश्न राखिन्, “संविधानमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधान स्पष्ट रूपमा राखियो। तर विघटन गर्न नपाइने प्रावधान त्यसरी स्पष्ट रूपमा किन राखिएन ? त्यसरी नराखिएका कारणले प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्कहरु आइरहेका छन्। अर्को कुरा, धारा ७६ (७) मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने वाक्यांशमा रहेको ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने कुरा स्वतन्त्र हो कि उपधारा ५ सँग जोडिन्छ ?’’

अधिवक्ता पोखरेलले शुरूमा प्रधानन्यायाधीश जबराको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरे। उनले विघटन विरूद्धका १३ वटै निवेदन ’सार्वजनिक सरोकारको विषय’ (पीआईएल) अन्तर्गत दर्ता भएकाले कानून व्यवसायीका फरकफरक विचार हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, “तर, हामी सबैको एउटा निश्चित कुरा के हो भने – संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा नभएर प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा मात्र रहेको छ।

पोखरेलले कानून व्यवसायीले विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस गर्दा इजलासलाई सहयोग पुग्ने बताए। भने, “यसले ठूलो अन्तर पार्दैन। यो इजलासले को वकीलले के बहस गर्‍यो भनी हेर्नुभन्दा पनि संविधानको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट ’कम्प्लिमेन्टरी आर्गुमेन्ट’हरू आउँदा फरक पर्दैन। त्यसैले यसमा म त्यति धेरै चिन्तित छैन।’’

त्यति भनेपछि अधिवक्ता पोखरेलले आफूले गर्ने बहसको खाका इजलाससमक्ष राखे। उनले महान्यायाधिवक्ता, अन्य सरकारी वकील र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने निजी वकीलहरूले गरेका तर्क एकापसमा बाझिने भन्दै आफूले तिनको खण्डन गर्ने बताए। भने, “महान्यायाधिवक्ताले धारा ८५ मा (यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।) प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अधिकार धारा ८५ मा छ, तर त्यसलाई धारा ७४ ले (संसदीय व्यवस्था) ’ब्याक अप’ गर्छ भन्नुभयो। अरू सरकारी वकीलले अधिकार धारा ७६ को उपधारा ७ मा छ, तर त्यो अधिकारको स्रोत धारा ७४ हो भन्नुभयो। म त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छु।’’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न सोधे, “सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा पछि निर्णय गरेको विघटनको मुद्दा शेरबहादुरजीको हो (२०५९ सालमा)। उक्त मुद्दामा अदालतले ’इन्टरभेन्सन’ नै गर्न हुँदैन भन्ने आदेश दिएको छ। बहसको क्रममा त्यो कुरा पनि उठेको छ नि।’’

पोखरेलले संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा मात्र प्रक्रियागत रूपमा स्वतः हुने व्यवस्था भएको बताए। त्यसका लागि उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा केन्द्रित हुन खोजे। जसमा ’उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी विघटन गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ।

अधिवक्ता पोखरेलले ’त्यही मुद्दाले नै सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगरिदिए जनता आफैँले गर्छन् भन्ने उदाहरण देखाएको’ बताए। भने, “सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गरिदिएपछि जनताको आन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित हुनपर्‍यो। अदालतले सही निर्णय लिन नसक्दा जनताले पहलकदमी लिनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि त्यही मुद्दाले देखायो। त्यसैले म के भयो भन्नेमा गइरहेको छैन। इजलासले हेर्नुपर्ने विधिशास्त्र के हो, संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने हो भन्नेमा मात्रै म केन्द्रित हुन खोजिरहेको छु।’’

यस्तो सवालजवाफपछि अधिवक्ता पोखरेलले बेलायत, भानुआतु, श्रीलङ्का लगायत देशका उदाहरणसहित प्रधानमन्त्रीमा किन र कसरी विघटनको अन्तरनिहित अधिकार छैन भन्ने लामो व्याख्या गरे। संविधानका धारा ७४, ७६ र ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिने दाबी गरे। पोखरेलले संविधानमा भएको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा मात्र प्रक्रियागत रूपमा स्वतः हुने बताए। त्यसका लागि उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा केन्द्रित हुन खोजे। जसमा ’उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी विघटन गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ।

अधिवक्ता पोखरेलले भने, “अहिलेको प्रधानमन्त्रीले म ७६ (७) को प्रयोग गर्छु भन्ने हो भने पहिलो कुरा उहाँले राजीनामा दिने हो वा प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिने हो। यी दुई बाहेक अन्य विकल्प छैन। उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि उपधारा २, ३ वा ५ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरू हुन्थ्यो। त्यसरी पनि नियुक्त हुन नसकेमा विघटनमा जान्थ्यो। त्यसैले ’प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ र नियुक्त हुने सम्भावना नभएमा भन्ने एउटै कुरा होइन। नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने वाक्यांशले प्रक्रिया माग्दछ। त्यो प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा शुरू नै हुन पाएन।’’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्