नेकपा र सूर्य चिह्न नै ‘फ्रिज’हुने !

Election Commission
  • 90
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले नेकपा र सूर्य चिह्नसमेत ‘फ्रिज’ (निष्क्रिय) हुने गरी अघि बढ्न सक्ने विकल्पमा समेत आन्तरिक छलफल थालेको छ। जे निर्णय गरे पनि एउटा पक्षले आरोप लगाउने भएपछि दुवैलाई आधिकारिकता नदिने कोणबाट आन्तरिक छलफल चलेको स्रोतले बतायो। आयोगले नेकपालाई आधिकारिकता नदिने सम्भावना देखेपछि नेकपाका दुवै समूह सशंकित बनेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार भैरहवामा दुवै समूहलाई फरक–फरक चुनाव चिह्न दिएर आयोगले छिटो निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेसका तर्फबाट समेत नेकपाको चिह्न नै फ्रिज गर्नुपर्ने खालका कुरा आइरहेका बेला आयोगभित्र त्यस्तै विकल्पमा छलफल चलेको हो। केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले आफ्नो आधिकारिताका लागि आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन्।

दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा कानुनविद् कृष्णभक्त पोखरेलले आयोगले नेकपा र सूर्य चिह्नलाई फ्रिज गर्ने दाउमा रहेको दाबी गरे। ‘दुई दिनअघि निर्वाचन आचार संहिताबारेको छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा म पनि गएको थिएँ। त्यस बेला आयोगका पदाधिकारीले अनौपचारिक रूपमा अब नेकपा र सूर्य चिह्न कुनै पनि पक्षलाई दिन गाह्रो हुने देखिएको बताए,’ पोखरेलले भने, ‘आयोगले यस्तो निर्णय ग¥यो भने हामी अदालत जान्छौं ।’ कानुनी रूपमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने उनले दाबी गरे।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। पुस १३ गते आयोगले दुवै समूहलाई पत्र पठाउँदै दाबी नगरी अद्यावधिक गर्न मात्र भनेको थियो। दाहाल–नेपाल समूहले ‘आधिकारिकता दाबी गर्दैनौं, आयोगको निर्णय नै असान्दर्भिक’ भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसमाथि आयोगले पुनः माघ ११ गते निर्णय गर्दै अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षको दाबीका आधारमा नेकपाको विभाजन हुन नसक्ने निर्णय सुनायो। त्यही निर्णयपछि माघ २० मा दाहाल–नेपाल समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन दियो। उसले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो पक्षका २८४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो।

करिब ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यसहितले दिएको निवेदन विवाद सुरु भएको ३० दिनको हदम्यादभन्दा पछि आएकाले त्यसका आधारमा आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न कानुनी समस्या हुने भन्ने कोणबाट आयोगभित्र छलफल चलिरहेको छ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको विषय हेर्न आयोगले आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेकपा विवाद र कानुनलाई टेकेर आयोगले दिनुपर्ने निर्णय तथा त्यसबाट आउन सक्ने परिणामलाई लिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित अन्य चार आयुक्तबीच छलफल भइरहेको छ। ‘नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा अहिलेसम्म आयोगबाट नयाँ निर्णय भएको छैन । तर माननीयहरू (आयुक्त) बीच निर्वाचनसहित सम्पूर्ण विषयमा छलफल भइरहेका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) अनुसार विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी माग दाबी गर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ यसरी विवाद हुँदा माग दाबी गर्न आउने पक्षले ल्याएको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित दलको अर्को पक्षलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी पत्राचार गर्नुपर्ने पनि उक्त ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार उक्त मागसहितको प्रतिलिपि कागजात ओली समूहलाई आयोगले पठाउनुपर्नेमा १४ दिन बित्दासमेत कुनै गृहकार्य अघि बढाएको छैन । ‘हामीले मंगलबारसम्म नेकपा (ओली समूह) लाई अर्को समूहले पठाएको प्रतिलिपि पठाएका छैनौं,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

आयोगको स्वतन्त्र चरित्रमाथि प्रश्न

सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति आउन अब साढे दुई महिना पनि बाँकी छैन। तर सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादलाई टुंग्याएर कानुनअनुसार आधिकारिक नेकपा पार्टी कुन भन्ने निर्णय नगरिदिँदा आयोगमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

सोमबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव गर्ने भनिरहँदा आयोगले त्यसका लागि आवश्यक तयारी केही नगरेको आरोप लगाए । ‘चुनाव गराउने हो भने प्रक्रिया किन सुरु गरेकै छैन ? संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘आयोगको काम त्यही हो ? आयोग संविधानबाहिर जान सक्छ ?’ अर्कोतर्फ दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सल्यानमा आयोजित कार्यक्रममा मंगलबार नेकपा विवाद थाती राखेर निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। ‘नेकपा विवादलाई नसल्टाई निर्वाचनमा जान सक्ने वातावरण छैन । यस अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेकपाका सम्बन्धमा छिटो निर्णय गरिहाल्न आयोगलाई सुझाव दिए। ‘निर्णय दिन जति ढिलो गरिन्छ, आयोगको कामलाई लिएर थप प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले थप अन्योल बढाउँछ।’ कुनै व्यक्तिको अनुहार नहेरी नेपालको संविधान र ऐन–कानून हेरेर आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए। कान्तिपुर दैनिकमा जगदीश्वर पाण्डेले समाचार लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्