कोरोना खोपको मूल्य तोकिएको छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

Parwat_Gurung
  • 16
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि मूल्य निर्धारण नभएको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोरोना खोप खरिदका लागि मूल्य निर्धारण नभएको बताएका हुन्।

केही सञ्चारमाध्यमले कोरोनाविरुद्धको खोप ४ अमेरिकी डलर प्रतिडोजमा खरिद गर्न लागिएको भन्ने समाचार लेखेपछि सरकारका प्रवक्ता गुरुङले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले सरकारले भारतीय खोप निर्माता कम्पनीसँग सोझै खोप खरिद गर्न लागेकोमा सार्वजनिक खरिद ऐनले केही बाधा गरेको बताए। ऐनअनुसार देखिएको बाधा फुकाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले आवश्यक निर्णय गरेको उनले प्रस्ट पारे।

सरकारले सबैलाई कोरोनाविरुद्ध निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले यसका लागि तत्काल खोपको आपूर्ति हुन आवश्यक भएकाले सरकारले यस प्रकारको निर्णय गरेको बताए। हाल भारतबाट अनुदानस्वरुप प्राप्त १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप प्रयोग भइरहेको र खोपको सहज उपलब्धता नभएको सन्दर्भमा सोही खोपलाई निरन्तरता दिँदा आपूर्ति तथा प्रयोग सहज हुने देखिएकाले उक्त खोप खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो।

खोप निर्माता कम्पनीले कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी भएमा खोप आपूर्ति गर्न सक्ने शर्त राखेको तर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरिद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा उक्त ऐनअन्तर्गत उत्पन्न बाधा मन्त्रिपरिषदले फुकाएको मन्त्री गुरुङले बताए।

सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखि एक पटकका लागि रकम भुक्तानीका लागि लाग्ने रकम खोप निर्माता कम्पनीसँग वार्ताद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त अनुसार खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी हुने गरी २० लाख डोज खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउका लागि आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रम तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राजपत्रको आतिरिक्तङ्कमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषदले कोरोना खोपका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए। ‘क्याबिनेटले कुनै पनि मूल्य तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित विभागले खरिदका लागि वार्ता गरेको र सहमति गरेको छ। सम्बन्धित विभागले नै त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने गरी मन्त्रिपरिषदले बाटो खोलेको हो।’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्