ओली समूहसँग एकता हुँदैन, सहकार्य पनि हुँदैन : सुरेन्द्र पाण्डे

surendra-pandey
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगमा गएर गरेको धम्कीले काम नगर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले चलाएको फेसबुक लाइभमा पाण्डेले भने, ‘निर्वाचन आयोगले आफ्नोबाहेक अरु कतै आधिकारिकता दिँदैन दिन्छ भन्ने लाग्दैन। ओलीले धम्काउनुभयो भन्ने सुनेको छु। ओलीको खबरदारीले काम गर्दैन।’

ओलीले निर्वाचन आयोगमा गएर खरदार सरहको कर्मचारी सोचेर धम्काउन खोजेको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले आयोगमा खरदार सरहका मान्छे हुन् मैले भनेर पछि हुन्छ भनेर आयोगमा गएर दबाव दिएको हुनसक्छ गरेको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘आयोगले कानुन र यसअघिका नजिर हेरेर निर्णय गर्छ।’

उनले अदालतले पनि संविधान हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले संसद पुनःस्थापना हुने विश्वास गरे। ‘अदालतले न्याय गर्छ भन्ने लागेको छ। अदालतले नै न्याय नगरे कहाँ जाने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने।

अदालत र आयोगमा सेटिङका कुरा ओलीको गुटले चलाएको हल्ला मात्रै तर्क गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदमलाई विफल बनाउन सबै दल र नागरिक समाजलाई संयुक्त आन्दोलनमा जान आह्वानसमेत गरे।

‘संयुक्त आन्दोलन गर्न विषयमा हामीले सबैसँग छलफल गरिरहेका छौँ। सिंगो सत्ता आउने बेलामा किन हामीले संयुक्त आन्दोलनमा जाने भन्नुभएर लाग्नुभएको होला ?’, उनले भने, ‘सबै दललाई संविधान जोगाएर साझा सहकार्य गरौँ। संविधान जोगाएर आआफ्नो भाग लिएर जाउँला।’

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गर्न समय नतोकेका र धेरै ठूलो अपेक्षा गरेर बस्नुको कुनै अर्थ नभएको पनि बताए। ‘ओलीले तल्लो तहसम्म कमिटी बनाइसक्नुभयो। त्यसैले अब फेरि एकता हुँदैन’, उनले भने, ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। तर, अहिल्यै एकता हुने ठाउँ छैन, हुँदैन पनि।’

ओली पक्षका नेताहरु निर्वाचन नगरेर दुई वर्ष सरकार चलाएर निर्वाचनको बेलामा पुनः एकता गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको सुनेको पनि बताए। एकता नहुने भएकाले आधिकारिक पक्षले पनि तल्लो तहसम्मको संगठन निर्माण कार्यलाई अब तीव्रता दिने दाबी गरे।

‘चुनावको लागि आयोगले ४० अर्ब माग गरेको छ। चुनाव व्यक्ति र पार्टीले ५० देखि ७५ अर्ब खर्च गर्छन्’, उनले भने, ‘चुनावमा डेढ खर्ब खर्च हुन्छ।’

ओलीको कदमले ५ वर्षमा तीन वर्ष चुनावमै जानेसमेत बताए। ‘अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, त्यसपछि स्थानीय तह र अर्को साल प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘५ वर्षमा तीन वर्ष आचारसंहिता लागू हुन्छ। त्यसैले देश निर्वाचनमय मात्रै हुन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्