‘सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार संसद विघटन हुन्छ’

amikas
  • 42
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा मंगलबारबाट ‘एमिकस क्युरी’को बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको व्याख्या गर्दा त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यही आधारमा मात्र हुनुपर्ने बताएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्दा संविधानमा के लेखिएको छ त्यसलाई हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले संविधानमा एउटा लेख्या छ, अर्को होला भन्न नपाइने भन्दै जे लेखेको छ त्यही आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘संविधानको व्याख्या आफूखुसी गर्न पाइँदैन,’ कार्कीले भने, ‘निर्णय दिँदा के लेख्या छ त्यत्तिमात्र हेर्नुपर्छ। एउटा लेख्या छ अर्को होला भन्न पाइन्न।’

संसद विघटनलाई संविधानको सिद्धान्तले स्वीकार गरे पनि त्यसमा सर्त रहेको उनको भनाइ छ। उनले संविधानमा स्पष्टरूपमा संसदीय व्यवस्था भनिएकाले यहाँ कोही अलमलिनु नपर्ने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो संविधानमा अन्तिममा पार्लियामेन्ट सिस्टम लेखियो। संविधानको धारा ७४ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यावस्था लेखियो। हाम्रा अरु विशेषता पनि संसदीय नै छन्। यसमा अलमलिनु पर्ने कुनै कारण छैन।’

मुलुकमा लिखित संविधान भएकाले त्यसका धारामा केन्द्रित भएर बहस गर्नुपर्ने तर्क गर्दागर्दै उनैले केही बेरपछि देखिनेभन्दा नदेखिने कुराले काम गर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधान पूर्ण हुँदैन। त्योभन्दा धेरै, अलिखित र नदेखिने कुराले काम गर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन्। २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको बताए। उनले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे।

उनलाई न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हाले सोधे, ‘साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको ?’ जवाफमा कार्कीले भने, ‘धारा ८५ पनि साइलेन्ट हो, धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट हो ।’

उनलाई न्यायाधीश सिन्धाले सोधे, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६(१) को प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताए। उनले भने, ‘संसद फेल भए धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ।’