संविधानमा किन हुनुपर्‍यो, संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्न पाइन्छ : मैनाली

amikas
  • 40
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। एमिकस क्युरीका सदस्य विजयकान्त मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सुझाव दिन गठन गरिएको एमिकस क्युरीका सदस्य मैनालीले बुधवार बहसका क्रममा अहिले नेपालले संसदीय प्रणाली अपनाएको र यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको बताएका हुन्।

उनले बेलायत लगायतका देशमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने उदाहरण दिए। तर मैनालीलाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले नेपालको संविधानको भाषा हेर्ने कि विदेशका अभ्यास मात्रै हेर्ने हो ? भनेर प्रश्न सोधेकी छन्। प्रधानले विगतका नजिर हेर्दा अहिलेको संविधानलाई न्याय हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर पनि प्रश्न सोधेकी थिइन्।

एमिकस क्युरीका पाँच जना सदस्यमध्ये बद्रीबहादुर कार्कीले मङ्गलवार नै राय दिइसकेका छन्। बुधवार सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले राय दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन्। उनले नेपालको विद्यमान संविधानमा कार्यपालिकालाई विशेषाधिकारको व्यवस्था नरहेको बताए।

‘नेपालको संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी धारा १०३ र धारा १८७ मा व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने,‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन। संविधानमा नलेखिएको कुराको अधिकार छ भन्न मिल्दैन।’ उनले संविधानले स्वतन्त्र रूपमा संसद् विघटनको अधिकार दिएको भनेर तर्कको गर्नु उचित नभएको समेत बताए। संविधानभन्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र संसद् सर्वोच्च हुन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाई छ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा निवेदनमाथि माघ ४ गते देखि सर्वोच्चको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ।