संकटमा भण्डारी-ओली : राजीनामा नदिए अविश्वास र महाअभियाेग, उत्कर्षमा सर्वश्वहरण !

Bidhya Bhandari-KP Sharma Oli
  • 1.4K
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहस लगभग अन्तिमतिर पुगेको छ। अदालतमा रिटका पक्षधर र सरकारका पक्षधर वकिलहरुको बहस सकिएपछि अहिले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस चलिरहेको छ।

अदालतमा चलेको बहसको प्रकृति हेर्दा अबको केही दिनमा संसद ब्यूँतिने पक्कापक्कीजस्तै देखिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसला आउनपूर्व नै देशमा संकटकाल लगाउन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि फैसला उतार्न एक हप्तादेखि दश दिनसम्म लाग्ने र त्यसपछि फैसला सुनाइने बताइएको छ। तर, ओली अदालतको फैसला पनि मान्ने मनस्थितिमा छैनन्।

केही दिनअघि ओलीले आफूनिकट नेताहरुको बिफ्रिङमा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरे आफूले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले संकटकालमा गएर भए पनि आफ्नो सरकार सुरक्षित राख्ने योजना आफूनिकट नेताहरुलाई सुनाइरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले २०७२ को संविधान सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको ढाँचामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बहस गरेका छन्। उनीहरुले राजनीतिक अस्थीरता अन्त्य गर्नकै लागि नयाँ सरकार बनेको २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र संसदले सरकार दिन नसक्ने परिस्थितिमा बाहेक प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै संविधानतः संसद पुनर्स्थापनाको बिकल्प नभएको बताएका छन्।

सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने बहस गरे पनि संविधानको कुन धाराअन्तर्गत संसद विघटन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गरेका निजी वकिलहरुको बहस एकदमै फितलो देखिएको छ। उनीहरुले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने, विशेषाधिकार हुने, संविधानमा नलेखिए पनि संसद विघटन गर्नसक्नेजस्ता संविधानविपरितका बहस गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको बहसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसमेत संसद पुनर्स्थापना हुने भयो भन्ने विश्लेषणमा पुगेको बताइन्छ। बहसका क्रममा खरेललाई न्यायाधीशहरुले ‘एक वर्षअघि तपाईले संसद विघटन गर्नै मिल्दैन भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ नि, त्यो के हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफ खरेलले आफूले त्यतिबेला संसद विघटन गर्न मिल्दैन भने पनि अहिले सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिएको भन्दै त्यसबाट भाग्न नमिल्ने बताएका थिए। यति मात्र होइन, खरेलले न्यायाधीशका प्रश्नहरुको जवाफ नदिइकन इजलासबाट बाहिरिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक भन्नसक्ने कुनै संवैधानिक आधार नभएपछि सरकारको प्रतिरक्षा फितलो देखिएको थियो। अधिवक्ताहरुले ‘बहस त गरियो। तर, संविधानको यो धाराले संसद विघटनको अधिकार दिन्छ भन्नसक्ने आधार नभएको’ भन्दै गुनासो गरेका थिए। डेढ महिना लामो बहसका क्रममा अदालतको माहौल नै संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्नेजस्तो देखिएपछि बालुवाटारमा पनि सन्नाटा छाएको बताइन्छ।

अदालतको बहस संसद पुनर्स्थापनाको दिशातिर मोडिएका बेला ओलीनिकटका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीसँग संकटकाल लगाउने बिकल्प सुरक्षित नै रहेको दाबी गरेका छन्। वैशाख १७ र २७ का लागि तोकिएको निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थितिमा ओलीका लागि संकटकालको अस्त्र हुनसक्ने बताइए पनि ओली सर्वोच्चको फैसलाअघि नै संकटकाल लगाउने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको दाबी छ।

तर, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संकटकालको बाटो हिँड्न पनि ओलीलाई सजिलो देखिँदैन। संविधानको धारामा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। तर, संविधानअनुसार सामान्य परिस्थितिमा संकटकाल घोषणा हुन सक्दैन। संविधानको व्यवस्थाअनुसार संकटकाल लगाइए पनि त्यस्तो संकटकाल घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो छ संकटकालसम्बन्धी व्यवस्था

२७३. संकटकालीन व्यवस्था : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

(६) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (४) बमोजिमको अवधि समाप्त नहुँदै अर्काे एकपटक तीन महीनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न सकिनेछ।

(७) उपधारा (६) बमोजिमको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित अवधिसम्मका लागि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश कायम रहनेछ।

(८) प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा (३), (४), (६) र (७) बमोजिम संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ।

(९) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ।

तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २), २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन।

(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।

(१२) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने पीडितले त्यस्तो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो दाबी परेमा अदालतले संघीय कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्नेछ।

(१३) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ।

संविधानको व्यवस्था हेर्दा ओलीले संकटकालीन अधिकारको प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन। अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति संविधानको धारा (२७३) को उपधारा (१) र (२) सँग मेल खाँदैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कूतर्कको सहारा लिएर संकटकाल लगाउनैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको दाबी गर्नेछन्।

तर, संकटकाल लगाउँदा पनि त्यस्तो संकटकाल घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै अनुमोदनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव संघीय संसदमा तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरुको दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सम्भव देखिँदैन।

यसरी हेर्दा ओलीले बलमिच्याइँका आधारमा संकटकालको बाटो रोजेमा त्यो उनका लागि थप प्रत्युत्पादक हुनेछ। तसर्थ, संविधान नै समाप्त हुने र देश सैनिक शासनमा जाने परिस्थितिबाहेक अरु कुनै पनि परिस्थितिमा ओलीको शासन धेरै दिन रहने परिस्थिति संविधानतः देखिँदैन।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्