महाप्रबन्धक गालीमा व्यस्त, सरकारी रेल अस्तव्यस्त

Guru Bhattarai-Train GM
  • 39
    Shares
लाेकपाटी न्यूज
  • भीम उपाध्याय

सरकारले गत असोज २ गते एक अर्ब रुपैयाँमा किनेर ल्याएको नयाँ रेल अहिले पाँच महिनासम्म पनि भारतको जयनगरको बोर्डरमा घुम्टो ओडेर निदाइरहेको छ। रेल नचलाएर यसै थन्काए पनि दैनिक चार लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तीन लाख रुपैयाँ ह्रासकट्टी र एक लाख रुपैयाँ सुरक्षा खर्च छ। अरू कर्मचारी भर्ना, सेक्युरिटी र अन्य सबै ब्यवस्था गरेपछि पनि रेल चलाउन सकिएन भने दैनिक थप १० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

नेपालको रेल चलाउन भारतबाट २६ जना दक्ष जनशक्ति भर्ना गरिँदैछ। नेपालीले पाउने भन्दा भारतीय समकक्षी पदमा हुनेले पाउने तलब स्केल चार दोब्बर बढी हुने गर्छ। त्यसमाथि थप अन्तर्राष्ट्रिय भत्ता पनि दिनुपर्छ। त्यसबाहेक नेपाल रेल्वे कम्पनीले १५० भन्दा बढी करारमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेको थियो। लोकसेवाले करारमा गर्न नमिल्ने भनेपछि ३८ हजार परीक्षा शुल्क बुझाएका करोडौं रकम बुझाएका आवेदकहरू अझै ट्वा… परिरहेका छन्। परीक्षाका नाममा आवेदकहरूबाट करोडौँ रूपैया उठाइसकिएको छ।

प्लाष्टिकले बेरेर चिटिक्क सिंगारिएको नयाँ रेललाई सुरक्षा गर्न भनी हमेसा खटिने ५० जना प्रहरीको तलब, भत्ता, दानापानी र अन्य बन्दोबस्तीका सामाग्रीको खर्च हिसाब गर्दा महिनाको करिब ३० लाख रुपैयाँ सुरक्षा खर्च नै लाग्ने देखिन्छ, अर्थात प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँ खर्च छ। पाँच महिना थन्किसकेकोले लाखौं रूपैयाँको टुट्टा र खति भइसकेको छ। अझ कति महिना यसरी नै थन्काएर राख्नुपर्ने हो, ठेगान छैन।

नेपालले भारतको जयनगरस्थित लिजमा लिएको स्टेशनमा रेल राख्दा असुक्षित हुने भएकोले प्लाष्टिकले बेरेको नयाँ रेल नेपालमा फिर्ता ल्याई नेपालको ईनर्वा स्टेशनमा चोबिसै घण्टा ५० जना नेपाल प्रहरीको पहरामा राखिएको हो। त्यसपछि पनि रेलको लिक र स्टेशनका सामान चोरी भइरहेका छन्। यसरी ३१ किमी दूरीको यात्राका लागि किनेको रेलले वर्षमा १० करोड रुपैयाँ ह्रासकट्टीवापत, १० करोड रुपैयाँ संचालन खर्च, १० करोड रुपैयाँ मर्मत खर्च कटाएर नाफा कमाउन जम्मा वर्षेनी करिब ५० करोड रुपैयाँ कमाउनुपर्छ।

कुनै पनि मेसिनरीको मूल्य निरन्तर घट्दै जान्छ, त्यसलाई डिप्रेशियसन वा ह्रासकट्टी भनिन्छ। यो घट्ने मूल्य औषत १०५/१२५ हुन्छ। नयाँ नयाँ प्रविधिको निरन्तर क्रान्ति र आविष्कारका कारण मूल्य घट्ने दर वा ह्रासकट्टी २०५ देखि ५०५ सम्म पनि हुनसक्छ। यो एक अर्ब रुपैयाँमा किनेको रेल एक महिना थन्किदा एक करोड रुपैयाँ लागत मूल्य घटिसकेको हुन्छ। अर्थात् एक दिनमा तीन लाख रुपैयाँ मूल्य डिप्रेशियट वा ह्रासकट्टी भइसकेको हुन्छ। जति दिन थन्क्यो रेलको मूल्य र बाँकी आयु त्यति नै घट्दै गइरहन्छ।

त्यसमाथि रेल प्रविधिमा वर्षेनी नयाँनयाँ आविष्कार हुदै गएकोले २/३ वर्षमा नै पहिलेको प्रविधि काम नलाग्ने बोझ बन्न पनि सक्छ। एक अर्ब रुपैयाँको यो जनकपुरको रेल पनि ५० वर्ष पूरानो प्रविधियुक्त हो। अर्बको रेलको डिब्बा मात्रले कति फाईदा कमाउछ, कि बोझ बन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। विगत पाँच महिनामै पाँच करोड रुपैयाँ स्वाहा भइसकेको छ। सेतो हात्ती बन्न नदिन जनकपुर जयनगर रेललाई तुरून्त निजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारी कम्पनीहरू राजनीतिक नेताका लागि दुहुनो गाई र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमात्र हुन्छन्।

