लाेकपाटी न्यूजकाठमाडाैं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई एकपछि अर्को सकस उत्पन्न हुँदै गएको छ। एकातर्फ नेकपाभित्रको विवाद निरूपण नगरी आयोग निर्वाचनमा अघि बढ्नसक्ने सम्भावना कम छ। त्यसका लागि पहिले आयोगलाई विवाद नै मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर सहजै विवाद मिलाउन सक्ने अवस्थामासमेत आयोग छैन। आयोग चौतर्फी दबाबमा छ।
आयोगले ११ माघमा नेकपाका दुवै समूहबाट आएका पत्रलाई अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गर्दै त्यसको जानकारी दुवै पक्षलाई पठाएको थियो। त्यसपछि फेरि आयोगमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले २० माघमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै पुनः पत्र दर्ता गराइसकेको छ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ आयोग पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिँदै आइरहेका छन्। उनले नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष आफू नै भएको र पार्टीको निर्वाचन चिन्हका विषयमासमेत आयोग अलमलमा पर्नु नपर्ने भन्दै आयोगबाट फर्किएका थिए।
आयोगलाई यस बिचमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले समेत कानुनी आधारमा टेकेर निर्णय गर्न सुझाएका थिए।
‘आयोगले ११ माघमा दुवै पक्षको निर्णय अस्वीकृत गर्यो, १२ माघमा अद्यावधिक गर्न नसकिएको जानकारीसहितको पत्र नेकपाका दुवै पक्षलाई पठाइयो, २० माघमा फेरि प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट माग दाबी आयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री आएर चुनावमा अघि बढौँ भन्नुभयो, त्यसपछि विवादका विषयमा केही भएको छैन,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने।
१२ माघको आयोगको पत्रपछि पुनः प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकता माग दाबी गर्दै आयोगमा पुनः २० माघमा पत्र बुझाएपछि आयोग सकसमा परेको हो। आयोगलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै पत्र दिएपछि नेकपाको विवाद प्रारम्भ भएको मिति कहिलेलाई मान्ने भन्ने मूल समस्या उत्पन्न भएको छ।
यस्तै आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि दलभित्रको विवाद निरूपण नगर्नसमेत सत्ता पक्षबाट दबाब छ। अयोगले गत १९ पुसमा गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को दफा २३ (६) लाई दलीय विवादलाई निर्वाचन प्रक्रियाकै बिचमा समेत निरूपण गर्ने गरी संशोधन गरेको थियो। तर, आयोगले नियमावलीमा गरेको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन नहुँदा नेकपा विवाद निरूपण र निर्वाचनप्रतिको अन्योल झनै किचलोमा छ।
‘दलीय विवाद मिलाउने र विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा त निर्वाचन आयोगकै हो, तर दलको विवाद यो मितिबाट सुरु भएको हो भनेर हामीले कसरी भन्दिने ?, नेकपा विवादको मिति कहिलेलाई मान्ने ?, अर्कोतर्फ राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको संसोधनमा समेत आयोगलाई अप्ठेरो परेको छ।’ आयोगका ती अधिकारीले भन्छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउन त्यस्तो आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो मिति कुन दिनलाई मान्ने भन्नेमा आयोग अन्योलमा छ।
तर प्रचण्ड–माधव पक्षले भने पछिल्लो पटक आधिकारिकता दाबी गर्दा आयोगले पत्र पठाएको १२ माघको मितिलाई नै विवाद सुरु मिति मान्नुपर्ने बताएको छ। उसले आयोगले आधिकारिकता मानेकै ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समितिको बहुमत अर्थात् २ सय ७५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसमेत आयोगलाई बुझाएको बताउँछ।
तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले भने निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवधिमा दलको विवाद मिलाउन नपाइने भन्दै आयोगलाई त्यतातर्फ ध्यान दिन भनिरहेका छन्।
नेकपाभित्रको विवाद भने ५ पुसमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सतहमा आएको थियो। त्यसयता नेकपा भित्रका दुवै समूहले आ–आफ्नो भेला र कार्यक्रम गरी एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै आइरहेका छन्।
आयोगले २३ माघको पूर्ण बैठकबाट सबै पदाधिकारीहरुको कार्य विभाजन गर्दै दलीय विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको थियो। उनलाई राजनीतिक दल, दल दर्ता, राजनीतिक दलको नियमन तथा विवाद निरूपणको जिम्मेवारी परेको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षबाट आधिकारिकता माग दाबी गरी पेस गरेको पत्र आयोगले दर्ता गरेको र प्राप्त पत्रका आधारमा कानुनी प्रक्रियालाई समेत आयोगले हेर्दै अघि बढेको जानकारी दिए।
दफा ४४ अनुसार एउटा पक्षबाट आधिकारिकताको दाबी पेस भएमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई दाबीबारे लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्छ। यो समय ५ फागुन अर्थात् भोलि बुधबार सकिँदैछ। १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले पुनः १० दिन समय थप गर्न सक्नेछ।
त्यसपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ भने आवश्यक परे पेस गरिएका सदस्यहरूको नामावलीमा सनाखतको प्रक्रिया समेत हुनेछ। यी विभिन्न चरण पार गर्दा आयोगलाई कम्तीमा ४५ दिन समय लाग्न सक्छ। त्यसका लागि पहिले आयोग पदाधिकारी बैठकबाट विवादबारे के गरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ।
यी विभिन्न प्रक्रियाबाट अघि बढ्दासमेत विवाद निरूपण नभए आयोगको पूर्ण बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसरी अघि बढ्दा सरकारले तोकेको १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना अब छैन।
आयोगले अहिलेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदान स्थल तथा केन्द्र पुनरावलोकन गर्ने काम गरिसकेको छ भने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट माग गर्ने कामसमेत गरिसकेको छ।
यस्तै निर्वाचन आचारसंहिताको खाका बनाउने काम पनि आयोगले सकिसकेको छ भने त्यसमा परिमार्जन भइरहेको छ। नेकपा विवाद टुङ्गाउन सकस पर्दा आयोगले दल दर्ताका विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय नै गर्न सकेको छैन।
