थपलियाका २ बिकल्प : कानूनअनुसार फैसला वा पदबाट राजीनामा !

Dinesh Thapaliya
  • 2.7K
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको संवैधानिक भूमिकालाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ। नेकपाको आधिकारिकताको दाबीमा थपलियाले मौनता साँध्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ताको भूमिका देखाउन थालेपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह उठेको छ।

नेकपाको जारी विवादमा थपलिया प्रधानमन्त्री ओलीतिर ढल्किएकै कारण विवाद निरुपण हुन सकेको छैन। नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ४४१ मध्ये २८७ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित नेकपा र सूर्य चिन्हमा दाबी गरे पनि ओलीको ‘आदेश’ तोड्न नसक्दा निर्वाचन आयोगसमेत बदनाम हुन थालेको छ।

आयोगको स्वतन्त्र भूमिकालाई लिएर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। आयोगका पूर्वआयुक्तहरु भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव लगायतले नेकपाको विद्यमान ४४१ केन्द्रीय समितिमध्ये जोसँग बहुमत छ, उसले नै दलको आधिकारिकता पाउने सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. यादवले वैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको बताएका छन्। आयुक्त यादवले निर्वाचन आयोगको आन्तरिक तयारीको विषय, बाहिरी पक्षहरु जस्तो राजनीतिक दल र निर्वाचनसँग सम्बन्धित संसद विघटन र पुनर्स्थापनाबारेको विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोसमेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यी तीनवटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन्, जसले गर्दा वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन।’

सर्वोच्चमा मुद्दा विधाराधीन रहनु र आयोगले नेकपाको वैधानिकता टुंगो नलगाउनुजस्ता कारण वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्ने परिस्थिति नरहेको उनको बुझाइ छ। राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने ओलीले निर्वाचन नै नगरी आजीवन सत्तामा रहन संसद विघटन गरेकाले निर्वाचन रोक्ने हतियारका रुपमा नै निर्वाचनको कुरा गरिएको बताउँदै आएका छन्।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आयोगको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा भैरहवामा आयोजित सभामा देउवाले चुनावको तयारी र नेकपाको वैधानिकताको विषय जोड्दै निर्वाचन आयोगले गरिरहेको ढिलाइप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

देउवाले सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वैशाखमा चुनाव गर्छु–गर्छु’ भन्ने तर निर्वाचन आयोगले तयारी केही नगर्ने भन्दै उनले आयोगले बदमासी गर्न सक्ने आशंका आफूहरूलाई भएको बताएका छन्। ‘‘अहिलेसम्म चुनाव चिह्न दिएको छैन। किन चुनावको कार्यक्रम बाहिर निकाल्दैन ? चुनाव गराउने हो भने चुनावको प्रक्रिया किन सुरु गरेकै छैन ? संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ। चुनाव गराउनैपर्छ। निर्वाचन आयोगको काम त्यही हो। आयोग संविधानबाहिर जान सक्छ ?’’

देउवाले भनेका छन्, ‘‘निर्वाचन आयोगलाई यहींबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउँछु–गराउँछु भनेका छन्। तर आयोग किन भन्दैन ? निर्वाचन आयोग किन गर्छु भन्दैन ? निर्वाचन आयोगप्रति शंका गर्ने बेला भएको छ। पार्टीहरूलाई बोलाएर चुनावको कार्यक्रम किन दिँदैन ? अदालतको निर्णय चुनाव नगराउने आए बन्द गरे भइहाल्यो नि, के बिग्रन्छ ? पर्खने काम छैन। आयोगको काम अदालतको निर्णय पर्खने होइन।’’

प्रमुख आयुक्त थपलिया ओलीनिकट भएकै कारण संवैधानिक आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले भने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। एकातिर थपलियाको ओलीप्रति चुनाव, अर्कोतिर आयोगमाथि ओलीको लगातारको दवावका कारण आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

गत साता प्रधानमन्त्री ओली स्वयं निर्वाचन आयोग पुगेर अल्पमतले नै नेकपा र सूर्य चिन्ह पाउनुपर्ने, नदिए राम्रो नहुने भन्दै धम्काएपछि आयोगका पदाधिकारीहरुमा सन्त्रास देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै धम्कीका कारण सकभर आयोग निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिन विभिन्न बहानाको खोजी गरिरहेको छ।

निर्वाचन आयोग भने निर्वाचनका लागि आचारसंहिता तयार गरेर बसेको छ। तर सबैभन्दा ठूलो दलको आधिकारिकता नटुंग्याई जारी गरिएको आचारसंहिताको अर्थ नहुने भन्दै आयोगको आलोचना भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्धामा बहस जारी छ। मंगलबार र बुधबार दुई दिन एमिकसक्युरीले बहस सकेपछि फैसलाको पर्खाइ हुनेछ। निर्वाचन आयोग भने अदालतको फैसालको पर्खाइमा रहेको आयोग स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री ओलीपक्षलाई आयोगले आधिकारिकता दिएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए के होला भन्ने चिन्तामा आयुक्तहरु रहेको स्रोतको दावी छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिँदा प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए के हुने भन्ने चिन्तामा आयोग रहेको बताइएको छ।

प्रमुख आयुक्त थपलिया प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन्। नेपाल सरकारको सचिवबाट सेवानिवृत्त भएका थपलियालाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका थिए। परिणाममुखी काम नगर्ने र लम्बेतान गफमा अल्झिने स्वाभावका थपलियाले निर्वाचनजस्तो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीलाई ख्यालठट्टाको विषय बनाउन खोजेका छन्।

थपलियाले कानूनको पालना गर्ने कि प्रधानमन्त्रीको आदेश ? प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता लिलामणि पोखरेलले व्यक्तिको अनुहार होइन, कानून हेरेर निर्णय दिनुपर्ने बताउँदै आयोगमा निरन्तर पैरवी गरिरहेका छन्। उनले जिम्मेवार निकायमा बसेका पदाधिकारीले कानूनअनुसार काम नगर्ने हो भने उनीहरुको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।

थपलियाका सामु जम्माजम्मी २ बिकल्प छन्, पहिलो संविधान र कानूनअनुसार नेकपाको ४४१ को बहुमत पक्षलाई दलको आधिकारिता र चुनाव चिन्ह दिनु, दोस्रो, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले पदबाट राजीनामा दिनु। थपलियाले निर्णय प्रक्रियामा जति ढिलाइ गर्नेछन्, उनीमाथिको दवाव पनि त्यही स्तरमा बढ्दै जाने देखिन्छ।