रेल कम्पनीले रेलसेवा चलाउने भए सरकारले एक पैसा पनि अनुदान दिन हुँदैन, आफै कमाएर ऋण लिएर चलाउनुपर्छ। नत्र गरिब जनताको थाप्लोमा थोपरिएको कर र राजश्वबाट अर्बौँ बजेट यी दुई वटा रेलगाडी ३१ किमी मार्गमा चलाउनैका लागि खर्चिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले यसरी सेतो हात्ती पाल्न मिल्दैन। त्यसै पनि अर्बको रेलगाडी पाँच महिनादेखि गराजमा थन्काई सकिएको छ। अब कहिलेदेखि सञ्चालन हुने हो पशुपतिनाथलाई मात्र थाहा होला। ३१ किमी रेल लिकमा २ वटा रेल २/४ पटक ओहरदोहर गर्न र चलाउन रेल कम्पनीले १५०/२०० जना कर्मचारी भर्ना गर्छु भन्छ।

सायद यो विश्वकै सबैभन्दा महंगो रेलवे लाइन होला। जनकपुर रेलमार्गमा ब्रोड गेज विस्तारका लागि सिभिलतर्फका सबै काम भारतले दुई वर्षअघि २०७५ सालमा नै सकिदिएको थियो। सरकारले २०७५ को पुसबाट नै जनकपुर–जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो। तर अझै चल्ने ठेगान छैन, चले पनि कमाएर देशलाई पाल्ला ? रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न, कर्मचारी भर्ना गर्न, तालिम, प्रशिक्षण, उच्च अध्ययन गर्न गराउन, क्षमता बिकास गराउन, डिजेल मोबिल किन्न र मर्मत सम्भार गर्ने खर्च समेत गरेर न्युनतम वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ हुने नै छ।

जनकपुर आउने र भारतमा तिर्थाटन गर्न वा ससुराली जाने यात्रुबाट रेलसेवाबाट नाफाको त कुरा छाडौँ, रोलमार्गको लगानी मात्र उठ्ती भएछ भने साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दा हुन्छ। रेलमा खर्चिएको यतिका रकमले देशभरि ५०० वटा बिजुली बस किन्न सकिन्थ्यो। बिजुली बस चलाएको भए नेपालको आफ्नो बिजुली पनि खपत हुने, रोजगारी पनि हजारौँको बढ्ने थियो, थप आम्दानी हुने नै थियो। पर्वावरण सुरक्षित हुने, विदेशी मुद्रा जोगिने हुने नै हो। रेल चलाउने रहर नै हो भने बिजुली रेल तिर पो लाग्नुपर्ने हो नि, कता कसको बुद्धिले अहिलेको युगमा पनि आउटडेटेड हुदै गएको डिजेल रेलतिर कुद्न पुगेछन्।

जनकपुर जयनगर रेल माईक्रोबस हैन कि छिनछिनमा आफूलाई चाहिएको बेलामा चढ्न पाइयोस्। त्यो त आफ्नो सुरमा दिनको एकदुई पटक यसो ओहरदोहर गर्ने हो। कसैलाई अहिले यात्रा गर्नुछ, ट्साक्सी वा बस नचढेर जाबो १५ मिनटको यात्रा गर्न त्यो ढ्याम्से रेल चढ्न कसले पर्खिबस्छ ? रेल लामो यात्राको लागि हुन्छ, यात्रु हैन माल ढुवानीबाट हो कमाउने रेलले। ए बा ! यो एक अर्ब मूल्यको नयाँ रेल ल्याएको जनतालाई दर्शन गर्नका लागि पो रहेछ कि क्या हो ? अहिलेसम्म हेर्न पनि पाएका छैनन्, चढ्ने भाग्य त कता हो कता ?

सरकार त रेल चलाउनु माइक्रो बस चलाएझैं जस्तो ठान्दा पो रहेछन् ! सरकार त जोसुकै बटुवा जसले पनि मजाले चलाई दिन्छ । रेल चलाउनु सरकार चलाएजस्तो सजिलो काम कहाँ हुन्छ र ? रेल चलाउनु के हो भन्ने बल्ल थाहा पाए हुनन् हाम्रा बयोबृद्ध नेताजीहरूले ! रेल चलाउनु भनेको ऐरूगैरू जो पायो त्यसले सरकार चलाएजस्तो सजिलो हुने भएको भए एशियाको स्वीट्जरल्याण्ड भनिने नेपालको जमिनमुनिभरि स्विट्जरल्याण्डमा झैँ बिछ्याईएका रेललाइनमा रेलका ताँती कुदिरहेका हुन्थे। एउटो ड्याम्से रेल ल्याउदैमा अहिले नेताहरू थचक्क ओथारो बस्न परेर चेतेका हुनन्।

मेरो दृष्टि प्रष्ट छ, एक अर्ब रुपैयाँको रेल चढ्नेहरूले नै सबै खर्च तिरून्। अरू नेपालीमाथि रेलको खर्चको एकपैसा पनि दायित्व नचढोस्। एक पैसा पनि सरकारको ढुकुटीबाट त्यो रेलका लागि खर्च नगरियोस्। रेल कम्पनीले आफै कमाउ, आफै ऋण लेउ, आफै कमाएर ऋणतिर, शेयर उठाउ, कि के गर्नुछ गर तर सरकार ग्यारेन्टी नबस, आफै पालिउ, पाल जति जना मान्छे पाल्न मन छ। गरिब नेपाली जनतालाई रेलका नामको भावनात्मक शोषण गर्दै सरकारी खुरीखेलाईको एक पैसा घाटाको खाता सहनु र बेहोर्नुछैन। हैन नेताहरूमा रेलप्रति यति औधी मायाप्रिति छ भने नेकपा कम्पनीले रेलसेवा लिजमा लिए पनि हुन्छ।

(उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्