लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले नेपालको संविधानको भाषा हेर्ने कि विदेशका अभ्यास मात्रै हेर्ने हो ? भनेर प्रश्न सोधेकी छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सुझाव दिन गठन गरिएको एमिकस क्युरीका सदस्य विजयकान्त मैनालीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहने बताएका थिए।
बेलायत लगायतका देशमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने उदाहरण दिँदै मैनालीले नेपालले संसदीय प्रणाली अपनाएको र यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए। सोही प्रसंगमा न्यायाधीश प्रधानले मैनालीलाई नेपालको संविधानको भाषा हेर्ने कि विदेशका अभ्यास मात्रै हेर्ने हो ? भनेर प्रश्न सोधेकी हुन्। प्रधानले विगतका नजिर हेर्दा अहिलेको संविधानलाई न्याय हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर पनि प्रश्न सोधेकी थिइन्।
एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन्। उनले नेपालको विद्यमान संविधानमा कार्यपालिकालाई विशेषाधिकारको व्यवस्था नरहेको बताए।
‘नेपालको संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी धारा १०३ र धारा १८७ मा व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने,‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन। संविधानमा नलेखिएको कुराको अधिकार छ भन्न मिल्दैन।’उनले संविधानले स्वतन्त्र रूपमा संसद विघटनको अधिकार दिएको भनेर तर्कको गर्नु उचित नभएको समेत बताए।
